काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयबाट राजीनामा दिन आग्रह गरिएको र नदिए पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको स्रोतको दाबी छ। दबाबपछि कार्की कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग निकट स्रोतका अनुसार संदिग्ध गतिविधिको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग कार्कीको सम्पर्क देखिएको विषयलाई लिएर उनीमाथि दबाब बढाइएको हो। स्रोतका अनुसार आइतबार नै कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको थियो। राजीनामा नदिए सरकारले पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सन्देश दिइएको दाबी स्रोतले गरेको छ।

यद्यपि, राजीनामा मागिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारका तर्फबाट औपचारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन। कार्की र सापकोटाबीच सम्पर्क देखिनु मात्रैबाट आईजीपी कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।

राजीनामा नदिए हटाउने चेतावनी, कानुनी बाटो खोज्दै कार्की
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको सन्देशपछि कार्कीले केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा त्यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिन सकिने विकल्पबारे उनले परामर्श लिएको बताइएको छ।

छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारले हटाउने निर्णय गर्नुअघि नै अदालतमा मुद्दा वा निवेदन दायर गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिइएको थियो। सरकारको निर्णय आएपछि त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रियालाई चुनौती दिने विकल्पमा अघि बढ्न सकिने परामर्श दिइएको स्रोतको भनाइ छ।

यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावित विवाद प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित नरही कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्न सक्ने संकेत गर्छ। तर कार्कीले वास्तवमै कुन कानुनी विकल्प अपनाउने निर्णय गरेका छन् भन्नेबारे खुलासा भएको छैन।

इनम सापकोटाको मोबाइल परीक्षणपछि उठेको प्रश्न
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्पर्कमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि इनम सापकोटा अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए। उनको मोबाइल फोनको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा सुरक्षा अधिकारीसँगको सम्पर्कबारे अनुसन्धान भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

कान्तिपुरले अक्टोबर १० मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार सापकोटाको मोबाइलमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्ति, राजनीतिज्ञ तथा कानुन व्यवसायीसँगको सम्पर्क देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका थिए। रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आवतजावतसम्बन्धी सूचना सापकोटासँग आदानप्रदान भएको दाबी पनि उल्लेख छ।

तर उपलब्ध विवरणले आईजीपी दानबहादुर कार्की र सापकोटाबीचको सम्पर्कको प्रकृति, संवादको विषय वा त्यसबाट कुनै अनुचित काम भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा स्वतः स्थापित गर्दैन। त्यसका लागि सम्बन्धित डिजिटल प्रमाण, अनुसन्धानको निष्कर्ष र आधिकारिक भनाइ आवश्यक हुन्छ।

सापकोटा प्रकरणमा सुरक्षा अधिकारीमाथि यसअघि पनि कारबाही
सापकोटासँगको सम्पर्क र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँगको भेटलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालमाथि विभागीय कारबाही भएको थियो।

दाहालले सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीको आवतजावतसम्बन्धी संवेदनशील सूचना आदानप्रदान गरेको विषयमा छानबिन भएको थियो। त्यसपछि दाहाललाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो। यही प्रकरणमा सापकोटाको अन्य व्यक्ति तथा अधिकारीहरूसँगको सम्पर्कबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। सापकोटा र लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टबीच नियमित फोन तथा ह्वाट्सएप सम्पर्क देखिएको र प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको पनि जनाईएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भईरहेका विवरणमा आईजीपीसम्बन्धी विषय नटुंगिएका कारण सोमबार बस्नुपर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सारिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेकाले उनी फर्किएपछि निर्णय गर्ने गरी बैठक सारिएको स्रोतको भनाइ छ।

बुधबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी भए पनि त्यस दिन बैठक नबोलाइएको र बिहीबार नियमित बैठक बस्ने गरी अघि बढेको दाबी स्रोतले गरेको छ। आईजीपी कार्कीबारेको निर्णयमा लामिछानेको भूमिका निर्णायक हुन सक्ने स्रोतको आकलन छ।

यद्यपि, बैठक सार्नुको कारण आईजीपीसम्बन्धी विवाद नै थियो भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूची वा सरकारको आधिकारिक भनाइबाट यसबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ।

आईजीपी हटाउने निर्णयमा कानुनी प्रश्न
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन सरकारको अधिकारक्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो। तर पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुन, नियमावली र लागू हुने प्रक्रियाको पालना आवश्यक हुन्छ। राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबी र सरकारले हटाउने सम्भावनाबीचको विवादले यही प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ— सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने त्यसको आधार के हो र प्रक्रिया कसरी अघि बढाइन्छ?

यदि कार्कीलाई हटाउने निर्णय हुन्छ भने त्यसको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रियाको औचित्य र सम्भावित न्यायिक चुनौती महत्वपूर्ण हुनेछन्। तर अहिलेसम्म राजीनामा मागिएको भनिएको विषय र सम्भावित हटाउने निर्णयबारे आधिकारिक पुष्टि नआएकाले यसलाई निश्चित सरकारी निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन।

आईजीपीमाथि दबाब परेको दाबी, इनम सापकोटासँगको सम्पर्कबारे अनुसन्धान र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनाले सुरक्षा निकायको स्वायत्तता, जवाफदेहिता र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन्। अब यस विषयमा सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित पक्षबाट आउने औपचारिक धारणा तथा प्रमाणले घटनाक्रमको वास्तविकता स्पष्ट पार्नेछ।