काठमाडौँ– पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन आधार बनेको व्यवसायी कमलकिशोर मालपानीको बयानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। गैरकानुनी भनिएको सेयर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको बयानलाई पौडेलविरुद्ध प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यही कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएको भनिएका पक्षमाथि कस्तो अनुसन्धान ग¥यो भन्ने प्रश्नले विभागको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै बहस जन्माएको छ।

विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि यो प्रश्न थप पेचिलो बनेको हो। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलको कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो। पौडेलविरुद्ध विभागले श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर व्यवसायी दीपक भट्टसम्बद्ध कम्पनीलाई हस्तान्तरण गराउन सहजीकरण गरेको र त्यसबाट गैरकानुनी लाभ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग पुगेको आरोप लगाएको थियो।

अभियोगपत्रमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। विभागले सेयर कारोबार, सरकारी निकायमा सहजीकरण तथा अन्य व्यावसायिक निर्णयमा उनको भूमिकालाई अभियोगको आधार बनाएको थियो।

तर अदालतमा पुगेको मुद्दाले अनुसन्धानको अर्को पक्ष पनि उजागर ग¥यो—कुनै कारोबारमा सहजीकरण गरेको आरोप लाग्ने व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँदा त्यस कारोबारबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिने पक्षको भूमिका र सम्भावित कसुरको अनुसन्धान कति गहिराइमा गरियो?

विभागको अभियोगपत्रमा श्रीराम टोबाको उद्योगका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माको बयानलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उनीहरूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानमा उद्योगको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टसम्बद्ध कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको उल्लेख गरेको बताइएको छ। यही बयानले पौडेलको भूमिकाबारे अनुसन्धान अघि बढाउन आधार दिएको थियो।

तर बयान दिने व्यक्ति र कारोबारको अर्को पक्षको भूमिकाबारे अनुसन्धान भएको विवरण सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त स्पष्ट नहुँदा प्रश्न उठेको हो। यदि सेयर कारोबारमा गैरकानुनी गतिविधि भएको आशंका थियो भने त्यसको संरचना, रकमको प्रवाह, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमको प्रयोग र लाभग्राहीको पहिचानसमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा हुनुपर्ने थियो। सहजीकरणको आरोप मात्रैका आधारमा कसुर स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसँगै वास्तविक कारोबारको लाभ कसले र कसरी प्राप्त ग¥यो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको, मुख्य अभियुक्त दीपक भट्टको बयानबाट पौडेलको संलग्नता स्पष्ट नदेखिएको र सेयर हस्तान्तरणको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री पदमा रहेको दाबीसमेत प्रमाणसँग मेल खान नसकेको विषय औँल्याएको थियो। अदालतले पौडेलको खातामा रहेको रकम र भट्टसँगको कारोबारबाट उनले लाभ प्राप्त गरेको पुष्टि हुने आधारसमेत नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।

यसले विभागले संकलन गरेका बयान, कारोबारसम्बन्धी कागजात र आरोपित व्यक्तिहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई कति मजबुत प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि अदालतको आदेशले मालपानी वा अन्य व्यक्तिमाथि स्वतः कसुर प्रमाणित गर्दैन। उनीहरूको सम्भावित भूमिका र दायित्व पनि प्रमाणका आधारमा छुट्टै परीक्षण हुनुपर्छ।

मालपानी र श्रीराम टोबाकोमाथि पुरानै राजस्व विवाद
कमलकिशोर मालपानीको नाम यसअघि पनि राजस्व छली र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित विवादमा आएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ सालमा श्रीराम टोबाको उद्योगविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा १० करोड ३२ लाख २६ हजार ३७६ रुपैयाँ बिगो तथा कैद सजायको माग गरिएको थियो।

अन्तःशुल्क स्टिकर, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कैफियत र गुट्खाको तौलमा अनियमितता भएको आरोप त्यस मुद्दाको आधार बनेको थियो। यसअघि २०७५ माघमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले रुपन्देही र कपिलवस्तुका विभिन्न पसलमा निरीक्षण गर्दा श्रीराम टोबाकोबाट उत्पादित करेन्ट र भोला गुट्खालगायतका उत्पादनमा अन्तःशुल्क स्टिकर नटाँसिएको पाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

उद्योगको निरीक्षणमा स्टिकरको मौज्दात र उत्पादनको तौलमा समेत कैफियत भेटिएको विभागको दाबी थियो।

कम तौल र गुणस्तरसम्बन्धी कारबाहीका विवरण
मालपानीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूका उत्पादनबारे उपभोक्ता संरक्षण र खाद्य गुणस्तर नियामक निकायले पनि कारबाही गरेको पाईएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले करेन्ट गुट्खा, भोला गुट्खा, भोला पावर खैनी र जीत खैनीजस्ता उत्पादनमा तोकिएकोभन्दा कम तौल भेटिएको भन्दै कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो। श्रीराम टोबाकोमाथि जरिवाना पनि गरिएको थियो।

त्यस्तै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यशोदा फुड्स प्रालिद्वारा उत्पादित १०० ग्रामको करेन्ट नुडल्स र ५० ग्रामको लाली चाउचाउ बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन्। ती उत्पादनमा अनिवार्य मापदण्डअनुसार एक्स्ट्रयाक्टेड फ्याटको एसिड भ्यालु नपाइएको बताइएको थियो। एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रालिद्वारा उत्पादित ज्याकन्याक क्रेकर्स बिस्कुट पनि गुणस्तरसम्बन्धी कैफियतका कारण बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको विवरण छ।

यी कारबाहीका विवरणले उपभोक्ता संरक्षण र नियामकीय अनुगमनको प्रश्न उठाउँछन्।

नागरिकताको प्रतिलिपिसम्बन्धी विवाद पनि छानबिनको प्रश्न
मालपानीको नागरिकताको विवरणसमेत विवादमा परेको थियो। विवरणअनुसार उनको जन्म सन् १९५९ अर्थात् विसं २०१६ आसपास भएको उल्लेख गरिए पनि उनले २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको खुलेको छ।

पछि २०७१ सालमा सप्तरीबाट जारी नागरिकताको प्रतिलिपि रुपन्देहीबाट लिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको र प्रभावकारी छानबिन नभएको दाबी समेत स्रोतले गरेको छ। सम्बन्धित कार्यालयका अभिलेख, प्रतिलिपि जारी गर्दाको कानुनी आधार र उजुरीमाथि भएको छानबिनको आधिकारिक विवरणको अनुशन्धान आवश्यक देखिएको छ।

विभागले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न
यस प्रकरणमा मुख्य प्रश्न मालपानी दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु होइन, विभागले पौडेलविरुद्ध प्रयोग गरेको बयान र कारोबारसम्बन्धी प्रमाणलाई कसरी मूल्यांकन ग¥यो तथा त्यही कारोबारका अन्य पक्षमाथि कस्तो अनुसन्धान ग¥यो भन्ने हो।

यदि श्रीराम टोबाकोको सेयर कारोबारमा गैरकानुनी लाभ, राजस्व छली वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका थियो भने त्यसमा संलग्न सबै पक्षको भूमिका प्रमाणका आधारमा परीक्षण हुनुपर्थ्यो। कारोबारबाट प्राप्त रकम कहाँ गयो, बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता कम्पनीका वास्तविक लाभग्राही को थिए, रकमको स्रोत के थियो र कुनै अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाउने वा वैध देखाउने काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मालपानी र श्रीराम टोबाकोसँग सम्बन्धित कारोबारबारे अनुसन्धान गरेको थियो कि थिएन, गरेको भए त्यसको निष्कर्ष के थियो, उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउनुको कानुनी आधार के थियो र पौडेलविरुद्धको अभियोगमा प्रस्तुत बयानलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले कसरी पुष्टि गर्थे भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

कानुनको समान प्रयोगको अर्थ एउटै कारोबारसँग सम्बन्धित सबैलाई अनिवार्य रूपमा एउटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। कसको भूमिका कस्तो थियो, कसुरका आवश्यक तत्व पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् र उपलब्ध प्रमाणले अभियोग धान्छ कि धान्दैन भन्ने आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। तर कुनै पक्षलाई अभियोग लगाउने र अर्को पक्षलाई नलगाउने निर्णयको आधार पारदर्शी हुनुपर्छ।

पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेशले अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रमाणको पर्याप्ततामाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा विभागको जवाफ झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। मालपानीको बयानलाई पौडेलविरुद्ध प्रयोग गरिएको हो भने त्यस बयानको विश्वसनीयता, पुष्टि गर्ने प्रमाण र बयान दिने पक्षको आफ्नै भूमिकाबारे विभागले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हो।

आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा कसैको बयानलाई अर्को व्यक्तिविरुद्ध प्रयोग गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कारोबारको वास्तविक स्वरूप, रकमको स्रोत र लाभग्राहीको भूमिकालाई प्रमाणले जोड्न सक्नुपर्छ। अन्यथा अनुसन्धानको केन्द्रमा को प¥यो र को बाहिर रह्यो भन्ने प्रश्नले नै अभियोजनको विश्वसनीयतामाथि शंका जन्माइरहनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अब स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय यही हो—पौडेलविरुद्ध अभियोगको आधार बनेको सेयर कारोबारमा मालपानी र अन्य लाभग्राहीको भूमिका अनुसन्धानबाट कसरी टुंग्याइयो?