काठमाडौँ– बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मामाथि करिब आठ वर्षअघि सुरु गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान न टुंगिएको छ, न औपचारिक रूपमा बन्द गरिएको छ। अनुसन्धानको अवस्था नै अनिश्चित रहेको विषय सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले उनलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सरकारी जवाफदेहिता र नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार आनीमाथिको पुरानो अनुसन्धान न त निष्कर्षमा पुगेको छ, न तामेलीमा राखिएको छ। विभागका अधिकारीको भनाइमा अनुसन्धान नगर्ने निर्णयसमेत भएको छैन, तर हाल अनुसन्धान अघि बढिरहेको अवस्था पनि छैन। यसले गम्भीर वित्तीय प्रश्नमा राज्यको अनुसन्धान प्रक्रिया किन वर्षौंसम्म अनिर्णित रह्यो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

आनीलाई गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको नियुक्तिसँगै लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। कोष ऐनअनुसार उपाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर नियुक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै उनको नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुराना विवाद पुनः चर्चामा आएका छन्।

आनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको विषय २०७५ सालको हो। त्यसबेला उनको बैंक खातामा विदेशबाट आएको ठूलो रकमको स्रोत र त्यसको वैधानिक प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको थियो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले शंकास्पद कारोबारबारे विवरण संकलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पठाएको थियो। त्यसपछि विभागले उनको बैंक खाता रोक्का राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित विवरणअनुसार हङकङबाट आनीको खातामा तीन पटक गरी १६ लाख ४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो। ती कारोबार २०७५ वैशाख २६, २७ र २८ गते भएका थिए। त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार रकम करिब २० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको बताइएको थियो। थप रकम भित्र्याउने प्रयाससमेत भएको र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

तर रकम ठूलो हुनु वा विदेशबाट आएको हुनु मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको प्रमाण होइन। त्यसको स्रोत, कारोबारको उद्देश्य, कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको निष्कर्षबाट मात्रै कसुर भए–नभएको ठहर हुन्छ। आनीमाथि अनुसन्धान भएको तथ्यलाई उनलाई दोषी ठहर गरिएको अर्थमा पनि लिन मिल्दैन। अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणमा यस प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको निष्कर्ष देखिँदैन।

विभागको अनुसन्धान किन टुंगिएन भन्ने प्रश्नमा पनि स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन। विभागका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै ठोस निष्कर्ष दिन सकिने भनिएको छ। तर त्यसपछि अनुसन्धान अघि बढ्यो कि बढेन, थप प्रमाण संकलन गरियो कि गरिएन, अनुसन्धान स्थगित हुनुको कारण के हो र फाइललाई औपचारिक रूपमा किन टुंगोमा पु¥याइएन भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामसमेत जोडिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न रहेको बताइएका एक पूर्वअधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आनीमाथिको अनुसन्धान रोक्न र बैंक खाता फुकुवा गर्न दबाब दिएको दाबी गरिएको छ। उक्त दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको तथ्य होइन। ओली वा उनको सचिवालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया र त्यसबारे कुनै औपचारिक छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख नभएकाले यसलाई आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्छ।

प्रकाशित विवरणअनुसार त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला थिए। उनले दबाब नमानेपछि उनको सरुवा भएको दाबी पूर्वअनुसन्धान अधिकारीले गरेका छन्। त्यसपछि महानिर्देशक बनेका रूपनारायण भट्टराईको कार्यकालमा पनि आनीको बैंक खाता फुकुवा गर्न दबाब दिइएको दाबी गरिएको छ। यी दाबी पुष्टि गर्न सम्बन्धित अधिकारीका निर्णय, पत्राचार, सरुवा आदेश र अन्य अभिलेखको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस २७ मा विभागलाई आनीमाथिको अनुसन्धानको प्रगति सोधेको र विभागले माघ ८ मा अनुसन्धानले पूर्णता नपाएको जवाफ दिएको पाईएको छ। उक्त जवाफकै आधारमा बैंक खाता फुकुवा गरिएको भन्ने दाबी पनि प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ। तर अनुसन्धान पूरा नभएको जानकारी दिइनु र अनुसन्धान औपचारिक रूपमा बन्द गर्नु फरक कुरा हुन्। त्यसैले खाता फुकुवा गर्ने निर्णयको आधार, त्यसबेला लागू कानुनी प्रक्रिया र विभागको पछिल्लो निर्णयबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

आनीले भने आफूविरुद्ध उठाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई आधारहीन भन्दै आएकी छिन्। नियुक्तिको विरोध बढेपछि जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले आफूलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेकी थिइन्। उनले आफू चिन्तित भए पनि विचलित नभएको बताउँदै सम्बन्धित निकायमा गएर तथ्य बुझ्न सकिने धारणा राखेकी थिइन्। उनले आफ्नो विषयलाई लिएर जातीय वा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने भाषा प्रयोग नगर्नसमेत आग्रह गरेकी थिइन्।

आनीको नियुक्तिविरुद्ध लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले विरोध गर्दै आएको छ। अभियानले नियुक्तिको पारदर्शिता र आनीसँग जोडिएका पुराना विवादको स्पष्टता मागिरहेको छ। विरोधको अर्को पक्षमा भने आनीले आफ्नो पक्ष सार्वजनिक रूपमा राख्दै आरोपलाई अस्वीकार गरेकी छिन्। विवादको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, सम्बन्धित सरकारी निकायका अभिलेख र निष्कर्ष सार्वजनिक गरेर हुन सक्छ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष केवल औपचारिक पद होइन। कोषको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीका रूपमा उपाध्यक्षले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यस्तो जिम्मेवारीमा नियुक्त व्यक्तिसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नको अवस्था स्पष्ट हुनु सार्वजनिक विश्वासका लागि आवश्यक हुन्छ।

सरकारले नियुक्ति गर्न कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको भए पनि त्यसले पुरानो अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट पार्ने दायित्व हटाउँदैन। अनुसन्धान अधुरै छ भने त्यसलाई समयसीमा तोकेर निष्कर्षमा पु¥याउने कि औपचारिक निर्णयसहित टुंग्याउने भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्छ। त्यस्तै, अनुसन्धानमा कुनै अनुचित हस्तक्षेप भएको थियो भन्ने आरोप छ भने त्यसको पुष्टि वा खण्डन गर्न सक्ने अभिलेख सार्वजनिक हुनुपर्छ।

आठ वर्षसम्म एउटा वित्तीय अनुसन्धान अनिर्णित रहनु र त्यसैबीच सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त हुनु आफैंमा पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न हो। तर अनुसन्धान नटुंगिएको अवस्थालाई दोष प्रमाणित भएको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन। अब मुख्य प्रश्न आनी दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष अनुमान गर्नु होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आठ वर्षसम्म के ग¥यो, अनुसन्धान किन टुंगिएन र नियुक्तिअघि सरकारले त्यसको अवस्था कति जाँच्यो भन्ने हो।