काठमाडौँ– जनताबाट निर्वाचित भएर जनताकै समस्या सुन्नुपर्ने सांसदले दलगत आस्थाका आधारमा नागरिकलाई ‘विपक्षी’ ठान्ने अभिव्यक्ति दिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। उता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने बिचौलियाबीच भएको ह्वाट्सएप संवाद तथा होटलमा भेटघाटको घट्ना सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।

एउटा घटनाले जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोले न्यायिक मर्यादा र अदालतभित्र बिचौलियाको पहुँचबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगतप्रसाद जोशीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई दलगत आधारमा हेरेको आशयको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका छन्।

छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनको मागसहित काठमाडौं आएको स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकको टोलीलाई भेट्न नचाहँदा उनले ‘विपक्षीको कुरा किन सुन्ने ?’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको अडियोमा सुनिन्छ।

भजनी नगरपालिका, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तथा पत्रकार तपेन्द्र ढुंगानासहितको टोली छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनको माग लिएर काठमाडौं आएको थियो। टोलीले कैलालीका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूसँग भेटघाट गरेको भए पनि आउने प्रतिबद्धता जनाएका सांसद जोशी भने भेट्न पुगेनन्।

त्यसपछि पत्रकार ढुंगानाले फोन गरेर भेट्न नआउनुको कारण सोधेका थिए। जोशीले आफू विपश्यना साधक भएको र शनिबार दिउँसो दुई घण्टा त्यसैमा व्यस्त हुने भएकाले आउन नभ्याएको बताएका थिए। तर कुराकानी अघि बढ्दै जाँदा उनले विषयलाई राजनीतिक दलसँग जोडेको सुनिन्छ।

जोशीले ‘रास्वपा समर्थक छैनन् होला नि त्यहाँ’ भन्दै आफूले रास्वपा समर्थकलाई नआउन भनेको बताएका छन्। उनले आफू केन्द्रको काम गर्न खटिएको र आफ्नै तरिकाले काम गर्ने उल्लेख गर्दै नसके हात उठाउने बताएका थिए। पत्रकारले भने टोली कुनै पार्टीगत माग लिएर नभई छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनको मागसहित आएको स्पष्ट पारेका थिए।

कुराकानीमा सांसद जोशीले भन्सार विभागमा टोलीले के बुझ्यो भनेर प्रश्न गरेका थिए। पत्रकारले अघिल्लो दिन विभाग गएको जानकारी दिएपछि उनले ‘रास्वपा सरकारले बन्द गरेको हो भन्सार ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। पत्रकारले अहिले सरकार रास्वपाकै भएकाले सरकारले बन्द नगरेको भए नेपाल सरकारले बन्द गरेको हुनुपर्ने जवाफ दिएका थिए।

जोशीले भने रास्वपा सरकारले भन्सार बन्द नगरेको दाबी गर्दै आफूले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको र सचिवले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई फोन गरेर अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न भनेको बताएका छन्। भन्सार अधिकृतका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले स्थानीयस्तरमा भएका भाषण तथा गतिविधिलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोसमेत बताएका छन्।

यस क्रममा जोशीले नगरपालिकाको पैसा खर्च गरेर आफूलाई भेट्न काठमाडौं आएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। जनताको करबाट उठेको रकम खर्च भएकोमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिक आफ्नो क्षेत्रको समस्या लिएर संघीय राजधानी आउँदा उनीहरूले निर्वाचित सांसदसँग भेट्न पाउनु नपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

पत्रकारले भोलिपल्ट समय मिलाएर भेट्न सकिन्छ कि भनेर सोध्दा जोशीले आफूसँग भेटेर के हुने भन्दै समस्या आफूलाई थाहा भएको बताएका थिए। त्यसपछि पत्रकारले आफ्नै क्षेत्रका स्थानीय नागरिक भेट्न आएको र उनीहरूलाई भेट्ने कि नभेट्ने भनेर सोधेका थिए। जवाफमा जोशीले ‘तिनीहरू मेरा जनता होइनन् । तिनीहरू कुनै विपक्षी पार्टीका मान्छे हुन्छन्’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले ‘जनतालाई जतिबेला पनि टाइम दिन्छु, विपक्षीसँग मेरो कुरा हुन्न’ भनेको अडियोमा सुनिन्छ।

पत्रकारले आफू क्षेत्र नम्बर ३ का सबै नागरिकको प्रतिनिधि नभएको हो भन्दै प्रश्न गरेपछि जोशीले ती व्यक्तिहरू आफ्नो सल्लाहमा नआएको र नगरपालिकाको पैसा खर्च गर्ने अधिकार कसले दिएको भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। उनले विपक्षीले बोलाएको ठाउँमा आफू नलत्रिने र संघर्ष समिति नबनाउन भने पनि बनाइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि सांसद जोशीले जनतालाई विपक्षी नभनेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसमेत सहभागी रहेको तथा उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाले ‘विपक्षी’ भनेको दाबी गरेका छन्। ‘त्यो कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उपस्थित थिए। उहाँहरू कुनै न कुनै पार्टीबाट हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि दलमै आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले विपक्षी भनेको हो । जनतालाई विपक्षी भनेको होइन,’ उनले भनेका छन्।

तर उनको स्पष्टीकरणले पनि मूल प्रश्न हटाएको छैन। कुनै अर्को दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक रूपमा फरक विचार राख्ने नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको समस्या लिएर आउँदा सांसदले उनीहरूको कुरा सुन्न नहुने हो ? सांसद कुनै एउटा दलका उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भए पनि प्रतिनिधित्व भने निर्वाचन क्षेत्रका सबै नागरिकको गर्नुपर्ने होइन र ? मतदाताले आफूलाई भोट दिए वा दिएनन् भन्ने आधारमा सार्वजनिक सेवा र प्रतिनिधित्व फरक हुन सक्छ ?

सांसदको जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीका समर्थकको मात्रै समस्या सुन्ने होइन। निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषय सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने, सरकारसँग जवाफ माग्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो। छोटी भन्सार सञ्चालनको माग राजनीतिक रूपमा कसले उठायो भन्नेभन्दा त्यसले स्थानीय व्यापार, रोजगारी र आवागमनमा पारेको प्रभाव महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो।

यहीबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षतामाथि अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक संवादमा सापकोटाले विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादी रोहित गुप्ताको मुद्दामा चासो राख्दै उनलाई थुनामै राख्न र निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेको देखिन्छ। उनले सन्देशमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको उल्लेख गरेका थिए।

सार्वजनिक भएको संवादअनुसार सापकोटाले गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट पठाउँदै ‘यसलाई रोक्नु है हजुर, यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गर्दिनु होला’ भन्ने सन्देश पठाएका थिए। जवाफमा न्यायाधीश फुयाँलले सन्देश ढिलो देखेको उल्लेख गर्दै गुप्तालाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको र दुई करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको बताएका थिए। उनले यसअघि व्यवसायी शेखर गोल्छासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेका थिए।

त्यसपछि फुयाँलले सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको लिंक पठाएको र भोलिपल्ट हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको संवाद सार्वजनिक भएको छ। सापकोटाले पनि भेट्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा न्यायाधीश फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

यस प्रकरणमा न्यायाधीश फुयाँलले संवाद र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्। तर आफूले कुनै आर्थिक लेनदेन नगरेको र सापकोटाको दबाबअनुसार न्यायिक निर्णय नगरेको उनको दाबी छ। एउटा अन्तर्वार्तामा उनले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निकट व्यक्ति बताएको, महाभियोगको त्रासबीच आफू र अन्य न्यायाधीशसँग सम्पर्क बढाएको तथा विभिन्न मुद्दामा चासो राख्न थालेपछि शंका उत्पन्न भएको बताएका छन्।

फुयाँलका अनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सन्देश भन्दै गुप्ताको मुद्दामा चासो राखेपछि केही न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो। त्यसपछि आफूहरूबीच सापकोटाको गतिविधिबारे शंका बढेको र उनको विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रहरी तथा प्रधानसेनापतिको सचिवालयसम्म पु¥याइएको उनको भनाइ छ। उनले आफूलाई आर्थिक रूपमा प्रभावित पार्ने प्रयास नभएको र सापकोटासँग कुनै आर्थिक कारोबार नभएको दाबी गरेका छन्।

तर फुयाँलको स्पष्टीकरणले उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुनै व्यक्तिले विचाराधीन मुद्दाबारे सन्देश पठाउँदा त्यसको आधिकारिकता पुष्टि नगरी किन संवाद अघि बढाइयो ? मुद्दामा निर्णय भइसकेपछि त्यसको आधारबारे बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलाई किन जानकारी दिइयो ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मुद्दामा चासो राख्ने व्यक्तिसँग होटलमा भेट्ने प्रस्ताव किन गरे ? न्यायिक निर्णय र व्यक्तिगत सम्पर्कबीचको सीमा कहाँ रह्यो ?

फुयाँलले सापकोटासँग भेटेको र संवाद गरेको स्वीकार गरे पनि आफूले कुनै अनुचित आर्थिक लाभ नलिएको तथा निर्णय प्रमाण र कानुनी आधारमै गरेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले सार्वजनिक संवाद र भेटघाटलाई मात्रै आर्थिक लेनदेन वा घुसको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर विचाराधीन मुद्दामा बाह्य व्यक्तिले चासो राख्नु, प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर दबाब दिन खोज्नु र न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष संवाद हुनु आफैँमा न्यायिक निष्पक्षता र आचारसंहिताको दृष्टिले गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो।

सापकोटाको मोबाइलबाट अन्य न्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्ति तथा उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भएका संवाद र रकम जम्मा गरिएको भनिएका विवरणसमेत सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको व्यक्तिगत सम्पर्कमा मात्रै सीमित नरहेको बहस भइरहेको छ। तर सार्वजनिक भएका रकमसम्बन्धी विवरणलाई सम्बन्धित व्यक्तिले घुस वा अनुचित भुक्तानी प्राप्त गरेको प्रमाणका रूपमा बुझ्नुअघि त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान र पुष्टि आवश्यक छ।

फुयाँलले आफू र अन्य न्यायाधीश दोषी देखिए कारबाही स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आफूहरूले नै सापकोटाबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको दाबी पनि गरेका छन्। तर न्यायालयको विश्वसनीयता कायम राख्न व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मात्र पर्याप्त हुँदैन। सार्वजनिक संवादको वास्तविक सन्दर्भ, भेटघाटको उद्देश्य, मुद्दामा बाह्य प्रभाव परेको वा नपरेको अवस्था र सम्भावित आचारसंहिता उल्लंघनबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ।

यसरी एउटा घटनामा सांसदले आफ्नै क्षेत्रका नागरिकलाई राजनीतिक पहिचानका आधारमा हेरेको आरोप छ भने अर्को घटनामा न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने व्यक्तिसँग संवाद र भेटघाट गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। दुवै घटनाको प्रकृति र कानुनी प्रश्न फरक भए पनि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको जवाफदेहितासँग जोडिएका छन्।

जनताले सांसद चुन्दा आफ्नो मत नदिएको नागरिकको आवाज पनि संसद् र सरकारसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्छन्। न्यायाधीशको जिम्मेवारी भने कुनै राजनीतिक शक्ति, पहुँचवाला व्यक्ति वा बिचौलियाको प्रभावबिना कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नु हो। जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई दलगत चस्माले हेर्न थाले र न्यायालयका पदाधिकारीको पहुँच विवादित व्यक्तिसँग जोडिन थाल्यो भने त्यसको असर कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा मात्र सीमित रहँदैन।

जनताको मतबाट प्राप्त पद होस् वा संविधानले दिएको न्यायिक जिम्मेवारी—दुवैको आधार सार्वजनिक विश्वास हो। त्यो विश्वास जोगाउन भाषण र स्पष्टीकरणभन्दा निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।