काठमाडौँ– सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा भएको १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ पर्ने कर्मचारीको संख्या नौ पुगेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख नवीनकिशोर शर्मालाई पक्राउ गरेसँगै अनुसन्धानको दायरा थप विस्तार भएको छ।

सर्लाहीका ४५ वर्षीय शर्मालाई पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। उनीमाथि संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा उच्च तहका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिई संस्थानलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशम्शेर जबराका अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थानमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तत्कालीन महाप्रबन्धक, प्रशासनिक उच्च तहका अधिकारी, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख तथा कर्मचारीले पूर्वयोजना बनाएर आपसी मिलेमतोमा विभिन्न समूह गठन गरी संगठित सञ्जालमार्फत संस्थानलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको ब्युरोको भनाइ छ।

सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणमा संस्थानलाई १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको र सोही रकम गैरकानुनी रूपमा लाभ लिइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो रकम कसरी, कुन प्रक्रियाबाट र कसको संलग्नतामा दुरुपयोग भयो भन्ने विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

शर्माविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसुर तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको सीआईबीले जनाएको छ।

तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना यसअघि नै पक्राउ
यस प्रकरणमा सीआईबीले कात्तिक १३ गते डिडिसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा झासँगै तत्कालीन चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज तथा संस्थानका विभिन्न आयोजना र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू थिए।

त्यतिबेला पक्राउ पर्नेमा सञ्जीव झा, विजयकुमार यादव, मनहरी शर्मा, रामकेवल राय, जितेन्द्रकुमार यादव, नवीन राय यादव, शिवनन्दन राय र विखबहादुर भण्डारी थिए। उनीहरूमाथि पनि आपराधिक विश्वासघात तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धकदेखि प्रशासनिक अधिकारी, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख र कर्मचारीसम्मको संलग्नतामा विभिन्न समूह बनाएर संस्थानलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको आशंका छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी, उनीहरूबीचको सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारको वास्तविक स्वरूप अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

१२ करोड कसरी नोक्सान भयो ?
डिडिसीमा भएको भनिएको अनियमितताको मुख्य प्रश्न संस्थानको रकम कसरी गैरकानुनी लाभमा परिणत भयो भन्ने हो। सीआईबीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणमा पूर्वयोजना र आपसी मिलेमतोमा विभिन्न समूह बनाएर संगठित सञ्जाल सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ। तर कुन वस्तु वा कारोबारमा कति रकमको हानि भयो, कुन निर्णयबाट आर्थिक नोक्सानी सिर्जना भयो र रकम कसकसको हातमा पुग्यो भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।

त्यसैले अनुसन्धानले अब आर्थिक कारोबारका कागजात, संस्थानका निर्णय प्रक्रिया, सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिका र रकमको प्रवाहलाई कसरी जोड्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सरकारी स्वामित्वको संस्थानमा उच्च तहका पदाधिकारीदेखि आयोजना प्रमुखसम्मको भूमिका अनुसन्धानमा तानिनुले संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण र निगरानी प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

डिडिसी सार्वजनिक स्वामित्वको संस्था भएकाले यसमा भएको आर्थिक क्षतिको भार अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि पर्छ। त्यसैले अनियमितताको आरोपमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र पक्राउसँगै संस्थानलाई भएको भनिएको क्षतिको वास्तविक परिमाण, रकम असुलीको सम्भावना र जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

अनुसन्धानको दायरा अझै विस्तार हुन सक्ने
सीआईबीले यसअघि आठ जना पक्राउ गरेको र पछिल्लो पटक विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विभिन्न तहका कर्मचारी तथा समूहको मिलेमतो देखिएको ब्युरोको दाबी रहेकाले अनुसन्धानको दायरा अझै विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ।

अहिलेको मुख्य चासो डिडिसीलाई १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ क्षति पुगेको भनिएको कारोबारको वास्तविक विवरण सार्वजनिक हुनु हो। संस्थानको रकम कहाँ गयो, कसले कति लाभ लियो र निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न थिए भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानले दिनुपर्नेछ। सरकारी संस्थानको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको आरोपमा पक्राउको संख्या बढ्दै जाँदा अब रकमको स्रोत, गन्तव्य र जिम्मेवारीको शृङ्खला पनि सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ।