काठमाडौँ— दक्षिण एशियाका दुई मुलुक बंगलादेश र नेपाल पछिल्लो समय उस्तै राजनीतिक भूकम्पबाट गुज्रिएका छन्। दुवै ठाउँमा युवा पुस्ताले सडक कब्जा गर्‍यो, सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनलाई राष्ट्रिय बहस बनायो, स्थापित सत्ता हल्लियो र ‘नयाँ युग’ को घोषणा भयो।

तर बंगलादेशमा भने जब निर्णायक घडी आयो र मतपत्र अगाडि राखियो— सडकको ज्वाला अंकगणितमा रूपान्तरण हुन सकेन। नेपाल चुनावको मुखमा उभिएका बेला आएको बंगलादेशको चुनावी परिणाम सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पाठ बनेर उभिएको छ।

सन् २०२४ को विद्यार्थी विद्रोहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना लाई सत्ताच्युत ग¥यो। उनको दल अवामी लिग प्रतिबन्धमा प¥यो र नयाँ निर्वाचन घोषणा गरियो। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका युवाहरूले गठन गरेको नेशनल सिटिजन पार्टीले ‘नयाँ बंगलादेश’ को सपना देखायो। सडकमा लाखौँको समर्थन, डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यापक प्रभाव र पुरानो व्यवस्थाविरुद्ध तीव्र नाराका बीच एनसीपी चुनावी मैदानमा उत्रियो। तर ३०० सिटको निर्वाचनमा परिणाम आयो—जम्मा ६ सिट। आन्दोलनको उभार सत्ताको ढोकासम्म पुग्दा लगभग समाप्त भयो।

यसैबीच, प्रतिपक्षमा रहेको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले घोषित २९७ सिटमध्ये २०९ सिट जित्दै स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत सुरक्षित ग¥यो। जमात–ए–इस्लामी ६८ सिटसहित दोस्रो शक्तिका रूपमा उदायो। आन्दोलनबाट जन्मिएको शक्ति सिमित रह्यो, पुरानो तर संगठित शक्ति निर्णायक बन्यो। बीएनपीका वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमदले निर्वासित शेख हसिनाको समर्पण माग गर्दै राजनीतिक सन्देश झन् कडा बनाएको छ। यसले देखायो—सत्ता परिवर्तनको चाबी सडकसँग हुन सक्छ, तर शासन सञ्चालनको जिम्मा मतदाताले अनुभव र संरचनामा दिन सक्छन्।

एनसीपीले जमात–ए–इस्लामीसँग गरेको गठबन्धनले उसको उदारवादी छविमा धक्का पु¥याएको विश्लेषण गरिएको छ। आन्दोलनको नैतिक उचाइ चुनावी गणितमा टिक्न सकेन। सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ फलोअर्स भएका अनुहारहरू पनि मतपेटिकामा पराजित भए। यसले डिजिटल लोकप्रियता र वास्तविक जनादेशबीचको दूरी उजागर गर्‍यो।

नेपालमा परिदृश्य उस्तै देखिन्छ। भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भयो। अहिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा स्थापित दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकातिर छन् भने नयाँ शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उभिएको छ। रास्वपाका प्रमुख अनुहार रवि लामिछाने र बालेन साह सामाजिक सञ्जालको बलमा चर्चाको केन्द्रमा छन्। तर बंगलादेशको अनुभवले देखाएको छ भने—डिजिटल प्रभाव सधैँ मतपरिणाममा बदलिँदैन।

दुवै देशमा महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र शासनप्रतिको अविश्वास मुख्य मुद्दा बनेका छन्। बंगलादेशमा बीएनपीले स्थायित्व र सुशासनको वाचा गर्दै बहुमत पायो। नेपालमा पनि मतदाता भावनात्मक नाराभन्दा स्पष्ट आर्थिक योजना, संस्थागत सुधार र संकट व्यवस्थापन क्षमतामा निर्णय गर्ने सम्भावना बलियो छ। ‘पुरानोको विरोध’ मात्र पर्याप्त हुँदैन, विकल्प विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बंगलादेशले दिएको छ।

सडकको भीड र क्यामेराको कोणले ठूलो देखिने दृश्य मतपेटिकामा सधैँ दोहोरिँदैन। आन्दोलनले सरकार ढाल्न सक्छ, तर शासनको जिम्मेवारी लिन संगठन, विचारधारा र प्रशासनिक तयारी चाहिन्छ। बंगलादेशमा आन्दोलनकारी शक्ति सिमित सिटमा खुम्चिँदा पुराना दलले सत्ता सम्हाले। नेपालमा पनि अन्तिम निर्णय मतदाताको हातमा छ—उनीहरूले आक्रोशलाई निरन्तरता दिन्छन् कि परीक्षण भइसकेका संरचनालाई संशोधित रूपमै भरोसा गर्छन?

बंगलादेशले दिएको धक्का केवल त्यहाँको कथा होइन, यो लोकतान्त्रिक राजनीति बुझ्ने पाठ हो। सडकको ज्वाला क्षणिक हुन सक्छ, तर सत्ताको अंकगणित कठोर हुन्छ। नेपाल चुनावी मोडमा उभिँदा यही कठोर यथार्थ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेर उभिएको छ।