काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिले अघि सारेको नयाँ प्रस्तावले नेपालको संसदीय अभ्यास, कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ। सांसदलाई मुद्दा दर्ता हुँदैमा निलम्बन नगर्ने, बरु पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको वा सजाय भोगिरहेको अवस्थाबाहेक पद सुरक्षित राख्ने प्रावधानसहितको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल समक्ष पेश भएपछि यसको औचित्य र उद्देश्यबारे प्रश्नहरू तीव्र बनेका छन्।

नयाँ प्रस्तावले कानुनी व्यवस्थाको पुनर्संरचना मात्र होइन, राजनीतिक उद्देश्य र सम्भावित स्वार्थको गहिरो तहसमेत उजागर गरेको छ। मस्यौदाले सांसद निलम्बनलाई निकै सीमित दायरामा राखेको छ। अब कुनै सांसदविरुद्ध गम्भीर अभियोग लागे पनि थुनामा नरहेसम्म वा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म उनी पदमै रहनेछन्। पक्राउ परेपछि सफाइ पाए वा थुनामुक्त भए स्वतः निलम्बन फुकुवा हुने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। संसद बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

यो प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा रवि लामिछाने सम्बन्धी विवादित प्रकरणलाई पनि सन्दर्भका रूपमा हेरिएको छ, जहाँ सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगपछि उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए। त्यतिबेला मुद्दा दर्ता हुँदैमा निलम्बन हुने प्रावधान लागू भएको थियो। अहिलेको मस्यौदा भने त्यही व्यवस्था उल्ट्याउँदै सांसदलाई अनुसन्धानकै क्रममा पद जोगाउने अवसर दिने दिशातर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

तर, यो मस्यौदामाथि उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यसको सम्भावित उद्देश्यसँग जोडिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भएका उग्र आन्दोलन, हिंसात्मक गतिविधि र राज्यका संरचनामाथि भएका आक्रमणसँग जोडिएका पात्रहरू अहिले राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गरेर संसदसम्म पुगेको सन्दर्भलाई धेरैले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताएका छन्। कतिपय विश्लेषणहरूमा ती घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूले भविष्यमा सम्भावित कानुनी कारबाहीबाट जोगिन पूर्वतयारीका रूपमा यस्तो नियमावली ल्याउन खोजेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएका दाबीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेका केही व्यक्तिहरू पछि निर्वाचन जितेर सांसद बनेको सन्दर्भले पनि यो मस्यौदाको उद्देश्यबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ। यसले ‘राजनीतिक उत्तरदायित्वभन्दा आत्मरक्षा प्राथमिकता’ को संकेत दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यसबाहेक, मस्यौदामा समावेश गरिएको नियम २५९ ले झन् विवादलाई चर्काएको छ। यस प्रावधानले नियमावलीलाई ‘विशेष कानुनसरह’ लागू गर्ने प्रस्ताव राखेको छ, जसअनुसार प्रचलित कानुनभन्दा माथि नियमावली लागू हुने व्याख्या गरिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ८७ सँग बाझिन सक्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई असंवैधानिक करार दिएका छन्।

गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदामा विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाले स्पष्ट असहमति जनाएका छन्। कांग्रेसका निस्कल राईले संसदमा संशोधन हाल्ने बताएका छन् भने एमालेका ऐन महरले नियमावलीलाई विशेष कानुन बनाउने प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत बताएका छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि नियमावलीमार्फत मौजुदा कानुनलाई चुनौती दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्।

विपक्षी दलहरूको मुख्य अडान भने मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिक्कै सांसद निलम्बन हुनुपर्ने रहेको छ। उनीहरूको तर्कमा, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा बस्न दिनु नै गलत सन्देश हो। तर मस्यौदा तयार पार्ने पक्ष भने ‘निर्दोष मानिने अधिकार’ को आधारमा अन्तिम फैसला नआएसम्म सांसदलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेको छ।

यद्यपि, यही तर्कलाई आलोचकहरूले ‘कानुनी आडमा राजनीतिक संरक्षण’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कतिपय सांसदहरू निरन्तर विवादमा तानिने, उजुरी र अनुसन्धानमा पर्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा, यस्तो नियमावलीले उनीहरूलाई पदमै बसेर अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सम्भावना बढाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

समग्रमा हेर्दा, यो मस्यौदा केवल नियमावली संशोधनको साधारण प्रक्रिया होइन, बरु संसद, कानुन र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ। एकातिर यसले सांसदलाई कानुनी जोखिमबाट जोगाउने सुरक्षा कवच दिन खोजेको छ भने अर्कोतर्फ कानुनी शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा हुने छलफल र सम्भावित संशोधनले यो प्रस्तावलाई कस्तो स्वरूप दिन्छ, त्यसले नेपालको संसदीय अभ्यासको दिशा निर्धारण गर्नेछ।