काठमाडौँ— नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित दुई जना वडाध्यक्षको पद खोसिएको छ। दल परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत गुल्मी जिल्लाका दुई वडाध्यक्षलाई निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको हो।

पदमुक्त हुनेमा मुसिकोट नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रविन्द्र केसी र धुर्कोट गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष पद्मबहादुर विष्ट रहेका छन्। दुवै जना २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै उनीहरू सम्बन्धित राजनीतिक दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको पुष्टि भएपछि पद रिक्त भएको जनाएको छ। यो निर्णयसँगै स्थानीय तहमा दल परिवर्तन गरेर राजनीतिक लाभ खोज्ने जनप्रतिनिधिहरूमाथि कानुनी प्रहार भएको रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमार्फत दुवै वडाध्यक्षले पार्टी परित्याग गरी अन्य दलमा प्रवेश गरेको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो। त्यसपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा १ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ अनुसार उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

कानुनअनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधि आफू निर्वाचित भएको दल त्यागेर अर्को दलमा प्रवेश गरेमा उसको निर्वाचित पद कायम रहँदैन। यही प्रावधानका आधारमा आयोगले दुवै जनाको पद खारेज गरेको हो।

राजनीतिक वृत्तमा चर्चित फागुन २१ पछिको राजनीतिक ध्रुवीकरणका क्रममा केसी र विष्ट रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसयता उनीहरूको भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका बेला कांग्रेसले औपचारिक रूपमा उनीहरूलाई दल त्याग गरेको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो।

सुरुमा स्थानीय तहमा उनीहरू पदमै कायम रहने वा नरहने भन्ने विषयमा अन्योल देखिए पनि आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि त्यो बहस टुंगिएको छ। निर्वाचन आयोगको यो निर्णयलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि स्पष्ट राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर पछि अर्को दलमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनमा गरिएको व्यवस्थाको व्यवहारिक प्रयोगका रूपमा यो घटनालाई विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी पछिल्लो समय स्थानीय तहमा दल परिवर्तनको क्रम बढिरहेका बेला आयोगको यो कदमले अन्य जनप्रतिनिधिलाई समेत सतर्क सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यससँगै अब मुसिकोट नगरपालिका–२ र धुर्कोट गाउँपालिका–३ मा रिक्त भएको वडाध्यक्ष पदका विषयमा आगामी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।