काठमाडौँ– गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित राष्ट्रिय समारोह एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देशसहित सम्पन्न भएको छ। देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवसमध्ये एक मानिने गणतन्त्र दिवस समारोहमा यसपटक कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थिति देखिएन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेको समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह उपस्थित थिए। तर विगतका वर्षहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भने सामूहिक रूपमा अनुपस्थित देखिए। कार्यक्रमको दृश्यले केवल एउटा औपचारिक समारोहको कमी मात्र होइन, गणतन्त्रको राजनीतिक स्वामित्व र त्यसप्रतिको सरकारी व्यवहारबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।

हरेक वर्ष जेठ १५ मा मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रण पठाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले लिने गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव सन्तोष पौडेलले यस वर्ष पनि सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रोटोकलअनुसार निमन्त्रणा पठाइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कसैलाई पनि छुटाइएको छैन। तर, व्यवहारमा भने अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक निम्ता नआएको सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका छन्। यही विरोधाभासले समारोहभन्दा ठूलो विवाद जन्माएको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समारोहमा अनुपस्थित रहे। नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेश भ्रमणमा रहेका कारण उपस्थित हुन सकेनन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सरकारबाट कुनै औपचारिक निमन्त्रण नआएको दाबी गरेको छ। ओलीकी सचिवालय प्रमुख निरुदेवी पालका अनुसार न त पत्र आएको थियो, न त औपचारिक जानकारी नै दिइएको थियो। उनले यदि कसैले व्यक्तिगत रूपमा फोन सम्पर्क गरेको भए त्यो फरक विषय हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिइन्।

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण चिकित्सकहरूले ओलीलाई घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिइरहेका बेला उनी नियमित सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन छाडेका छन्। तर सचिवालयका अनुसार औपचारिक निमन्त्रणा नै नआएकाले उपस्थितिको प्रश्न नै उठेन।

उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले पनि यसपटकको व्यवहारलाई अस्वाभाविक मानेको छ। स्रोतका अनुसार हरेक वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा औपचारिक निम्ता आउने गरेको भए पनि यसपटक उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा सम्बोधन गरिएको पत्र संसद्को पिजनहोलमा राखिएको थियो।

सचिवालय स्रोतले जनाए अनुसार प्रचण्ड सामान्य रुघाखोकीबाट प्रभावित भए पनि समारोहमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था भने थिएन। तर पूर्वप्रधानमन्त्रीको मर्यादाअनुसार निमन्त्रणा नआएको निष्कर्षपछि उनी कार्यक्रममा नगएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि आफूलाई कुनै औपचारिक निम्ता नआएको पुष्टि गरेका छन्। उनले यस विषयलाई व्यक्तिगत अपमानका रूपमा नलिएको बताए पनि गणतन्त्र दिवसकै दिन देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नुलाई गम्भीर राजनीतिक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

खनालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विभिन्न पुस्ताले खेलेको भूमिका र बलिदानको सम्मान हुनुपर्ने बताए। उनले गणतन्त्र दिवस केवल सरकारी औपचारिकता नभई राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रतीक भएकाले यसप्रति उदासीनता देखिनु व्यवस्थाप्रतिको असहज सम्बन्धको संकेत भएको धारणा राखे।

यस वर्षको समारोहमा देखिएको दृश्यले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ— के वर्तमान सत्ता व्यवस्थाले गणतन्त्रलाई केवल संवैधानिक संरचनामा सीमित गरिरहेको छ? किनकि गणतन्त्र स्थापनाका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व समारोहबाट बाहिर देखिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र मान्न कठिन देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयले निम्ता पठाइएको दाबी गरिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सचिवालयले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रश्न केवल निमन्त्रणाको होइन, राजनीतिक व्यवहार, संस्थागत सम्मान र व्यवस्थाप्रतिको दृष्टिकोणको बनेको छ।

गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सामूहिक अनुपस्थितिले सत्ता र राजनीतिक इतिहासबीच बढ्दो दूरीलाई सतहमा ल्याएको छ। अझ त्यो अनुपस्थिति निम्ता विवादसँग जोडिएपछि यो घटना अब केवल प्रोटोकल त्रुटिको विषय रहेन, बरु गणतन्त्रको राजनीतिक आत्मामाथिको बहस बनेको छ।