काठमाडौँ– एकै दिन दुई फरक मञ्चमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिएका अभिव्यक्तिले सरकारको आलोचना, संसदीय जवाफदेहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नयाँ बहस जन्माएको छ। राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रममा निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका गुरुङले केही घण्टापछि जेनजी आन्दोलनसँग असम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई सडकमा उभिन पनि नसुहाउने चेतावनी दिए।

यी दुई घटनाले सरकार आलोचनात्मक प्रश्न र असहमतिप्रति कति सहज छ भन्ने प्रश्नलाई फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा आयोजित ‘मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, दोषी कहिले पक्राउ पर्छन् र पीडित परिवारले कहिलेसम्म न्याय पाउँछ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपराधी पहिचान हुन नसकेको विषयमा सरकारको जवाफ खोजिएको थियो। प्रश्नको उत्तर दिन रोष्ट्रममा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले अनुसन्धान जारी रहेको बताए पनि त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गरे। बरु उनले प्रश्नकर्तातर्फ फर्किँदै, ‘हजुरहरू सत्तामा हुँदा किन गर्नुभएन?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गरे। उनले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले संसदमा बारम्बार उठाउन नहुने तर्क राख्दै सांसदहरूलाई भविष्यमा पनि यस्तो प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे।

उनले पीडित परिवारको पीडा बारम्बार कोट्याएर न्याय नआउने जिकिर गर्दै, यदि थप जिज्ञासा भए व्यक्तिगत रूपमा आएर सोध्न आग्रह गरे। उनका अनुसार अनुसन्धान ‘सूक्ष्म ढंगले’ अगाडि बढिरहेको छ र सार्वजनिक रूपमा धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन।

तर, अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूरक प्रश्नको अनुमति दिएपछि सांसद विश्वकर्माले प्रश्न सोध्ने आफ्नो संवैधानिक र संसदीय अधिकार भएको उल्लेख गर्दै फेरि सोधे— ‘निर्मलाका हत्यारा कहिले पक्राउ पर्छन?’ यसपटक गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ अझ छोटो थियो। उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ।’

मन्त्रीले संसद्को औपचारिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममै सांसदको प्रश्नको उत्तर दिन अस्वीकार गरेको घटनाले संसदीय अभ्यास, कार्यपालिका–व्यवस्थापिका सम्बन्ध र मन्त्रीको संवैधानिक जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाएको छ। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै सांसदले सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा जवाफ माग्ने र मन्त्रीले त्यसको उत्तर दिने भएकाले यस्तो अभिव्यक्ति असामान्य रूपमा हेरिएको छ।

त्यसको केही समयपपछि नै गृहमन्त्री गुरुङले अर्को कार्यक्रममा पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। ‘जेनजी घाइते नेपाल’को कार्यालय उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारको आलोचना गर्दै आएका जेनजी समूहप्रति लक्षित गर्दै आन्दोलनमा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई सडकमा उभिन नै नसुहाउने टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘हाम्रो घाउमा जसरी ३–४ जना राजनीति गर्न खोज्ने जेनजीहरू छन् नि, चेतावनी दिन चाहन्छु। हाम्रो रगत र बलिदानमाथि राजनीति गर्ने, आन्दोलनमा नआएको मान्छे रोडमा उभिन सुहाउँदैन।’ मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि कार्यक्रमस्थलमा उपस्थितहरूले ताली बजाएका थिए।

गुरुङले जेनजीलाई केवल उमेर समूहका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई ‘इरादा’सँग जोडेर व्याख्या गरे। उनका अनुसार जेनजीको पहिचान उमेरले होइन, देशप्रतिको माया, योगदान र आन्दोलनमा सहभागिताले निर्धारण हुन्छ। उनले आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले मात्र ‘ठाडो शिर’ गरेर हिँड्न पाउने दाबी गरे।

गृहमन्त्रीले आफू पनि जेनजी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएको दाबी गर्दै दिनरात त्यसकै पक्षमा रहेको बताए। पछिल्लो समय अजय सोडारीलगायतका जेनजी अभियन्ताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।

संसदमा उठेको प्रश्नलाई सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्न अस्वीकार गर्ने र सडकमा सरकारको आलोचना गर्ने समूहलाई चेतावनी दिने गृहमन्त्रीका यी दुई अभिव्यक्तिले एउटै दिन सरकारको आलोचना सहने क्षमता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संसदीय उत्तरदायित्वबारे नयाँ राजनीतिक बहस सुरु गराएको छ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण नेपालको सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील आपराधिक घटनामध्ये एक मानिन्छ। घटनापछि विभिन्न अनुसन्धान टोली गठन भए पनि हालसम्म दोषी सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। त्यसैले हरेक पटक संसदमा यो विषय उठ्दा सरकारको जवाफ, अनुसन्धानको प्रगति र पीडित परिवारले न्याय पाउने समयसीमाबारे चासो बढ्ने गरेको छ।

यस्तै, जेनजी आन्दोलनले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व, शासनशैली र सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। त्यसैको पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएकाले ती अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ र प्रभावबारे चर्चा अझ तीव्र हुने देखिएको छ।