राजविराज— रौतहटको परोहा नगरपालिका–९ स्थित राधाकृष्ण मन्दिरको अधुरो भवन निर्माणमा वास्तविक कामभन्दा बढी काम भएको देखाएर ६ लाख ८० हजार ५९२ रुपैयाँ ४३ पैसा भुक्तानी लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन विकास कार्यालय, गौरका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै संलग्न पाँचै जनाबाट बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको हो। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन विकास कार्यालय, गौरबाट परोहा नगरपालिका–९ मा ‘रामपुर पोखरीको डिलमा अधुरो शिवनाथ भवन निर्माण, भैरवनाथ मन्दिर निर्माण र राधाकृष्ण मन्दिरको अधुरो भवन निर्माण’ शीर्षकमा काम अघि बढाइएको थियो।

उक्त कामका लागि कार्यालयले ५० लाख ६६ हजार ९७५ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो। निर्माण कार्यका लागि कार्यालय र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएको थियो। तर, अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका क्रममा राधाकृष्ण मन्दिरको अधुरो भवन निर्माणको स्थलगत नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदनमा देखिएको वास्तविक निर्माण परिमाण तथा नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको परिमाणबीच फरक भेटिएको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार फिल्डमा वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा ६ लाख ८० हजार ५९२ रुपैयाँ ४३ पैसा बढीको काम भएको देखाई नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। त्यसैका आधारमा झुट्टा बिल तथा भरपाई तयार गरी बढी भुक्तानी लिने–दिने कार्य भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

आयोगले उक्त कार्यमा पर्यटन विकास कार्यालयका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेश काफ्ले, इन्जिनियर सुदिप प्रकाश तिमल्सेना र इन्जिनियर नितिश कुमार पटेलको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले आपसी मिलेमतो र योजनामा बदनियत राखी फिल्डमा नभएको कामलाई भएको देखाएर गलत नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक रकममा हानि पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ।

तीनै सरकारी कर्मचारीविरुद्ध ६ लाख ८० हजार ५९२ रुपैयाँ ४३ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा कारबाहीको माग गरिएको छ।

अख्तियारले उनीहरूलाई सोही दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ। साथै, गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको समेत मागदाबी गरिएको छ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खहेरू साह तेली र कोषाध्यक्ष कुन्ती देवीलाई भने मुख्य कसुरदारहरूले गरेको भनिएको गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको छ।

उनीहरूविरुद्ध पनि ६ लाख ८० हजार ५९२ रुपैयाँ ४३ पैसा नै बिगो कायम गरिएको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यमा मतियार भएको भन्दै ऐनको दफा २२ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको हो।

आयोगले मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई समेत मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र स्थलगत नापजाँचका आधारमा सार्वजनिक रकममा अनियमितता भएको देखिएपछि पाँचै जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्यटन विकास कार्यालय, गौरबाट सञ्चालन भएको उक्त निर्माण योजनासम्बन्धी उजुरीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। उजुरीमा राधाकृष्ण मन्दिरको थप मर्मत तथा निर्माण कार्यमा निर्धारित मापदण्डविपरीत न्यून गुणस्तरको काम गरी अनियमितता गरिएको आरोप लगाइएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा निर्माणस्थलमा भएको वास्तविक काम र सरकारी अभिलेखमा देखाइएको कामको परिमाण तुलना गर्दा फरक भेटिएको र त्यसैका आधारमा बढी भुक्तानी भएको अख्तियारको भनाइ छ। आयोगले २०८३ भदौ १६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मुद्दा दायर भएको जानकारी दिएको हो।