काठमाण्डौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताको विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद चल्दै आएको छ। भदौ १७ मा प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने सूचना निकालेपको थियो।

त्यसपछि व्यवसायीले सरकार गुहारेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको एक टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले सूचना निकालेको र यसले व्यवसायी मारमा परेको भन्दै गुनासो गरेको थयो।

त्यसैबेला प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन नतिर्ने व्यवसायीको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिए ।

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साही हुने महासंघको धारणा छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ०७२ सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, लोडसेडिङ घोषणापछि ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा २० अर्बभन्दा बढी हुन जान्छ ।