पशुपतिनगर (इलाम)– इलामको रोङ गाउँपालिका –३ कुट्टडाँडामा अवस्थित पाथीभरा मन्दिरमा उठेको भेटीको रकम हिनामिना भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविन समिति बनाएर त्यसबारे छानविन बनाएको थियो।

समितिले प्रतिबेदन तयार गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन। तर गाउँपालिकाले अध्ययन प्रतिवेदनमा ८८ लाख ८३ हजार एकसय २४ रुपियाँ हिनामिना भएको जनाएको छ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई काम गर्दैआएको पाथीभरा संरक्षण संस्थाले मन्दिरमा काटेका रसिद र हिसाव नबुझाएको अवधिमा गरेका कामका आधारमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो संस्थाले पाथीभराको रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५ असोज २२ देखि २०७९ माघसम्म मन्दिरमा कुल तीन करोड १४ लाख ६२ हजार रुपियाँ आम्दानी भएको देखिएको छ। सोमध्ये दुई करोड २० लाख ९१ हजार खर्च भएको देखिएको छ । सो अवधिमा संस्थाको बैंक खातामा १७ लाख ६६ हजार रुपियाँ मौज्दात छ। बाँकी ८८ लाख ८३ हजार रुपियाँको हिसाव नभएको गाउँपालिकाको भनाइ छ।

रोङ गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्ययनमा संलग्न चार्टर्ड एकान्टेन्ट प्रज्ज्वल अधिकारीले सबै बिलभर्पाइ खोज्ने हो भने हिनामिना भएको रकम अझ बढ्न सक्ने बताए। उनका अनुसार समितिले उपलब्ध गराएका बिलभर्पाइ र रसिदका आधारमा हिनामिना भएको पुष्टि हु्रन्छ।

समितिले पाथीभरा मन्दिरको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्मको मात्र गरेको पाइएको जनाएको छ। लामो समयदेखि संस्थाको नवीकरण समेत भएको छैन।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पाँच आर्थिक वर्षको हिसाब–किताब हेर्दा अनुमानित बिलको एक लाख ५१ हजार, नाम नभएको बिलको ५० हजार, बैंक भौचर १७ हजार र निवेदनमार्फत ६ हजार रुपियाँको भुक्तानी आधिकारिक मान्न नसकिनेगरी जनाइएको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन अधिकारीले कुनै आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम नभइ निर्माण शीर्षकमा भुक्तानी भएको पाइएको जानकारी दिए। आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा निर्माण नभई सात लाख ६९ हजार र त्यही आवमा भर्पाइमार्फत् भुक्तानी भएको पाँच लाख ७० हजार आधिकारिक मान्न नसकिने देखिएको अधिकारीले जानकारी दिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले गठन गरेको समितिमा गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका अधिकारीले समितिले बनाएको छानविन प्रतिवेदन र गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदमा अंक एकै भए पनि भाषिक रुपमा भिन्नता रहेको बताए।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्बोले छानविन गरेर प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियतबस सार्वजनिक नगरेको बताए। उनले भने ‘जिल्ला प्रशासनले छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि बाध्य भएर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौं, हामीले उब्जीएका प्रश्नको जवाफ दिएका हौं, हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदनले घोटला गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्न सक्दैन।’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिष्णुमाया खवासले प्रजिअले कसैको दवाबमा परेर प्रतिवेदन गुपचुप राखेको बताईन। २५ दिनको म्याद दिएर जेठ २३ मा गठन भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइराला नेतृत्वको छानबिन समितिले करिब तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी प्रजिअलाई बुझाएको थियो ।
गोरखापत्रअनलाईन