काठमाडौं– टीकटकमा प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको मंगलबारको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। टिकटकमा लगातार रुपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र हाम्रो पारिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल हुनेगरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेको भन्दै त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो ।

सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका सामाग्री टिकटकले नहटाएको र प्रयोगकर्ताको विवरण सरोकारवालालाई उपलब्ध नगराएको भन्दै नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारको तर्क छ।

सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता गरेका छन्।

त्यसमध्ये १२ रिट निवेदनमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय खारेजी माग गरिएको थियो छ भने १ रिट निवेदनमा नियमन गरेर मात्रै टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग छ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे १५ गतेभित्र सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

यो मुद्दाको १९ मंसिरमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।