भारतसँग भएको ‘२० करोडको सम्झौता’ ले सत्तापक्षबाटै सरकारलाई अर्घेलो
शीर्ष खबर 
काठमाण्डौं– नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय राजदूतावासबाट २० करोडका योजना सोझै बाँड्न मिल्ने गरी भएको सम्झौतासहितका डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न सत्ताधारी दलले नै सरकारमाथि दबाब वढाउन थालेका छन्।
१९ पुसमा भएको वैठकमा २० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त वैठकमा भारतकातर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकर सहभागि थिए।
त्यो सम्झौता बमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो। नेकपा एकिकृत समाजवादीले त्यतिवेलै यो सम्झौताको विरोध गर्यो।
नेकपा एमालेले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमै भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघात भएको आरोप लगायो। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको बचाउ गरे। उनले राज्य व्यवस्था समितिलाई जवाफ दिने क्रममा २० करोडको सम्झौता देशको हितमा रहेको दावी गरे।
३ करोडबाट शुरू भएर ५ करोड हुँदै अहिले सिधैं २० करोड लगानी गर्न सक्ने सम्झौता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने नभई प्रक्रियागत ढंगबाट गर्ने भएकाले यो नेपालको हितमा रहेको दावी गरे।
सोही सम्झौतासहित हालसम्म नेपालले भारतसँग गरेका सम्झौताको प्रति सार्वजनिक गर्न नेकपा एसले सरकारलाई दबाव दिन थालेको हो। आइतबारबाट सुरू भएको पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को दोस्रो बैठकले सम्झौताको प्रति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै महासचिव घनश्याम भुसालले भने, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा र भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा भएका विद्युत् व्यापार, जलश्रोत तथा भारतीय दूतावासले दिने भनिएको २० करोड अनुदानलगायतका सम्झौताहरूबारे व्यापक प्रश्न उठेकाले सम्झौताको प्रति सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।’
यसअघि संसदीय समितिमा पनि सम्झौताका प्रति मागिएको थियो।
