काठमाडौं– सुशासनको चर्को नारा लगाईरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आनाकानीका कारण अहिलेसम्म सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। तर, अव भने सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव, वन राज्यमन्त्री हसिना खानबाहेक सबैले सम्पत्ति विवरण समेत बुझाई सकेका छन्।

सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी ब्यवस्था छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले २० असार २०७५मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ।

तर, पछिल्ला सरकारहरुले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसालेको छ। दुई दर्जनभन्दा वढि पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पनि मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको थिएन। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम् नै आफ्नो र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा थिए।

यसपटक सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सम्पत्ति विवरण सार्वजनि गर्न बाध्य भएका हुन। रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी ४ मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई औपचारिक पत्र नै पठाएका थिए। रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो पत्र पठाएका थिए।