काठमाडौँ– भारतको उत्तराखण्डको चर्चित अंकिता भण्डारी हत्या प्रकरणमा पौडी गढवाल जिल्ला अदालतले मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्यसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ।

दोषी ठहर गरिएका तीन जनामा वनन्तरा रिसोर्टका सञ्चालक पुलकित आर्य, रिसोर्ट म्यानेजर सौरभ भास्कर र सहयोगी अंकित गुप्ता छन। अदालतले उनीहरूलाई हत्या, प्रमाण नष्ट गर्ने, र अनैतिक देह व्यापार निवारण ऐन अन्तर्गत दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले पीडित परिवारलाई चार लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश पनि दिएको छ।

पौडी गढवाल जिल्लाको दोभ श्रीकोटकी अंकिता ऋषिकेशस्थित लक्ष्मण झुला क्षेत्र र चिलाको बीचमा रहेको वनन्तरा रिसोर्टमा रिसेप्सनिस्टको रुपमा कार्यरत थिइन। सो रिसोर्ट पुलकित आर्यको स्वामित्वमा रहेको थियो। पुलकित भारतीय जनता पार्टीका पूर्व नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री विनोद आर्यका छोरा हुन।

२०२२ सेप्टेम्बर १८ मा अंकिता हराएकी थिइन। परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिएपछि खोजी सुरु गरिएको थियो। दुई दिनपछि, सेप्टेम्बर २० मा उनको शव चिला नहरमा फेला परेको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार उनको हत्या गरिएको पुष्टि भएको थियो।

उत्तराखण्ड प्रहरीले अनुसन्धानपछि ५ सय पृष्ठ लामो आरोपपत्र अदालतमा पेश गरेको थियो, जसमा ३५ जना प्रत्यक्षदर्शी र अन्य प्रमाणहरू समावेश थिए। मुद्दाको सुनुवाइ कोटद्वारस्थित अदालतमा भयो, जहाँ अभियुक्तहरू र पीडित पक्ष उपस्थित थिए।

अभियोग अनुसार, अंकितालाई रिसोर्टका ग्राहकसँगै यौन सम्बन्ध राख्न दबाब दिइएको थियो। उनले इन्कार गरेपछि तीनै जना मिलेर उनको हत्या गरेका थिए। हत्या पश्चात शवलाई चिला नहरमा फ्यालिएको थियो। घटनापछि प्रमाणहरू नष्ट गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो।

अहिले पुलकित आर्य अल्मोडा, अंकित गुप्ता देहरादुन र सौरभ भास्कर टिहरी जेलमा छन। तीनै जनामाथि आर्थिक जरिवाना पनि तोकिएको छ। अदालतको निर्णयपछि यो मुद्दा पुनः सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा आएको छ।

अदालतको फैसलापछि पीडित परिवारले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। अंकिताकी आमा सोनी देवीले दोषीलाई फाँसीको सजाय माग गरेकी छिन्। ‘हाम्री छोरीको हत्या गरेपछि आजीवन जेल सजायले हामीलाई न्याय मिल्दैन। फाँसी दिइएको भए सन्तोष हुने थियो।’– उनले भनेकी छिन्।

बुबा वीरेन्द्र भण्डारीले पनि उच्च अदालतमा जाने तयारी भइरहेको बताए। उनले भनेका छन्–‘छोरीको हत्या, प्रमाण नष्ट, र राजनीतिक दबाबका बाबजुद उनीहरू उम्किन खोजे। हामी उच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्नेछौँ।’