काठमाडौँ — २०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार साँझ नारायणहिटी दरबारमा एक कहालीलाग्दो घटना घट्यो, जसले एक परिवार मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई स्तब्ध बनायो।

राजपरिवारको पारिवारिक भोजका क्रममा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार नीराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र र अन्य सदस्य शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती, श्रद्धाका पति कुमार खड्गविक्रम शाहको ज्यान गयो।

अर्ध मूच्र्छित अवस्थामा भेटिएका युवराज दीपेन्द्रलाई जेठ २० गते राजा घोषणा गरियो। तर, उनको पनि जेठ २२ गते अस्पतालमै निधन भयो। त्यसपछि तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने।

घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट रहेको दुई सदस्यीय समिति गठन गरे। सो समितिलाई सात दिनको समय दिइयो। समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा युवराज दीपेन्द्रले प्रेमप्रसङ्गको मनोवैज्ञानिक आक्रोशमा आएर अन्धाधुन्ध गोली चलाएको निष्कर्ष निकालियो।

उनले आफ्ना आमाबुबासहित ९ जना सदस्यको हत्या गरेर अन्ततः आफूले आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन समितिको २३ बुँदे प्रतिवेदनको ‘घटनाको यथार्थ विवरण’ले भन्छ– युवराज दीपेन्द्र पे्रमिका देवयानी राणासँग फोन सम्पर्कपछि सैनिक कम्ब्याट पोशाकमा हातहतियार सहित खोपीबाट निस्कएका थिए।

दुईवटा राइफल र १२ बोर भिरेर विलियार्ड कोठामा छिरे र, राजा वीरेन्द्रमाथि फायर गरेर पछि सर्दैसर्दै अरू सदस्यलाई समेत ताकेर हतियार फेरी–फेरी अन्धाधुन्ध गोली चलाए। तर, समितिको प्रतिवेदन जनमानसमा स्वीकार्य बन्न सकेन। रिपोर्ट सार्वजनिक भए पनि त्यसमा ठोस प्रमाण, घटनास्थलको वैज्ञानिक अध्ययन वा मृतकको पोस्टमार्टम जस्ता आधारभूत प्रक्रिया नहुँदा अझै पनि आमनागरिकको मनमा धेरै शंका बाँकी छन्।

उक्त दिनको सुरक्षाकर्मी परिचालन, हतियारको प्रयोग, घटनास्थलको अवस्था र सबैभन्दा चकित पार्ने कुरा– मृतकको शव परीक्षण समेत नगरिनु जस्ता कुराले अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेका छन्। समितिकासदस्य रानाभाटका अनुसार उनीहरूको म्यान्डेट घटनास्थल अवलोकन गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिबाट बयान संकलन गर्ने र विवरण टिपोट गर्ने मात्र थियो।

अनुसन्धान गर्ने अधिकार वा प्राविधिक सहायता उपलब्ध थिएन। त्यसैले पनि समितिको निष्कर्ष सतही र अस्पष्ट देखिन्छ। छानबिनको प्रसंगलाई लिएर पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ललाई पनि विज्ञ भएका नाताले छानबिन आयोगमा सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो। मल्लका अनुसार त्यसबेला उनलाई दीपेन्द्रसँग जोडिएको ‘कालो पदार्थ’ अर्थात चरेसको विषयमा जानकारी माग्न बोलाइएको थियो।

सामान्यतया गाँजा–चरेसले मानिसलाई शिथिल बनाउने भए पनि, जो दीर्घकालीन लतमा छन, तिनीहरू आक्रोशित पनि हुन सक्छन भन्ने बयान दिएको मल्ल सम्झन्छन। उदाहरण दिंदै उनले जोगीहरूको प्रसंग पनि सुनाएका थिए— लगातार प्रयोगका कारण उनीहरू क्रोनिक एडिक्ट भइसकेका हुनाले आक्रोशित हुन सक्छन।

बयानसँगै आयोगले केही कागजात माग्यो, मल्लले आफूसँग भएका सबै कागजात उपलब्ध गराए। सँगसँगै अनुभवबाट सिकिएको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने बताए। यसरी आफूले चरेस मात्र कुनै अपराधको मुख्य कारण नभएर त्यसले व्यक्तिलाई उत्तेजित बनाउने भूमिका खेल्न सक्ने निष्कर्ष सुनाएर फर्किएको स्मरण उनको छ।

दरबार हत्याकाण्डाका विषयमा विवेककुमार शाहको ‘मैले देखेको दरबार’मा पनि दीपेन्द्रमाथि घट्नाको दोष थुपारिएको छ। हत्याकाण्डपछि तत्काल सैनिक अस्पताल पुगेका उनले घटनास्थलमै रहेका सुन्दर कर्साबलाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन– ‘राजपरिवारका सदस्यको मात्र जमघट भएकाले सदा झैं हामीले त्यति धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले हामीले त्यति धेरै चासो दिएनौं। शान्त थियो वातावरण। कहींकतै पनि यस्तो होला भन्ने कल्पनै गरिएन। अचानक सुटिङको आवाज सुनिन थाल्यो। युवराजाधिराजबाट सुट भएछ। हामी ढोका फोरेर भित्र छि¥यौं। भित्र छिर्दा त सबै जना भुइँमा ढलेको दृश्य मात्र देखियो।’

तर, त्यतिबेलाका प्राविधिक कमजोरी, प्रमाण संकलनको अभाव र राज्यकै तर्फबाट ‘छिटो निष्कर्ष निकाल्ने’ मानसिकताले यो गम्भीर मुद्दा अझै रहस्यमय बनाएको छ। दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर शंकाको सुईन ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारमाथि घुरिहेकै छ। उनका आफ्नै अभिव्यक्ति र व्यवहारले शंकामा थप बल पु¥याएको शिश्लेषकहरु वताउँछन्। ‘आकस्मिक रूपमा स्वचालित हतियार पड्किन गई हत्या भएको’ अभिव्यक्ति दिएपछि उनीमाथिको विश्वसनीयता झन खस्कियो ।

ज्ञानेन्द्र स्वयम्ले हत्याकाण्डमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्टिकरण दिएका थिए। तर, घटनाका दिनदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्मको शैलीले उनीमाथि झन आशंकाहरु बढाएको छ।

समयक्रममा दलहरू र नेताहरूले पनि यो घटनालाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरे। हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डपछि नक्कली राजतन्त्र आयो भनेर राजावादीको आलोचना गरे। उनको भनाई छ–‘दरबार हत्याकाण्डपछि कुशको बाहुन जस्तो नक्कली राजतन्त्र आयो। त्यसले झन निरङ्कुशता लाद्यो। जनताको अधिकार खोस्यो।’

उता राजावादीहरू सार्वजनिक मञ्चमा यो घटनाको दोष ओली, प्रचण्ड र देउवालाई लगाइरहेका छन्।

२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापनापछि दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिन गर्न सत्तारुढ पाँच दलबीच सहमति भए पनि त्यो पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन। पूर्व डीआईजी मल्लका अनुसार अहिले पनि चाहेमा पुनः अनुसन्धानको सम्भावना प्राविधिक रूपमा त बाँकी छ। तर, घटनास्थल, प्रमाण, र पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहुनुका कारण तथ्यपुर्ण नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिने सम्भावना निकै कम छ। त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शी, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नयाँ बयान मात्र एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर, उनीहरू खुल्न तयार भए मात्र नयाँ तथ्य आउन सक्ने मल्लको ठम्याइ छ।

२४ वर्ष बितिसक्दा पनि दरबार हत्याकाण्ड रहस्यमै छ। देशको इतिहासमै गहिरो प्रभाव पारेको यो घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुनु राज्य संयन्त्रको असक्षमता मात्र होइन, राजनीतिक स्वार्थको प्रतिविम्ब पनि हो।