काठमाडौँ– पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदका नाममा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको काण्ड सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापासहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा उनीहरूलाई आपसी मिलेमतोमा १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, सरकारी रकम दुरुपयोग र कोषलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने नियतले मिलेमतोमा उपकरण खरिद, ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानी गरिएको खुलेको छ।

अख्तियारका अनुसन्धान अनुसार, विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिद प्रक्रियामा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिन मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको र खरिद सम्झौतामा मूल्यांकन समितिबाट समेत मनोमानी निर्णय लिइएको प्रमाण भेटिएको छ। प्रक्रिया सुरु गर्न कोषले २०८० असार ५ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर उपकरण आपूर्ति र भुक्तानीका क्रममा योजनाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको छ।

यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा सदस्य सचिव थापासँगै तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, सिभिल इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती, रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा, उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई तथा एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानले बोलपत्रमा मिलेमतो, मापदण्ड हेरफेर, अयोग्य कम्पनी छनोट, र योजनाबद्ध रूपमा रकम भुक्तानी गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखाएको छ। यो प्रकरणले पशुपति क्षेत्रजस्तो धार्मिक र राष्ट्रिय गहनाको संरक्षण र विकासका लागि छुट्याइएको रकम समेत व्यक्तिको स्वार्थमा कसरी लुटिन्छ ? भन्ने देखाएको छ।