काठमाडौँ– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिसमा गठन भएको दाबी दोहोर्‍याएका छन्। भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजित ‘एकता सन्देश सभा तथा साक्षात्कार’ कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमा ओलीमाथि आक्रोश पोख्दै राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजिएको आरोप लगाए।

कार्यक्रमका लागि आइतबार दिल्ली पुगेका प्रचण्डले सोमबार सम्बोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक संकट समाधानका लागि शीर्ष तहमा रातभर छलफल भएको स्मरण गरे। उनका अनुसार पुस २६ गते राति प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति निवासमा बोलाइएको थियो, जहाँ देशलाई अस्थिरताबाट निकालेर ‘नर्मल अवस्थातर्फ’ फर्काउने प्रयास गरिएको थियो।

उनले भने–‘त्यो बेला कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार थिए र अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति ओलीकै सिफारिसमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको थियो। अन्तरिम सरकार बनाउने निर्णय भयो, त्यसको औपचारिक सिफारिस पनि ओलीकै तर्फबाट आयो,’ उनले भने, ‘आज जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु राजनीतिक नैतिकताको विषय हो।’

तर प्रचण्डले त्यही अन्तरिम सरकारको पालामा संसद् विघटन भएको घटनालाई विवादास्पद रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार अन्तरिम सरकार बनाउँदा संसद् विघटन गर्ने कुनै सहमति भएको थिएन। फरक–फरक राजनीतिक सोच रहे पनि संसद् तोडेर चुनावतर्फ जाने विषय छलफलको निष्कर्ष नभएको उनले दाबी गरे।

‘परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्रपतिले सुशीला कार्की सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन र चुनावको मिति घोषणा गरियो,’ प्रचण्डले भने, ‘तर त्यसलाई सबैको साझा सहमति भनेर चित्रण गर्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन।’

दिल्लीमै बसेर प्रचण्डले गरेको यो अभिव्यक्तिले जेनजी आन्दोलनपछिको सत्ता पुनर्संरचना, अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटनबारेको राजनीतिक बहस फेरि तातिएको छ। जिम्मेवारी कसले लिने र अस्थिरताको भार कसको काँधमा जाने भन्ने प्रश्नमा शीर्ष नेताहरू अझै एक–अर्कामाथि दोष थोपर्ने शैलीमै देखिएका छन्, जसले नेपाली राजनीतिमा जवाफदेहिताको गम्भीर संकट उजागर गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।