जेलमा रहेका रायमाझीलाई एमालेको टिकट सिफारिसः शरणार्थी काण्डले थिचिएको राजनीतिमा नैतिकताको खुला उपहास
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा कारागारमा रहेका नेता टोबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। यो प्रकरणपछि देशको राजनीति फेरि गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।
कानुनी प्रक्रिया जारी रहँदा र सार्वजनिक रूपमा गम्भीर अपराधको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई नै संसदीय उम्मेदवार बनाउने निर्णयले एमालेको राजनीतिक आचरण र नैतिक मापदण्डमाथि कडा आलोचना सुरु भएको छ।
२२ पुसमा बुटवलमा बसेको एमाले अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीको बैठकले रायमाझीसहित पाँच जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। रायमाझी नेकपा एमालेका पूर्व सचिवसमेत हुन् र हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
उनीसँगै जिल्ला अध्यक्ष पिताम्बर भुसाल, बिजुला रायमाझी, वमबहादुर विश्वकर्मा र भोजबहादुर शाहको नाम पनि प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरिएको छ।
जिल्ला कमिटीको बैठक एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको र सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस निर्णय गरिएको एमाले जिल्ला कार्यालयका सचिव लिलाबहादुर बिकले जानकारी दिएका छन्। तर यही ‘सर्वसम्मति’ नै अहिले एमालेका लागि सबैभन्दा विवादास्पद शब्द बनेको छ।
नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई ठगी गर्ने, राज्य संरचनालाई प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग जोडिने आरोप लागेको प्रकरणमा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सांसदको उम्मेदवार बनाइनु केवल एक व्यक्तिको समर्थन मात्र नभई उक्त काण्डप्रति दलको राजनीतिक दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
कानुनी रूपमा दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्त भए पनि, सार्वजनिक जीवनमा रहेका दल र नेताहरूले देखाउनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारीलाई एमालेले बेवास्ता गरेको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू उम्मेदवार सिफारिसमा व्यस्त छन्। तर एमालेको यो निर्णयले निर्वाचन केवल सत्ताको गणितमा सीमित हुँदै गएको र अपराध, आरोप र विवादको बोझ बोकेका पात्रहरूलाई समेत राजनीतिक संरक्षण दिइने प्रवृत्ति झन् संस्थागत हुँदै गएको सन्देश दिएको छ।
जेलको कोठाबाट संसद भवनतर्फको यात्राको सपना देखाइनु लोकतन्त्रका लागि चेतावनी हो कि राजनीतिक पतनको संकेत—यो प्रश्न अब एमालेमाथि मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिमाथि उभिएको छ।
