काठमाडौं — आसन्न फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक संवादले नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर बहस भयो। तर सबैभन्दा धेरै चासो र आशंका उठेको विषय थियो— निर्वाचनमा नेपाली सेनाको भूमिका।

बिहीबार बिहान करिब १० बजे अध्यक्ष ओली नेता विष्णु रिमाललाई साथमा लिएर बालुवाटार पुगेका थिए। ४५ मिनेट लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की, उनका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ र प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल सहभागी थिए। सतहमा यो ‘नियमित राजनीतिक भेट’ जस्तो देखिए पनि कुराकानीको केन्द्र भने चुनावी सुरक्षा, धाँधलीको सम्भावना र सेनाको परिचालनमै केन्द्रित रह्यो।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार ओलीले सुरुदेखि नै चुनावको संरचना र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए। हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेतप्रति उनले असहमति जनाउँदै ‘देशभर एकै चरणमा मतदान हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखे। उनका अनुसार निर्वाचन लम्बिँदा अस्थिरता र अविश्वास बढ्ने खतरा हुन्छ।

मतदान सम्पन्न हुनासाथ तत्काल मतगणना गर्नुपर्ने, मतदानस्थलको सुरक्षामा कुनै कमजोरी नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र चुनावी वातावरण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा हुनुपर्ने माग ओलीले स्पष्ट रूपमा राखेका थिए। तर उनको पाँचौं र सबैभन्दा संवेदनशील चासो सेनाको परिचालनलाई लिएर थियो।

ओलीले खुला शब्दमा भने— नागरिक र मतदानस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ, तर सेनालाई अग्रभागमा नराखियोस्। ‘मलाई निर्वाचनमा धाँधली हुनसक्ने आशंका छ। नेपाली सेनालाई फ्रन्ट लाइनमा राख्नु हुँदैन, ब्याक फोर्समै रहोस्,’ उनको भनाइ एमाले निकट स्रोतले उद्धृत गरेको छ।

यस अभिव्यक्तिले चुनावी सुरक्षामा सरकारको रणनीतिमाथि प्रतिपक्षको अविश्वास उजागर गरेको छ। सेनालाई अगाडि सार्दा ‘अदृश्य प्रभाव’ पर्न सक्ने संकेत गर्दै ओलीले राज्य संयन्त्रप्रति नै प्रश्न खडा गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो धारणा केवल सुरक्षाको विषय नभई निर्वाचनको निष्पक्षतामाथिको शंकाको संकेत पनि हो।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भने कडा आश्वासन दिएकी थिइन्। उनले कतैबाट पनि प्रश्न नउठ्ने गरी स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्। शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सबै दलको जिम्मेवारी उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘शान्ति र रुपान्तरणको नयाँ अध्याय’ सुरु गर्ने अवसरका रूपमा चुनावलाई लिन आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले फागुन २१ मै देशभर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दोहो¥याउँदै कुनै चाडपर्व वा अप्ठ्यारो परिस्थितिले प्रक्रिया प्रभावित नहुने बताइन्। उनका अनुसार अहिलेको अवस्था ‘आपतकालीन जिम्मेवारी’ जस्तै भएकाले सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेछ।

छलफलका क्रममा ओलीले माघ २३ मा झापा जान लागेको जानकारी दिँदै आफ्ना कार्यकर्ताबाट आचारसंहिता उल्लंघन, बुथ कब्जा वा अशान्ति नहुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। ‘एमाले ध्वंसमा विश्वास गर्दैन, शान्तिमा विश्वास गर्छ,’ भन्दै उनले आफ्नो क्षेत्र झापा–५ मा विगतमा बुथ कब्जाको इतिहास नरहेको दाबी गरे।

तर, सेनाको भूमिकामाथि सार्वजनिक रूपमा शंका व्यक्त गर्नुले चुनावी वातावरणमा थप राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। एकातिर सरकार ‘निष्पक्षता’को आश्वासन दिइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष नेता नै सुरक्षाकै संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसले निर्वाचनप्रति अविश्वासको छायाँ फैलाउने जोखिम बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

बालुवाटारको यो भेट केवल शिष्टाचार भेट थिएन, बरु चुनावअघि राज्य संयन्त्र र राजनीतिक शक्तिबीचको अविश्वासको झलक थियो। सेना अगाडि रहने कि पछाडि— यो प्रश्न अब केवल सुरक्षा रणनीति होइन, चुनावी निष्पक्षताको प्रतीकात्मक बहस बनेको छ। निर्वाचनको परिणाम मात्र होइन, प्रक्रियामाथि विश्वास कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा अब यस्तै संवादले तय गर्नेछ।