काठमाडौँ — गत भदौ २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेन–जी’ विध्वंसका क्रममा संसद भवनमै आगजनी भएको दृश्य अझै धेरैको स्मृतिबाट मेटिएको छैन। त्यही आगजनी प्रकरणमा संलग्न देखिएका प्रकाश रजौरिया अहिले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ बाट उनलाई घण्टी चिन्ह दिएर चुनावी मैदानमा उतारेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ— संसदमा आगो लगाउने आरोप खेपेका व्यक्ति नै संसद छिर्ने तयारीमा कसरी पुगे?

आगजनीपछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा रजौरिया स्वयंले ‘हाम्रो मिशन पूरा भयो’ भन्दै खुसी व्यक्त गरेको देखिएको थियो। भिडियो उनले आफ्नै फेसबुकबाट पोस्ट गरेका थिए। प्रहरी अनुसन्धान सुरु गरेपछि उक्त भिडियो हटाइएको बताइन्छ। तर डिजिटल प्रमाण मेटिए पनि प्रश्नहरू मेटिएका छैनन्।

सार्वजनिक संरचना जलाउने जस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउनु राजनीतिक नैतिकतामाथि ठाडो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। रजौरियाको राजनीतिक यात्रा पनि कम रोचक छैन। उनी टिकटको खोजीमा चार दिनभित्र चार पार्टीको ढोका धाएको चर्चा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छ।

सुरुमा कांग्रेसबाट टिकट पाउने प्रयास गरेका उनी त्यहाँ असफल भएपछि एमालेतर्फ लागे। तर संसद आगजनीसँग जोडिएको भिडियो बाहिरिएपछि एमालेले टिकट दिन अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि नेकपामा पनि प्रयास विफल भएपछि अन्ततः रास्वपाले समानुपातिक सिफारिसमार्फत उनलाई उम्मेदवार बनायो। प्रश्न उठ्छ— अन्य दलले अस्वीकार गरेको पात्रलाई ‘विकल्पको राजनीति’ दाबी गर्ने दलले किन सहजै स्वीकार गर्‍यो?

विवाद यतिमै सीमित छैन। रजौरियाको नाम सुमेरु सहकारी घोटालासँग पनि जोडिएको छ। उक्त सहकारीमार्फत करिब १० अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरी बेलायत फरार भएका भरत महर्जनसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। विगत डेढ दशकदेखि काठमाडौंमा पारामेडिक्स व्यवसाय गर्दै आएका रजौरियाले महर्जनकै विश्वासमा सुमेरु अस्पतालको व्यवस्थापन सम्हालेका थिए।

राप्रपाका जिल्ला नेताहरूका अनुसार २०७९ को निर्वाचनमा महर्जनले करिब २ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेर उनलाई चुनाव लडाएको दाबी छ। सहकारी रकम हिनामिनाको काण्ड बाहिरिएपछि भने उनी अस्पतालको जिम्मेवारीबाट पछि हटेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसले उनको आर्थिक–राजनीतिक सञ्जाल कति गहिरो छ भन्ने संकेत गर्छ।

राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आशंका पनि थपिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश रजौरिया आफ्नै भाइ प्रकाशको चुनावी प्रचारमा खुला रूपमा सक्रिय देखिएका छन्। निजी गाडीमा क्षेत्र नम्बर ३ का गाउँ–टोल घुम्दै उनले डिपबोरिङ र सिँचाइ कुलो निर्माणका आश्वासन बाँडिरहेको स्थानीयको भनाइ छ।

मन्त्रालय र विभागीय पहुँच देखाएर ‘काम गरिदिने’ वाचा गर्नु प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। कर्मचारीतन्त्रको शक्ति चुनावी प्रचारमा मिसिँदा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा असमान हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यी सबै तथ्यहरूले एउटा असहज चित्र खडा गर्छ। संसद जलाउको आरोप, सहकारी ठगीसँगको सम्बन्ध, पार्टी–पार्टी धाउँदै टिकट खोज्ने प्रवृत्ति र सरकारी पदको प्रभाव प्रयोग। यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु केवल एउटा दलको निर्णय मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिको स्तरबारेको संकेत हो।

जनताले मतदानमार्फत प्रतिनिधि छान्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उम्मेदवारको आचरण, विगत र विश्वसनीयता नै सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड हुनुपर्छ। तर आरोप र विवादकै छायाँमा उभिएका पात्रहरू संसदको ढोकामा पुग्न थालेपछि लोकतन्त्रको अर्थ र दिशाबारे पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।

संसद जलाउने अभियुक्त संसद छिर्ने तयारीमा हुनु विडम्बना मात्र होइन, प्रणालीकै नैतिक दिवालियापनको प्रतीक बन्न सक्छ। यदि राजनीति जवाफदेही बन्न सकेन भने ‘विकल्प’ भन्ने शब्द केवल नारामा सीमित हुनेछ, व्यवहारमा होइन। यही प्रश्न अहिले कपिलवस्तु–३ का मतदातामाथि छ। आगो बाल्ने हातलाई नै संसदको साँचो सुम्पिने कि इतिहासबाट पाठ सिक्ने?