काठमाडौँ— देशको उच्च राजनीतिक तहलाई नै तरंगित बनाउने गरी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान सुरु भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि आइतबार दिनभर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस र चासो देखिएको छ।

पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि अनुसन्धान अघि बढाइएको भनाइ बाहिरिएसँगै यसको यथार्थ र पृष्ठभूमिबारे विभिन्न तहमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी जितेन्द्र अधिकारीले जेनजी आन्दोलनलगत्तै ती तीन नेतामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार आन्दोलनपछि उठेका विभिन्न आरोप र सार्वजनिक चासोलाई मध्यनजर गर्दै प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। तर त्यसपछि अनुसन्धानको अवस्था के छ भन्नेबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको उनको भनाइले विषयलाई अझ रहस्यमय बनाएको छ।

यही सन्दर्भबीच आइतबार बिहान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अर्थात् सिआइबीले पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। सिआइबीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानकै आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। सिआइबी प्रमुख एआइजी मनोज केसीका अनुसार विभागबाट प्राप्त पत्राचारका आधारमा भदौ २४ गते खड्काको निवासमा जलेका नोटसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो र सोही प्रकरणमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

तर तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका हकमा भने सिआइबीले कुनै नयाँ औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पुष्टि गरेको छैन। यसले सार्वजनिक रूपमा उठेको ‘अनुसन्धान सुरु’ भएको दाबी र वास्तविक प्रक्रियाबीच केही अस्पष्टता रहेको देखाउँछ। यद्यपि विभाग स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलन भएको केही समयपछि ती तीन नेता र खड्काको निवासबाट मुचुल्का संकलन गरिएको थियो, जसले प्रारम्भिक तहमा अनुसन्धानको आधार तयार गरिएको संकेत गर्छ।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा जलेका नोट भेटिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। उक्त आरोपले व्यापक चर्चा पाए पनि देउवाले त्यसलाई एआईबाट बनाइएको भ्रामक भिडिओ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यद्यपि स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि उक्त विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

तीनै पूर्वप्रधानमन्त्री लामो समयसम्म सत्ता केन्द्रमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू भएकाले उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन हुनुपर्ने माग विगतदेखि नै विभिन्न रूपमा उठ्दै आएको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमले त्यस मागलाई पुनः सशक्त बनाएको छ। यद्यपि अनुसन्धान औपचारिक रूपमा कुन चरणमा छ र यसको कानुनी दायरा कति अगाडि बढेको छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील प्रकृतिको अनुसन्धानले केवल कानुनी मात्र होइन, गम्भीर राजनीतिक प्रभाव समेत पार्न सक्छ। यदि अनुसन्धान ठोस आधारमा अघि बढ्यो भने यसले नेपालको शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक समीकरणमा दूरगामी असर पार्ने सम्भावना छ। तर प्रमाणविहीन हल्ला वा अपुष्ट दाबीका आधारमा यस्तो विषय सार्वजनिक हुनु आफैंमा विवादको कारण बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर अपराधमा उच्च तहका नेताहरूको नाम जोडिनु सामान्य विषय नभएकाले यसमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना हुनु अपरिहार्य मानिन्छ। अहिलेको अवस्थाले भने प्रश्नहरू धेरै उठाएको छ तर जवाफहरू अझै अधुरा देखिएका छन्। यही अन्योल र चासोबीच यो प्रकरणले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।