कैलाली — भन्सारको गेट पार गरिसकेको एउटा भारतीय गाडी अत्तरियामा सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि सुरु भएको विवाद यति चर्कियो कि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतले कैलालीका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (एसपी)लाई फोनमै ‘कारबाही’को चेतावनी दिए।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३४ गण कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खुमबहादुर केसी र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकीका भन्सार अधिकृत चक्रदेव भट्टबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवादको अडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि यो घटना थप पेचिलो बनेको छ।

अडियोमा भन्सार अधिकृत भट्टले गड्डाचौकीबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किएको गाडी कैलालीमा किन रोकिएको भन्दै एसपी केसीसँग प्रश्न गर्छन्। गाडी तत्काल छाड्न वा भन्सार कार्यालयमै पठाउनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसो नभए गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरीका आईजीपी तथा भन्सार विभागका उच्च अधिकारीलाई फोन गर्ने चेतावनी दिएको सुनिन्छ।

तर संवादको अर्को पाटो अझ गम्भीर छ। गाडी रोक्नुको कारणबारे एसपी केसीले ‘अन्डरविलिङ’ अर्थात् सामानको मूल्य कम देखाएर भन्सार गरिएको हुन सक्ने शंका रहेको बताएपछि भट्टले त्यस्तो भए गाडी भन्सार कार्यालयमै पठाउनुपर्ने बताउँछन्। केसीले पनि त्यसमा सहमति जनाउँछन्।

त्यसपछि संवाद प्रशासनिक समन्वयको सीमाभन्दा बाहिर गएर आरोप–प्रत्यारोपतर्फ मोडिएको सुनिन्छ। ‘भन्सारमा पठाइदिनुपर्यो। होइन भने ठीक छ, हजुरहरूलाई लाग्छ भने छोडिदिनुपर्यो,’ भट्टले भनेका छन्, ‘बाटोमा दुःख दिने कामचाहिँ नगरौँ सर।’ त्यसपछि उनले गाडी भन्सार नपुगे वा नछुटे आफूले माथिल्लो तहमा कुरा पु¥याउने चेतावनी दिन्छन्।

अडियोमा भट्टले ‘आईजीपी’ र ‘गृहमन्त्री’लाई फोन गर्ने कुरा मात्रै गर्दैनन्, भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित अन्य अधिकारीलाई समेत जानकारी गराउने बताउँछन्। अर्को प्रसंगमा उनले गड्डाचौकीबाट जाने सामानलाई बाटोमा दुःख दिने गरिएको र धनगढी क्षेत्रमा ‘धेरै गल्ती’ हुने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

‘पैसा नपाएपछि समातिएको होइन सर ?’
संवादको सबैभन्दा संवेदनशील अंश भने गाडी नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीको टोली गएको प्रसंगमा सुनिन्छ। भट्टले ठूलो टोली लिएर गाडी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था के थियो भन्दै प्रश्न गर्छन्। उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा ‘त्यो कुनै आतंकवादी थियो र सर ?’ समेत भनेको अडियोमा सुनिन्छ।

एसपी केसीले गाडी आतंकवादीसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पार्न खोजे पनि भट्टले फेरि गाडी गड्डाचौकी र महेन्द्रनगर क्षेत्रमा नरोकिने तर कैलाली पुगेपछि कसरी रोकियो भन्ने प्रश्न उठाउँछन्। त्यस क्रममा उनले रकम लेनदेनको आशंकासमेत व्यक्त गरेको सुनिन्छ।

‘तपाईंहरूको यही महेन्द्रनगरकोले नसमात्ने, यहाँ लोकलले नसमात्ने अनि त्यहाँ गएर कसरी समातियो? त्यो पैसा नपाएपछि समातिएको होइन सर?’ भट्टले प्रश्न गरेका छन्। एसपी केसीको जवाफ भने छोटो छ– ‘खै, पैसा पाएको नपाएको त तपाईंहरूलाई थाहा होला।’

यसपछि संवाद झन् तनावपूर्ण बन्छ। भट्टले ‘तपाईं पनि कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ’ भन्दै एसपी केसीलाई चेतावनी दिएको अडियोमा सुनिन्छ। अन्तिमसम्म पनि भट्टले गाडीको विषयमा आफूले सम्बन्धित उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्ने र आवश्यक परे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने आशय व्यक्त गरिरहन्छन्।

डीएसपीलाई पनि फोन, ‘तपाईंहरूलाई जानेको छु’
प्रहरी स्रोतका अनुसार भन्सार अधिकृत भट्टले घटनासँग जोडिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हीरासिंह महरालाई समेत फोन गरेका थिए। महरासँगको कुराकानीमा पनि उनले सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार भट्टले डीएसपी महरसँग चर्को स्वरमा कुरा गर्दै ‘तपाईंहरूलाई पैसा खानुभयो’ भन्ने आशयको आरोपसमेत लगाएका थिए। यद्यपि, सार्वजनिक भएको सामग्री र प्रहरी स्रोतको दाबीबाहेक यी आरोपबारे भन्सार अधिकृत भट्टको विस्तृत औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

विवादको जडमा रहेको भारतीय गाडी
यो सम्पूर्ण विवाद यूपी ३१ सीटी १३०३ नम्बरको भारतीय गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि सुरु भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। टायर, ट्युबलगायतका सामान बोकेको उक्त गाडी कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कैलालीतर्फ आएको थियो।

तर सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यांकन गरी भन्सार पास गरिएको हुन सक्ने सूचनापछि अत्तरियामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले गाडी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई कैलाली भन्सार कार्यालयमा बुझाएका थिए। त्यसपछि कैलाली भन्सारबाट इलाका प्रहरी कार्यालयमार्फत पुनः कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयतर्फ पठाइएको जनाइएको छ।

यही क्रममा मुख्य प्रश्न उठेको छ– भन्सार कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किसकेको गाडीलाई बाटोमा पुनः नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीसँग कानुनी तथा प्रशासनिक आधार थियो कि थिएन? यदि सामानको मूल्यांकनमा कैफियतको आशंका थियो भने त्यसको परीक्षण र पुनर्मूल्यांकन गर्ने अधिकार कुन निकायसँग थियो ? र त्यस्तो शंका भए सुरक्षाकर्मीले गाडी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेबाहेक अन्य प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो वा थिएन?

अर्कोतर्फ, भन्सार प्रक्रिया पूरा भइसकेको सामानलाई बाटोमा सुरक्षा निकायले रोकेपछि त्यसलाई ‘दुःख दिएको’ मान्ने कि राजस्व चुहावट रोक्ने नियमित निगरानीको हिस्सा मान्ने भन्ने प्रश्न पनि यही घटनाले उठाएको छ।

अधिकार क्षेत्रभन्दा ठूलो भयो ‘फोनको दबाब’ ?
घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भने दुई सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय हो। भन्सार कार्यालयले राजस्वसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ भने सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा, चोरी–तस्करी नियन्त्रण तथा सम्बन्धित कानुनी जिम्मेवारीअन्तर्गत परिचालित हुन्छ। नेपाल प्रहरीको पनि आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान तथा कानुनी भूमिका छ।

तर एउटा गाडीको विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र तथ्यको परीक्षण हुनुपर्ने ठाउँमा उच्च अधिकारीको नाम लिएर तत्काल छाड्न दबाब दिइएको हो भने त्यसले सरकारी संयन्त्रबीचको कार्यसम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

अझ, सार्वजनिक भएको संवादमा गृहमन्त्री, आईजीपी तथा भन्सार विभागका उच्च अधिकारीलाई ‘फोन लगाउने’ चेतावनी दोहोरिनुले एउटा सामान्य राजस्व–सुरक्षा विवादलाई संस्थागत दबाबको विषय बनाइदिएको देखिन्छ।

यद्यपि, अडियोको पूर्ण आधिकारिकता, त्यसको सम्पूर्ण सन्दर्भ र संवादमा प्रयोग भएका आवाज सम्बन्धित व्यक्तिकै हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

गाडी सही थियो कि भन्सार प्रक्रियामै प्रश्न थियो?
घटनाको मूल प्रश्न अन्ततः अडियोमा सुनिएको विवादभन्दा पनि गाडी र त्यसमा रहेका सामानको वास्तविक अवस्थासँग जोडिन्छ। गाडी भन्सारबाट वैधानिक रूपमा पास भएको हो भने त्यसको कागजात, सामानको विवरण, मूल्यांकन र भन्सार महसुलले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कम मूल्यांकन गरिएको थियो भने पुनर्मूल्यांकन वा अनुसन्धानको आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।

प्रहरी स्रोतले गाडी कम मूल्यांकन गरी पास भएको सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेको छ। तर अहिलेसम्म सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट उक्त गाडीको मूल्यांकन, तिरेको महसुल, सामानको परिमाण तथा नियन्त्रणपछि गरिएको पुनःजाँचबारे विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा दुईवटा दाबी आमनेसामने छन– भन्सार प्रक्रिया पूरा भएको सामानलाई बाटोमा अनावश्यक दुःख दिइयो भन्ने भन्सार पक्षको आक्रोश र राजस्व चुहावटको आशंकामा सुरक्षा निकायले गाडी नियन्त्रणमा लिएको भन्ने प्रहरी पक्षको दाबी।

यीमध्ये कुन तथ्यमा आधारित छ भन्ने निष्कर्ष गाडीको कागजात, सामानको वास्तविक मूल्यांकन, भन्सार अभिलेख र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक छानबिनपछि मात्रै निस्कनेछ।

अडियोले गाडीभन्दा ठूलो प्रश्न छाडेको छ
यो घटना एउटा भारतीय गाडी अत्तरियामा रोकिएको विषयमा सीमित छैन। यसले सीमा नाकाबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किएको सामानको निगरानी कसरी हुन्छ, भन्सार र सुरक्षा निकायबीच अधिकार क्षेत्र कसरी बाँडिएको छ र कुनै सरकारी कर्मचारीले अर्को सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई कुन तहसम्म निर्देशन वा दबाब दिन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

त्यसमाथि सार्वजनिक भएको अडियोमा आर्थिक लेनदेनको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यदि त्यो आरोप केवल आक्रोशमा गरिएको टिप्पणी हो भने त्यसको स्पष्टता आवश्यक छ। र यदि त्यस्तो आरोपका पछाडि कुनै प्रमाण वा सूचना थियो भने त्यसको छानबिन झन् आवश्यक हुन्छ।

अहिलेसम्म भने गाडी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने वास्तविक कारण, भन्सारमा गरिएको मूल्यांकन, सामानको वास्तविक परिमाण, राजस्व रकम, गाडी रोक्ने संयुक्त टोलीको निर्णय तथा भन्सार अधिकृतले सुरक्षाकर्मीलाई दिएको चेतावनीबारे सम्बन्धित निकायबाट समग्र आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन।

त्यसैले यो प्रकरणको वास्तविक परीक्षा एउटा गाडी कहाँ रोकियो भन्नेमा होइन, भन्सारको कागज, सामानको वास्तविक मूल्य र सरकारी निकायबीचको अधिकार—यी तीनमध्ये अन्ततः सत्य कुनतिर उभिन्छ भन्नेमा हुनेछ।