काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायालयमा ‘सेटिङ’ मिलाउने बिचौलियाका रूपमा चर्चामा आएका इनम सापकोटाबीचको भेटघाट र मुद्दासम्बन्धी संवाद सार्वजनिक भएपछि उनको न्यायिक आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तर, यो विवाद फुयालको पहिलो पटक सार्वजनिक भएको होइन।

सैनिक अधिकारीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा पनि उनीमाथि मुद्दाका पक्षसँग अस्वाभाविक सम्पर्क राखेको प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला नेपाली सेनाले उनीसँग भएका संवादसमेत समेटिएको छानबिनसम्बन्धी कागजात सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको थियो। इनम सापकोटासँग पटक–पटक भेटेको र मुद्दाका विषयमा च्याटमा कुराकानी गरेको न्यायाधीश फुयाल स्वयंले स्वीकार गरिसकेका छन्। तर, त्यसमा आफ्नो कुनै बदनियत नरहेको उनको दाबी छ।

आफूले सापकोटालाई प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति ठानेर भेटेको र तत्कालीन समयमा न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोगको त्रास रहेकाले उनीसँग सम्पर्क भएको उनको स्पष्टीकरण छ। फुयालको यो स्पष्टीकरणले विवाद साम्य पार्नुको सट्टा थप प्रश्न जन्माएको छ। न्यायाधीशले मुद्दाका पक्ष वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेटघाट र मुद्दाकै विषयमा संवाद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रधानमन्त्रीको निकट भएको दाबी गर्ने व्यक्तिसँग न्यायाधीशले सम्पर्क राख्नु न्यायिक आचरणअनुकूल हुन्छ कि हुँदैन? अनि यस्तो सम्पर्कलाई सामान्य भेटघाट भनेर पन्साउन मिल्छ?

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसलाई सामान्य समाचारको विषयमा सीमित नराखी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। सार्वजनिक भएका विवरणलाई नै कसैको दोष प्रमाणित भएको अन्तिम निष्कर्ष मान्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै बारले आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसरसहित कानुनी प्रक्रियाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने जनाएको छ। तर, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व र न्यायाधीशको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सत्यतथ्य छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बारको भनाइ छ।

फुयालमाथि अहिले उठेको प्रश्न बुझ्न उनी जोडिएको पुरानो सैनिक मुद्दासम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ। तत्कालीन उपरथी प्रेमबहादुर शाहीको उमेर विवादमा जंगी अड्डाले २० पुस २०७९ देखि लागू हुने गरी अवकाशपत्र थमाएको थियो। त्यसविरुद्ध शाही सर्वोच्च अदालत पुगे। १३ पुस २०७९ मा न्यायाधीश फुयालकै इजलासले जंगी अड्डाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि शाही र उनलाई सहयोग गर्ने सैनिक अधिकारीहरूको न्यायाधीश फुयालसँग सम्पर्क बढेको सेनाको छानबिनमा देखिएको थियो। शाहीलाई सहयोग गर्नेमा महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सिना पनि थिए। न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको सूचना पाएपछि जंगी अड्डाले शाही, शाह र तिमल्सिनामाथि छानबिन गरेको थियो। तीनैजनालाई पक्राउ गरी ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’मार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

त्यस क्रममा सेनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर उनीहरूको मोबाइल डिभाइसको विवरण निकालेको थियो। सेनाको छानबिनमा न्यायाधीश फुयाल र शाही तथा उनका सहयोगीबीच पटक–पटक संवाद भएको, न्यायाधीशलाई पैसाको प्रस्ताव गर्नेसम्मका विषय मोबाइलमा भेटिएको र पेसीको मितिसमेत सन्देशमार्फत पठाइएको उल्लेख थियो।

त्यसपछि सैनिक अधिकारीहरूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। शाह र तिमल्सिनाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले कोर्ट अफ इन्क्वायरी र सैनिक अदालतका मिसिल झिकाएको थियो। ती मिसिलमा न्यायाधीश फुयालसँग भएका संवादसमेत समावेश रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सेनाको छानबिनले तीन सैनिक अधिकारीमाथि न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको अभियोग लगाएको थियो। सेनाले उनीहरूमाथि कारबाहीसमेत गरिसकेको छ।

तर, यस प्रकरणमा फुयालको भूमिकाबारे के निष्कर्ष निकालियो भन्ने प्रश्न भने अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भएको छैन। न्यायाधीशसँगको सम्पर्क देखिएका कारण सैनिक अधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ चार वर्षसम्म हुन नसकेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

पुरानो सैनिक मुद्दामा उठेको सम्पर्क र प्रभावको प्रश्न अहिले इनम सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएर फेरि चर्चामा आएको छ। इनमसँगको संवाद सार्वजनिक भएपछि फुयालले पत्रकारहरूसँग भेटेर आफ्नो पक्ष राखेका थिए। उनले इनमसँग पटक–पटक भेटेको र मुद्दाका विषयमा कुराकानी भएको स्वीकार गरे। तर, आफूलाई इनमले एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमार्फत भेटेको र प्रधानमन्त्रीको निकट रहेको दाबी गरेकाले सम्पर्क भएको उनको भनाइ थियो।

फुयालका अनुसार इनमले आफूलाई झापाको भएको, दमकमा उनका नातेदार चिनेको, मेडिकल डाक्टर भएको र मित्रराष्ट्रको राजदूतको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालमा काम गर्ने गरेको बताएका थिए। महाअभियोगको प्रस्तावबाट न्यायाधीशहरूलाई जोगाउन सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएको उनको भनाइ छ। आफूलाई महाअभियोगको त्रास भएकाले भेटेको तर मुद्दामा अनुचित प्रभाव पार्ने उद्देश्य नरहेको उनले दाबी गरेका छन्।

तर, इनमसँग मुद्दाकै विषयमा संवाद भएको कुरा उनले अस्वीकार गरेका छैनन्। यही स्वीकारोक्तिले न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको पक्ष वा बिचौलियासँग व्यक्तिगत भेटघाट गरेर मुद्दाको विषयमा कुराकानी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ उनको स्पष्टीकरणले दिएको छैन।

पत्रकारहरूसँगको भेटमा फुयालले आफूभन्दा अघि अन्य दुई न्यायाधीशसँग पनि इनमको भेट भएको दाबी गरेका थिए। होटल हिमालयमा भएको अन्तिम भेटमा केही न्यायाधीश र प्रशासकहरू उपस्थित रहेको तथा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि रहेको उनको भनाइ थियो। तर, ती न्यायाधीश, प्रशासक वा भनिएका प्रतिनिधिको नाम भने उनले खुलाएनन्। प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुरा गर्ने व्यक्तिका आधारमा आफूले इनमलाई भेटेको उनको स्पष्टीकरण छ।

इनमको च्याटमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी वंशी दाहालको नामसमेत उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। एउटा स्क्रिनसटमा उनीहरूको नामसँगै बैंक खाताको विवरण र रकम जम्मा गर्नेसम्बन्धी सन्देश देखिएको बताइएको छ। अमेरिकामा भए नीराजन पाण्डेको नाममा र नेपालमा भए कविता पाण्डेको नाममा ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर जम्मा गर्न भनिएको उक्त सन्देश कसले कसलाई पठाएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। कविता इनमकी श्रीमती र नीराजन उनका आफन्त रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद पोखरेलले भने इनमसँग आफ्नो चिनजान वा सम्पर्क नरहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेका छन्। त्यसैले च्याटमा नाम उल्लेख हुँदैमा उनीहरूको संलग्नता प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन। सन्देशको सन्दर्भ, रकमको प्रयोजन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका अनुसन्धानबाटै खुल्नुपर्ने विषय हो।

विवाद बढ्दै जाँदा न्यायाधीश फुयालले छानबिन नसकिँदासम्म इजलासबाट अलग बस्नुपर्ने सुझावसमेत अस्वीकार गरेका छन्। आफूले गल्ती नगरेको र इनमविरुद्ध आफूहरूले नै उजुरी गरेको दाबी गर्दै उनले इजलास नछाड्ने बताएका छन्। उनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक विचलन र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कुनै काम नगरेको दाबी गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उता, प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालय विवादमा तानिएपछि शुक्रबार फुलकोर्ट बैठक बोलाए। न्यायाधीश फुयालले अन्य न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको नामसमेत जोडेर दिएको अभिव्यक्तिपछि न्यायपालिकाभित्रको संस्थागत जवाफदेहिताबारे छलफल गर्न यो वैठक बोलाईएको हो।

फुयालको आचरणमाथि प्रश्न उठाउने आधार इनमसँगको भेटघाटमा मात्र सीमित छैन। यसअघि उनका केही आदेश र फैसलामाथि पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रश्न उठेका थिए। ०७८ भदौ १७ मा उनले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अघि नबढाउन आदेश दिएका थिए। पछि २०७८ चैत ९ मा फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको ठहर गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्चको अर्को इजलासले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख थियो। न्यायिक आत्मसंयम र स्थापित न्यायिक मान्यताअनुसार काम हुनुपर्ने भन्दै फैसलामा टिप्पणीसमेत गरिएको थियो।

नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी मुद्दामा पनि फुयालको आदेश विवादमा परेको थियो। २०८१ भदौ ६ मा उनको इजलासले सेवाहदका आधारमा प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले भदौ १४ मा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।

त्यस्तै, पाँचखालको इँटाभट्टासम्बन्धी मुद्दामा वेबसाइटमा परमादेश जारी भएको उल्लेख देखिए पनि पूर्णपाठमा रिट खारेज भएको विषयले पनि प्रश्न उठाएको थियो। न्यायाधीश फुयाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले २०८१ चैत १२ मा फैसला गरेको उक्त मुद्दामा देखिएको फरक विवरणलाई सर्वोच्चले प्राविधिक गडबडी भनेको थियो।

यी सबै विषयलाई एउटै निष्कर्षमा जोडेर कुनै व्यक्तिको दोष प्रमाणित भएको भन्न मिल्दैन। तर, न्यायाधीशको आचरण, मुद्दाका पक्षसँगको सम्पर्क, क्षेत्राधिकारसम्बन्धी आदेश र फैसलाको विवरणमा पटक–पटक प्रश्न उठ्नुले न्यायपालिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि सार्वजनिक चासो बढाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले सार्वजनिक भएका आरोपलाई नै दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष मान्न नहुने बताएको छ। तर, आरोप गम्भीर भएकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन हुनुपर्ने उसको माग छ। कानुनविपरीत कार्य प्रमाणित भए पद वा हैसियतको पर्वाह नगरी कारबाही गर्न र आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा संस्थागत मर्यादा जोगिने गरी स्पष्टता दिन पनि बारले आग्रह गरेको छ।

अब मुख्य प्रश्न इनम सापकोटासँग कसले भेट्यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। न्यायाधीशले मुद्दाको विषयमा बिचौलियासँग संवाद गर्नुको आधार के थियो? सैनिक मुद्दामा सेनाले पेस गरेका संवाद र अहिले सार्वजनिक भएका च्याटको निष्पक्ष परीक्षण कसरी हुन्छ? फुयालले उल्लेख गरेका अन्य न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि को हुन? र, न्यायपालिकाको उच्च पदमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको छानबिन गर्ने निकाय कति स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक छानबिन र प्रमाणबाट आउनुपर्छ। न्यायाधीशको पदले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, तर सार्वजनिक आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन। न्यायपालिकामाथि जनविश्वास कायम राख्ने हो भने आरोपको निष्पक्ष छानबिन र त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य छ।