काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा पुगेको छ। सतहमा जेनजी देखिए पनि विश्लेषकहरूका अनुसार भारत र अमेरिकी प्रभावले देशको आन्तरिक राजनीति र सत्ता संरचनामा गहिरो असर पारेको छ।

अन्तरिम सरकारले विदेशी प्रभाव र आईएनजीओसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको शक्ति संरचना स्थापित गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले सामान्य नागरिकमा असुरक्षा र राजनीतिक अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७ जना मन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकी छिन्। वढिमा ११ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउने उनको घोषणा छ। अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, कानुन, न्याय, भूमिसुधार, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईएको छ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री बनेका महावीर पुन रामोन म्यागासेसे पुरस्कारसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा छन्। मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री भए भने उनी अमेरिका/समता फाउन्डेशनसँग जोडिएका छन्। सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेल बारबरा फाउन्डेशनसँग सम्बद्ध छन्।

गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अमेरिकी संस्थाहरूको प्रभावमा नियुक्त भएको दाबी छ। ऊर्जा, भौतिक र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अमेरिकी एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आर्थिक सुधार आयोगका नेतृत्वकर्ता रहिसकेका र अनुभवी निजामती कर्मचारी हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, वर्तमान सरकार भारत र अमेरिका, विशेष गरी अमेरिकी आईएनजीओहरू (बारबरा फाउन्डेशन, समता फाउन्डेशन, युएसएआईडी, ओपन सोसाइटी) को निर्देशन अनुसार गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्की भारत र दलाई लामाको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गरिरहेकी छिन्।

गृहमन्त्री अर्याल र सञ्चार मन्त्री खरेल अमेरिकी परियोजना र फन्डिङका संस्थासँग जोडिएका व्यक्तित्व भएको आरोप छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्राप्त गरेको रामोन म्यागासेसे पुरस्कार अमेरिकाको प्रभावका लागि प्रयोग भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रामोन म्यागासेसेको नाममा सुरु भएको यस पुरस्कारलाई विश्लेषकहरूले अमेरिकी रणनीतिक हितसहित देश विरोधी काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेका छन्।

अर्थमन्त्री खनाल अनुभवसम्पन्न निजामती कर्मचारी, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका प्रमुख र विवेकशील निर्णयकर्ताका रूपमा परिचित छन्। अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश र भारतसँग निकट सम्बन्ध भएको चर्चा छ। कृषि मन्त्री परियार समता फाउन्डेशनका अध्यक्ष र अमेरिकी परियोजनासँग जोडिएका छन्।

यता, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे अनुसार मन्त्रिपरिषदमा अझै तीन मन्त्रीको पद रिक्त छ। परराष्ट्र जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयले विभागिय मन्त्री पाउन सकेको छैन। यसैक्रममा अर्थमन्त्रीको रुपमा बारबरा फाउण्डेशनकी महासचिव मोहना अन्सारी र नेपालगञ्जका सह–प्राध्यापक डा. मनिषकुमार काँदुको नाम सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ। काँदुले केही दिन अघि एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै आफनो नाम परराष्ट्र मन्त्रीमा सिफारिस भएको र आफु त्यसका लागि योग्य भएको दावी गरेका थिए।

कांदुका अनुसार वैद्य ग्रुपका अध्यक्ष प्रा. डा. जगदीश वैद्यले उनको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका हुन। भारतले पनि उनलाई समर्थन गरेको छ। केही दिनअघि मात्रै आफुले भारतीय प्रधानमन्त्रीका पूर्व मुख्य सल्लाहकार डा. दीपक बोहोरालाई भेटेर आएको दावी गरेका छन्।

क्लिनिकल रिसर्चमा पीएचडी गरेका उनी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको रसोला अस्पताल रिसर्च एण्ड ट्रमा सेन्टरका अध्यक्ष हुन। अन्तरवार्तामा उनले बालेन्द्र साहको खुलेर प्रशंसा गरे। उनलाई सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहका भिनाजु भनेर प्रचार गरिएको छ। शीर्ष खबरले गरेको सम्पर्कका क्रममा उनले ‘काठमाडौँ आएर भेट्छु’ भन्दै जवाफ दिए तर आफु वालेन्द्रको भिनाजु भए/नभएको विषय खुलाएनन्।

उनले ‘आठ कक्षा पढेकाले देश चलाउन सक्छन् भने मैले पिएचडी गरेको छु। आनन्दले मन्त्रालय चलाउन सक्छु’ भन्दै अन्तरवार्ता दिएका थिए। मन्त्री नियुक्त भएपछि त्रिपक्षिय वैठक/छलफल राखेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा समस्या समाधान गर्ने उनको योजना छ। उनले ती भुभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण रहेको दावी गरे।

पिताले सुरु गरेको राईस मिल सञ्चालन गर्दै आएका उनको उद्देश्य मिलको ५०औँ वार्षिकोत्सव (गोल्डेन जुवली) का अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मुख्य अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरी कार्यक्रम आयोजना गर्नु हो। यसै वर्ष मिल स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा हुँदैछ।