काठमाडौँ– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सुरु भएको कानुनी बहस अब राजनीतिक र वैचारिक विवादमा रूपान्तरित हुन थालेको छ।

अदालतको निर्णयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद ज्वाला संग्रौला र कवि अर्जुन पराजुलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि न्यायालय, सरकार र अनुसन्धान निकायबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा पु¥याइएका विष्णु पौडेललाई अदालतले एक रुपैयाँ पनि धरौटी नतोक्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको यही आदेशलाई लिएर अहिले विभाजित देखिएको छ। एक पक्षले यसलाई प्रमाणको कमजोरीमाथि अदालतले गरेको कानुनी परीक्षणका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले कानुनको प्रयोगमा असमानताको संकेतका रूपमा हेर्न थालेको छ।

सबैभन्दा तीव्र प्रतिक्रिया रास्वपा सांसद ज्वाला संग्रौलाबाट आएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विष्णु पौडेल र आफ्नै पार्टी सभापति रवि लामिछानेको मुद्दालाई तुलना गर्दै न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छिन्।

संग्रौलाले लेखेकी छिन्, ‘४ करोड बिगो मागदाबी गरिएका रवि लामिछानेले बिगो बराबरकै धरौटी तिरेर पनि १४ महिना जेल बस्नुपर्ने, अनि २० करोड ७७ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएका विष्णु पौडेल २२ दिन हिरासत बसेर साधारण तारेखमा रिहा हुने?’

उनको प्रश्न केवल विष्णु पौडेलको रिहाइमा सीमित छैन। उनले अदालतले फरक–फरक व्यक्तिका हकमा फरक मापदण्ड प्रयोग गरेको संकेत गर्दै कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्। ‘अदालतले कसैलाई बिगो बराबर धरौटी माग्छ, अनि कसैलाई साधारण तारिखमा छोड्छ। कानुन सबैलाई एउटै हुनुपर्दैन?’ भन्ने उनको प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ।

संग्रौलाको टिप्पणीले एउटा पुरानो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ— अनुसन्धानको प्रकृति, आरोपको गम्भीरता, प्रमाणको अवस्था र थुनछेक आदेशबीचको सम्बन्ध वास्तवमै सबै मुद्दामा समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन?

यही बहसको अर्को स्वर साहित्यिक शैलीमा सुनियो। ‘डाँडी विनाका कवि’ भनेर चिनिने अर्जुन पराजुलीले अदालतको निर्णयलाई प्रत्यक्ष उल्लेख नगरी सरकार र अदालतबीचको सम्बन्धमाथि व्यंग्यात्मक कविता सार्वजनिक गरे।

उनको छोटो तर अर्थपूर्ण कविताले अहिलेको राजनीतिक विवादलाई सांकेतिक रूपमा चित्रण गरेको छ।
सरकारले समाउँछ,
अदालतले छोड्छ ।
नयाँ सरकार,
पुरानो अदालत,
कम्पिटिसन जोडका तोड छ ।
सरकार समाउन छोड्दैन,
अदालत छोड्न छोड्दैन ।

पराजुलीको कविता सामाजिक सञ्जालमा आएपछि समर्थकहरूले यसलाई वर्तमान राजनीतिक यथार्थको कलात्मक अभिव्यक्ति भनेका छन् भने आलोचकहरूले न्यायिक निर्णयमाथि भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

वास्तवमा विष्णु पौडेल प्रकरणले अहिले एउटा व्यक्तिको मुद्दाभन्दा ठूलो बहस जन्माएको छ। राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै करिब २१ करोड बराबरको बिगो मागदाबी गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई हिरासतमा राखेर बयान लिइयो, म्याद थप गरियो र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरियो।

तर प्रारम्भिक सुनुवाइमै विशेष अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो। अदालतले आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको, आर्थिक लाभसँग जोडिने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नभएको तथा अनुसन्धानले दाबी गरेजस्तो सम्बन्ध प्रारम्भिक रूपमा पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यही बिन्दुमा राजनीतिक बहस र कानुनी बहस एकअर्कासँग जुध्न पुगेका छन्। कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा थुनछेक आदेश अन्तिम फैसला होइन। अदालतले दोषी वा निर्दोष घोषणा गरेको पनि होइन। मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। साधारण तारेखमा रिहा हुनु भनेको अभियुक्तलाई थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिने व्यवस्था मात्र हो।

तर राजनीतिक दृष्टिकोण फरक छ। राजनीतिक दलहरूले यस्ता आदेशलाई आफ्नो पक्षको पुष्टि वा विपक्षमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्न खोज्छन्। एमालेले अदालतको आदेशपछि सरकारको प्रतिसोधात्मक नियन्त्रणको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने रास्वपा वृत्तबाट दोहोरो मापदण्डबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विशेषगरी रवि लामिछानेको मुद्दा र विष्णु पौडेलको मुद्दाबीच तुलना हुन थालेपछि बहस झन् संवेदनशील बनेको छ। यद्यपि कानुन व्यवसायीहरू भने प्रत्येक मुद्दाको प्रकृति, प्रमाण, अभियोग, अनुसन्धानको अवस्था र कानुनी आधार फरक हुने भएकाले दुई फरक मुद्दालाई केवल बिगो रकम वा हिरासत अवधिका आधारमा तुलना गर्न नहुने तर्क गर्छन्।

तर राजनीति तथ्यभन्दा बढी प्रतीकले चल्ने क्षेत्र हो। र अहिलेको प्रतीकात्मक प्रश्न यही बनेको छ— ‘रवि किन जेलमा, विष्णु किन तारेखमा?’ यही प्रश्नले सामाजिक सञ्जालदेखि संसद् र राजनीतिक वृत्तसम्म बहसलाई तीव्र बनाइरहेको छ।

अदालतले आफ्नो निर्णय कानुनी आधारमा दिएको दाबी गर्छ। अनुसन्धान निकायले आफ्नो अनुसन्धानमाथि विश्वास राख्छ। राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट निर्णयको व्याख्या गर्छन्। तर यी सबैको बीचमा एउटा विषय भने स्पष्ट देखिएको छ— विष्णु पौडेलको साधारण तारेखमा रिहाइले नेपालको न्याय प्रणाली, अनुसन्धान निकायको क्षमता, राजनीतिक प्रभाव र कानुनी समानताबारे नयाँ चरणको बहस सुरु भएको छ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन अझ समय लाग्नेछ। तर अदालतको एक आदेशले उठाएको प्रश्न भने अहिले नै राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा पुगिसकेको छ।