काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारभित्र पाँच मन्त्री हटाउने र नयाँ अनुहार भित्र्याउने चर्चा सिंहदरबारको गल्छीदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र बनेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताएका छन्। सरकारका केही निर्णय विवादमा परे पनि त्यसलाई सच्याउन सकिने भन्दै उनले सरकारको मूल उद्देश्य र नियतमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्।

रौतहटमा पार्टीका विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्तासँगको संवादका क्रममा लामिछानेले सरकारका निर्णयहरू अन्तिम सत्य नभएको, व्यवहारमा समस्या देखिए सुधार गर्न सकिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार गलत निर्णयभन्दा पनि गलत नियत बढी खतरनाक हुन्छ, किनभने निर्णय परिवर्तन गर्न सकिए पनि नियत परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ।

लामिछानेको यो अभिव्यक्ति त्यही समयमा आएको छ, जब प्रधानमन्त्री बालेन साहले मन्त्रिपरिषद्को व्यापक पुनर्गठन गर्न लागेको चर्चा सत्ताको केन्द्र सिंहदरबारमा तीव्र छ। राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा फैलिएको चर्चाअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीको जिम्मेवारी परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ।

यद्यपि सरकार वा रास्वपाले यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर यति धेरै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नाम एकैपटक चर्चामा आउनुले सत्ता संरचनाभित्र केही न केही पुनर्समीक्षाको प्रक्रिया चलिरहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरण पार गरिसकेपछि अहिले बालेन नेतृत्वको सरकार दोस्रो चरणको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नीतिगत परिणाम र प्रशासनिक गतिशीलताका आधारमा केही मन्त्रालयमा परिवर्तनको गृहकार्य भइरहेको हुन सक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्।

चर्चाको केन्द्रमा सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम परेको छ। अर्थ मन्त्रालय सरकारको मेरुदण्ड मानिने मन्त्रालय हो। बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, लगानी वातावरण सुधार, बैंकिङ क्षेत्रको पुनर्संरचना, पुँजीबजारको विश्वास पुनःस्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको समन्वयजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी यही मन्त्रालयले सम्हालिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भए त्यसले आर्थिक नीतिको निरन्तरतामाथि प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

तर अर्कोतर्फ, सरकारले अपेक्षित नतिजा नआएको निष्कर्ष निकालेको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाटै परिवर्तनको सन्देश दिन खोज्न सक्ने बुझाइ पनि छ। यही कारण स्वर्णिम वाग्लेको सम्भावित बहिर्गमनलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा ठूलो राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि र उद्योग मन्त्रालयसमेत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हुन्। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, सूचना प्रवाह, कृषिको उत्पादन र बजार व्यवस्थापन तथा उद्योग–व्यापारको वातावरण जस्ता विषयमा सरकारको मूल्यांकन हुने भएकाले यिनै मन्त्रालय परिवर्तनको चर्चामा आउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केवल प्रशासनिक विषय मात्र हुँदैन। यसले राजनीतिक सन्देश पनि दिन्छ। यदि पाँच मन्त्री एकैपटक हटाइए भने त्यसलाई कार्यसम्पादन समीक्षा, नयाँ रणनीति वा सरकारको दोस्रो चरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र सार्वजनिक आधार आवश्यक हुन्छ।

यदि फेरबदलको कारण अस्पष्ट रह्यो भने त्यसले सरकारभित्र असन्तुष्टि बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। विशेष गरी एउटै राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारभित्र ठूलो पुनर्गठन भए त्यसले आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन र नेतृत्वप्रति विश्वासको प्रश्न समेत जन्माउन सक्छ।

राजनीतिक वृत्तमा अर्को बहस पनि चलिरहेको छ— के यस्तो निर्णयले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई थप बलियो बनाउँछ, कि उल्टै जोखिममा पार्छ? समर्थकहरूका अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री परिवर्तन गरियो भने त्यसले ‘पदभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण’ भन्ने सन्देश दिन्छ। बालेनले सुरुदेखि नै जवाफदेहिता, परिणाममुखी शासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका कारण त्यस्तो निर्णय उनको नेतृत्व दर्शनसँग मेल खाने तर्क गरिन्छ।

तर आलोचकहरू भने सरकारभित्र संवाद र सहमति कमजोर भयो भने त्यही निर्णयले राजनीतिक प्रतिघात निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिन्छन्। अझ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेजस्ता लोकप्रिय र प्रभावशाली अनुहार हटाइए त्यसको असर सरकारभित्र मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यही सन्दर्भमा रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण देखिन्छ। उनले सरकारको कुनै निर्णयबाट किसान, मजदुर, गरिब वा विपन्न वर्गलाई हानि पुगेको प्रमाणित भए त्यस्ता नीति परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सरकार अपरिवर्तनीय संरचना होइन, जनताको प्रतिक्रिया र व्यवहारिक परिणामका आधारमा आफूलाई सच्याउने प्रणाली हो।

लामिछानेले पार्टी कार्यकर्तालाई समेत सरकारप्रति अन्धसमर्थन नगर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टी गलत दिशामा गएको महसुस भए खबरदारी गर्न उनले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले जनगुनासो नसुने पार्टीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।

यसबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा वास्तविक निर्णयमा पुग्छ वा केवल राजनीतिक हल्लामै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ— सरकारको दोस्रो चरणको यात्रा, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेतृत्व क्षमताको परीक्षण अब नयाँ मोडमा प्रवेश गरिरहेको छ।

अहिले सिंहदरबारमा सबैभन्दा बढी सोधिएको प्रश्न यही हो— के पाँच मन्त्रीको बहिर्गमन केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना हुनेछ, वा त्यसले सरकारभित्रको गहिरो राजनीतिक सन्देश उजागर गर्नेछ?

यसको उत्तर अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लिने निर्णयले दिनेछ। र त्यो निर्णयले सरकारको आगामी दिशा मात्र होइन, सत्ता र पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणसमेत परिभाषित गर्न सक्नेछ।