राजविराज– कर बढ्यो भनेर जनताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो। विपक्षी दलका नेताले सरकारको आलोचना गर्नु पनि लोकतन्त्रको नियमित अभ्यास हो। तर जब सरकारले कर वढाउँदा त्यसको समर्थन गरेर संसदभित्र टेबल ठोक्ने सांसद नै केही समयपछि फेसबुकमा त्यही सरकारको नीति–निर्णयविरुद्ध लेख्न थाल्छन्, तब प्रश्न केवल करको होइन, प्रतिनिधित्वको भूमिकाको पनि बन्न थाल्छ।

उदयपुर–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारसमणि गेलाल यतिबेला यस्तै प्रश्नको केन्द्रमा छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले करको दायरा विस्तारको आलोचना गर्दै उत्पादन, रोजगारी, हरित हाइड्रोजन, क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ, डेटा सेन्टर, गाँजा खेती र ‘हिमालयन कार्ड’ जस्ता महत्वाकांक्षी अवधारणाहरू अघि सारेका छन्। तर उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नीतिगत बहसभन्दा बढी एउटा राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ— यी कुरा संसदमा किन उठेनन?

नेपालको संविधानले सांसदलाई फेसबुक विश्लेषक होइन, कानुन निर्माता बनाएको छ। संसद सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण, सरकारको निगरानी, बजेटमाथि बहस, जनताको आवाज उठाउने र नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने हो। सरकारको निर्णय गलत लागे त्यसको विरोध गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली मञ्च संसद नै हो। त्यहाँ बोलिएको एउटा वाक्य सरकारी अभिलेख बन्छ, संसदीय रेकर्डमा जान्छ र मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन बाध्य बनाउँछ। तर सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले त्यस्तो संवैधानिक प्रभाव राख्दैन।

यही कारणले पारसमणि गेलालको पछिल्लो फेसबुक स्टाटसले उनको भूमिकामाथि नै बहस जन्माएको छ। गेलालले आफ्नो स्टाटसमा सरकारले कर बढाएर होइन, उत्पादन बढाएर देश बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले नागरिकलाई सेवा–सुविधा दिनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक कर विस्तारको सट्टा उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनको प्रस्तावको पहिलो आधार ऊर्जा हो। नेपालमा प्रचुर जलविद्युत् स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् निर्यात मात्र नभई देशभित्र उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने उद्योगसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। उनका अनुसार यसबाट खेर गइरहेको विद्युत् उपयोग हुने, विदेशी लगानी भित्रिने, प्रविधि हस्तान्तरण हुने र उच्च आय भएका रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन्।

त्यसपछि उनी हरित हाइड्रोजनतर्फ जान्छन्। नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई हरित इन्धनमा रूपान्तरण गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकिने उनको तर्क छ। स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण र कानुनी संरचना निर्माण गर्न सके नेपाल विद्युत् निर्यातकर्ता मात्र नभई हरित हाइड्रोजन निर्यातकर्ता राष्ट्र बन्न सक्ने उनको दाबी छ।

गेलालको अर्को पुरानो एजेन्डा गाँजा खेती हो। उनले गाँजालाई केवल लागूऔषधका रूपमा नहेरी औषधीय, औद्योगिक र निर्यातमुखी उत्पादनका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने धारणा दोहो¥याएका छन्। यसअघि पनि संसदमा यो विषय उठाएको उल्लेख गर्दै उनले अब बहसको समय सकिएको र निर्णयको समय आएको बताएका छन्। उनका अनुसार गाँजा खेतीले किसानको आय बढाउने, उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना राख्छ।

यतिमात्र होइन, उनले ‘हिमालय बसाइँ योजना’ अन्तर्गत विदेशी नागरिकका लागि ‘हिमालयन कार्ड’ को अवधारणा पनि अघि सारेका छन्। यसको उद्देश्य नेपाललाई विश्वका दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउनु रहेको उनको तर्क छ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा यी सबै विषय बहसयोग्य छन्। ऊर्जा उपयोग, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर, डिजिटल अर्थतन्त्र, औद्योगिक गाँजा र दीर्घकालीन आवास नीति जस्ता विषय विश्वभरि नै चर्चा भइरहेका एजेन्डा हुन्। तर अहिले उठेको मूल प्रश्न ती एजेन्डाको गुणस्तरभन्दा पनि तिनलाई प्रस्तुत गर्ने स्थान र समयसँग सम्बन्धित छ।

आलोचकहरू भन्छन— यदि कर नीति गलत थियो भने त्यसबेला संसदमा किन विरोध भएन? यदि बजेटले विद्यार्थीको शुल्क, बिरामीको उपचार खर्च वा आम नागरिकले उपभोग गर्ने सेवामा अतिरिक्त भार थपेको थियो भने उनको असहमति संसदको रेकर्डमा किन देखिएन?

गेलालमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण सरकारका महत्वपूर्ण र विवादास्पद निर्णयका बेला उनको सार्वजनिक भूमिका हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको बेला होस् वा अर्थमन्त्रीले कर विस्तारसम्बन्धी नीति प्रस्तुत गर्दा, उनले प्रत्यक्ष विरोध नगरेको आलोचकहरूको आरोप छ। बरु सरकारको पक्षमा देखिएको व्यवहार र अहिलेको आलोचनात्मक स्टाटसबीचको अन्तरले नै प्रश्न जन्माएको छ।

राजनीतिमा समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। निर्णयको समयमा मौन रहने र परिणाम देखिएपछि आलोचकको भूमिकामा उभिने प्रवृत्तिलाई धेरैले ‘राजनीतिक सुरक्षा’ को रणनीति मान्छन्। सरकारको निर्णय सफल भए त्यसको श्रेय लिने र असफल भए आलोचक बन्ने शैली नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर, गेलालको भुमिका भने संसदमा सरकारकै समर्थक देखिने र फेसवुकमा जनताको पक्षमा उभिएको देखाउने शैली देखिएको छ।

संसद केवल उपस्थितिका लागि बनाइएको संस्था होइन। त्यहाँ सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन्, ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन्, विशेष समय माग्न सक्छन्, संसदीय समितिमा विषय उठाउन सक्छन्, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउन सक्छन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका शब्दभन्दा संसदमा बोलिएका शब्दको राजनीतिक वजन धेरै हुन्छ।

पारसमणि गेलालका प्रस्तावहरू सही हुन् वा गलत, त्यो बहसको विषय हुन सक्छ। क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने कि नदिने, गाँजा खेती खुला गर्ने कि नगर्ने, हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्ने कि नगर्ने यी सबै विषयमा मतभेद हुन सक्छ। तर एउटा सांसदले उठाएका यस्ता विषय संसदको बहसभन्दा फेसबुकको टाइमलाइनमा बढी देखिन थालेपछि प्रतिनिधित्वको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ।

अन्ततः बहस करको मात्र होइन। बहस सांसदको भूमिकाको हो। जनताले सांसदलाई स्टाटस लेख्नका लागि होइन, आफ्नो आवाज संसदमा पुर्‍याउनका लागि निर्वाचित गर्छन्। त्यसैले अहिले पारसमणि गेलालमाथि उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो— यदि कर नीति गलत थियो भने संसदमा किन मौन बसेको, र यदि सही थियो भने फेसबुक रंगाएर कस्लाई देखाउन खोजेको ?