चितवन– प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की, गालीगलौज र चरित्रहत्या हुने सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। साइबर ब्युरोको अनुसन्धान र पहिचानका आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये एक जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ता रहेको जानकारी प्रहरी स्रोतले दिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी रामेश्वर पौडेलका अनुसार सांसद ओलीको उजुरीका आधारमा काठमाडौँमा दर्ता भएको साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा साइबर ब्युरोले पहिचान गरेका दुई व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ परेकामध्ये भरतपुर महानगरपालिका–१६ निवासी तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल र बुटवल घर भई हाल नारायणगढमा व्यवसाय गर्दै आएका अभि घिमिरे रहेको स्रोतले जनाएको छ।

एसपी पौडेलले पक्राउ परेका व्यक्तिको औपचारिक विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। सार्वजनिक बिदाका कारण आइतबार म्याद थप प्रक्रिया हुन नसकेको र सोमबार अदालतबाट म्याद लिएपछि थप अनुसन्धान अघि बढाइने उनले बताए। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार साइबर अपराधसम्बन्धी जाहेरी जुनसुकै जिल्लामा दर्ता भए पनि अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका पौडेल सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका व्यक्ति हुन्। उनी रास्वपाको संगठनात्मक संरचनामा औपचारिक जिम्मेवारीमा नरहे पनि पार्टी सदस्य रहेको जानकारी जिल्ला तहका स्रोतले दिएको छ।

यसैबीच सांसद खुश्बु ओलीमाथि सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक र अश्लील टिप्पणी गरेको आरोपमा अर्को एक प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फौजदारी अभियोग दर्ता भइसकेको छ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरि–११ सतुंगल निवासी ६१ वर्षीय प्रधुमन श्रेष्ठविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत साइबर अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ। साइबर ब्युरोले असार १ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो।

अभियोगपत्रअनुसार श्रेष्ठले फेसबुकमा प्रकाशित एक राजनीतिक पोस्टमा सांसद ओलीलाई लक्षित गर्दै अश्लील, अपमानजनक र चरित्रहत्या हुने प्रकृतिको टिप्पणी गरेका थिए। उजुरीपछि गरिएको अनुसन्धानमा उनले उक्त टिप्पणी आफूले लेखेको स्वीकार गरेको जनाइएको छ।

बयानका क्रममा श्रेष्ठले घरायसी तनाव, श्रीमतीसँगको विवाद र मानसिक दबाबका कारण आवेगमा आएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखेको बताएका छन्। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उनको कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) अन्तर्गतको कसुर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेट वा अन्य विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल असर पर्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ। कसुर प्रमाणित भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

अभियोगपत्रमा प्रयोग गरिएको मोबाइल फोन जफत गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउनसमेत अदालतसँग माग गरिएको छ।

सांसद ओलीले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीगलौज, धम्की, चरित्रहत्या र महिला लक्षित डिजिटल हिंसाविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने बताउँदै आएकी छिन्। उनले सार्वजनिक जीवनमा रहेका महिलामाथि हुने साइबर दुव्र्यवहार र घृणाजन्य सामग्रीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।

प्रहरीका अनुसार चितवनबाट पक्राउ परेका दुई जनामाथिको अनुसन्धान जारी छ भने काठमाडौंमा दायर भएको मुद्दा अदालतको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी कानुनी उत्तरदायित्व र डिजिटल व्यवहारको सीमाबारे यी घटनाले नयाँ बहससमेत जन्माएको छ।