राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा वहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक योग्यतामाथि उठेको प्रश्न अहिले एउटा प्रमाणपत्रको विवादमा मात्र सीमित छैन। यो प्रकरण सूचनाको हक, सार्वजनिक संस्थाको पारदर्शिता, पत्रकारिताको खोजी, सहकारी प्रशासनको जवाफदेहिता र व्यक्तिगत गोपनीयताको सीमाबारे बहसको विषय बनेको छ।

विवादको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ— सहकारीको व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत कार्कीले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र वास्तविक हो कि होइन ? तर यो प्रश्न उठेको करिब पाँच महिना पुग्दा पनि न त संस्थाले प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेको छ, न आरोप पुष्टि भएको छ, न खण्डनका रूपमा प्रमाण पेश भएको छ। बरु यो अवधिमा सूचना माग, पुनरावेदन, हेलो सरकारमा उजुरी, विज्ञप्ति, कानुनी चेतावनी र खण्डन पत्रहरूको श्रृंखला भने लगातार चलिरह्यो।

आरोपको सुरुवात: भारतीय प्रमाणपत्रदेखि नेपाली प्रमाणपत्रसम्म
कार्कीमाथि लागेको आरोप अनुसार उनले भारतबाट रकमको चलखेल गरी प्राप्त गरिएको भनिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा व्यवस्थापक पदमा नियुक्ति लिएका थिए। पछि उक्त प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि नेपालकै कुनै शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त अर्को प्रमाणपत्र पेश गरिएको दाबी पनि सार्वजनिक भयो।

यद्यपि यी आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने वा खण्डन गर्ने आधिकारिक कागजात हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। यही कारण आरोपको सत्यता परीक्षणका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया प्रयोग गरिएको थियो।

फागुन २: सूचनाको हक प्रयोग गर्दै पहिलो निवेदन
२०८२ फागुन २ गते त्रियुगा सहकारीका सूचना अधिकारी तथा सहायक व्यवस्थापकलाई सम्बोधन गरी इमेलमार्फत सूचना माग गरिएको थियो। मागको मुख्य विषय व्यवस्थापक दीपक कार्कीको शैक्षिक योग्यता र त्यससँग सम्बन्धित अभिलेख थियो।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७(१) अनुसार सूचना माग भएको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सूचना दिन नसकिने अवस्था भए कारणसहित लिखित जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व पनि ऐनले निर्धारण गरेको छ।

तर १५ दिन बित्दा पनि सहकारीका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन।

फागुन २८: दोस्रो निवेदन, फेरि पनि मौनता
सूचना अधिकारीबाट जवाफ नआएपछि ऐनको दफा ९ अनुसार २०८२ फागुन २८ गते सहकारीका कार्यालय प्रमुख तथा व्यवस्थापक दीपक कार्कीलाई अर्को निवेदन पठाइयो। उक्त निवेदन इमेलमार्फत पठाइएको थियो।

त्यसको प्रतिलिपि कार्कीको फेसबुक म्यासेन्जरमा समेत पठाइएको छ। निवेदन पढिएको देखिए पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।

चैत १२: राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन
सूचना नपाएपछि २०८२ चैत १२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरियो।

तर आयोगबाट प्रक्रिया अगाडि बढेन। त्यसबारे टेलिफोनमार्फत बुझ्दा आयोग पदाधिकारीविहीन रहेकाले नयाँ नियुक्ति नभएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने जानकारी प्राप्त भयो।

यससँगै कानुनी रूपमा उपलब्ध अर्को निकायसमक्ष पनि विषयको औपचारिक समाधान हुन सकेन।

हेलो सरकारमा उजुरी, तर प्रश्न यथावत्
त्यसपछि विषय हेलो सरकारसम्म पुग्यो। हेलो सरकारले समस्या समाधान भएको जानकारी पठाएको थियो। तर, मूल प्रश्न भने अनुत्तरित नै रह्यो— व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र वास्तविक हो कि होइन ?

अध्यक्षसँग संवाद
यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीसँग सम्पर्क गरिएको थियो।

चौधरीले आरोपहरूलाई ‘हावा’ र ‘निराधार’ भने पनि प्रमाणपत्रको विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएनन्। बरु उनले ‘तँ पनि यहीँ बस्छस्, म पनि यहीँ बस्छु’ भन्ने शैलीको अभिव्यक्ति दिए। पछि म्यासेन्जरमार्फत लिखित रूपमा प्रतिक्रिया माग्दा चौधरीले ‘तपाईंलाई किन चाहियो ?’ भन्ने आशयको प्रश्न उठाएका थिए।

उनले ‘सार्वजनिक गर्नलाई के छातीमा टाँसेर हिँड्नुपर्छ ?’ भन्दै संस्था शेयर सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको दाबीसमेत गरेका थिए।

१४६ दिनपछि पहिलो समाचार
सूचना माग गरिएको मिति २०८२ फागुन २ देखि २०८३ असार २५ सम्म कुल १४६ दिन बितेपछि शीर्षखबर डटकमले पहिलो समाचार प्रकाशित गर्यो।

‘व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा सूचना उपलब्ध नगरिएको, प्रतिक्रिया नआएको तथा उठेका प्रश्नहरू समेटिएका थिए।

असार २६: पहिलो विज्ञप्ति
समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्ट अर्थात् २०८३ असार २६ गते सहकारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो।

विज्ञप्तिमा समाचारलाई भ्रामक, एकपक्षीय, तथ्य र प्रमाणसँग मेल नखाने तथा संस्थाको प्रतिष्ठामाथि आघात पु¥याउने उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको दाबी गरिएको थियो।

संस्थाले व्यवस्थापकले गैरकानुनी वा गलत प्रक्रियाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको आरोप अस्वीकार गर्यो। तर आरोप खण्डन गर्ने कुनै प्रमाणपत्र, प्रमाणीकरण पत्र वा आधिकारिक अभिलेख भने सार्वजनिक गरिएन।

असार २८: दोस्रो विज्ञप्ति र २४ घण्टे अल्टिमेटम
असार २८ गते संस्थाले दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्यो। यसपटक सहकारीले हेलो सरकारमा परेको उजुरी सहकारी विभाग हुँदै मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भन्दै विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको दाबी गर्यो।

साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ङ) उल्लेख गर्दै व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भएकाले बाह्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने तर्क अघि सारियो।

विज्ञप्तिमा शीर्ष खबर डट कम र सम्बन्धित पत्रकारमाथि संस्थाको साख गिराउने तथा चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाइयो। प्रेस काउन्सिल नेपालमा कारबाहीको माग गर्दै २४ घण्टाभित्र समाचार सच्याउन वा खण्डन प्रकाशित गर्न अल्टिमेटमसमेत दिइयो।

साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइयो। तर फेरि पनि प्रमाणपत्र सार्वजनिक भएन।

साउन १: औपचारिक खण्डन
२०८३ साउन १ गते सहकारीले शीर्ष खबर डट कमलाई सम्बोधन गर्दै औपचारिक खण्डन पत्र पठायो।

खण्डनमा व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता नक्कली भएको आरोप अस्वीकार गरियो। नियुक्ति प्रक्रिया संस्थाको नियम, कार्यविधि र कानुनी व्यवस्थाअनुसार भएको दाबी दोहोर्‍याइयो।

साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा संस्था पूर्ण सहयोग गरिरहेको बताइयो। संविधानको धारा २८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३(३)(ङ) उल्लेख गर्दै प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क पुनः प्रस्तुत गरियो।

तर खण्डन पत्रसँग पनि व्यवस्थापकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रमाणीकरण, विश्वविद्यालय वा बोर्डको नाम, समकक्षता विवरण वा अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाण संलग्न गरिएको छैन।

विवादको केन्द्रमा अब एउटै प्रश्न
यस अवधिमा तीनवटा कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। पहिलो, व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी आरोप औपचारिक रूपमा उठाइएको छ। दोस्रो, संस्थाले ती आरोपहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। तेस्रो, आरोप अस्वीकार गरिए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधता पुष्टि गर्ने कुनै सार्वजनिक प्रमाण हालसम्म प्रस्तुत गरिएको छैन।

त्यसैले अहिले विवाद व्यवस्थापकको प्रमाणपत्रभन्दा बढी पारदर्शिताको प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ। सहकारीले यसलाई गोपनीयताको विषय मानेको छ तर, कानुनका जानकारहरुले भने सार्वजनिक संस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सार्वजनिक चासोको विषय भएको तर्क गरिरहेका छन।

अबको बाटो
यो प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष अझै आएको छैन। हेलो सरकार हुँदै सहकारी विभाग र मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसम्म पुगेको उजुरीको औपचारिक परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

तर फागुन २ मा सूचना मागिएको दिनदेखि साउन १ मा खण्डन प्राप्त हुँदासम्मको १५४ दिनको घटनाक्रमले एउटा तथ्य भने स्पष्ट पारेको छ— विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमाणपत्र अझै सार्वजनिक भएको छैन, र त्यही कारण प्रश्न पनि अझै बाँकी छ।

यो पनि,

• २४ घण्टे अल्टिमेटमपछि त्रियुगा सहकारीले खण्डन पठायो, शैक्षिक प्रमाणपत्र वैधानिक भएको दावी
• त्रियुगा सहकारीको ‘पारदर्शिता’माथि गम्भीर प्रश्नः प्रमाणपत्र देखाउन नसक्ने, प्रश्न सोध्नेलाई तर्साउने
• मिडिया तर्साउने नयाँ शैलीः काठमाडौँमा गाडीको नाकाबन्दी, सप्तरीमा विज्ञप्ति र धम्कीको श्रृंखला
• प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीको खण्डन, तर, छानबिन प्रक्रिया मन्त्रालय पुगेको अध्यक्षले नै गरे पुष्टि
• सूचनाको हकमा ‘नयाँ कानुन’ बनाउने प्रयास ! अस्तित्वमै नभएको दफा उद्धृत गर्दै प्रमाणपत्र लुकाउने खेलमा त्रियुगा सहकारी
• विज्ञप्तिले ढाक्न खोज्दै त्रियुगाका व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादः ‘सक्कली’ भए प्रमाणपत्र किन सार्वजनिक भएन ?
• त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक संविधान भन्दा माथिः सूचनाको हकलाई ठाडो चुनौती
• व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार
• सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन