काठमाडौँ– सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पनि पूरा नहुँदै रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि उठ्न थालेका प्रश्नहरू अब प्रतिपक्षी दलबाट मात्र सीमित छैनन्। सरकारका निर्णय, कार्यशैली र प्राथमिकतामाथि सबैभन्दा कडा प्रश्न अहिले सत्तारुढ दलकै नेता र सांसदहरूले उठाउन थालेका छन्।

सञ्चारगृहको गेटमा शंकास्पद ढंगले गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको घटनापछि यो असन्तुष्टि झन् स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको छ। रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री मनिष झाले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले यही असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्छ। सञ्चारगृह र अन्य स्थानमा गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यको उनले खुला विरोध गरेका छन्। उनका अनुसार राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा र भरोसा दिनु हो, त्रास र असुरक्षा थप्नु होइन।

‘सञ्चार गृह र अन्य स्थानमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने काम गलत हो । यसमा जो संलग्न छ, अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्। झाले यस घटनालाई सामान्य पार्किङ वा प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा मात्र हेरेका छैनन्। उनले राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। ‘राज्यले नागरिकको चिन्ता निराकरण गर्ने हो। राज्यले आफैं थप आतङ्कित बनाउने होइन,’ भन्दै उनले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्।

उनको अर्को प्रश्न अझ अर्थपूर्ण छ—‘यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ ?’ जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका बलिदान र त्यसले जन्माएको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्मरण गर्दै उनले थप प्रश्न गरेका छन्, ‘के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न जेनजी सहादत भएको हो ? यस किसिमको कामप्रति घोर आपत्ति छ ।’

मनिष झाको यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको हो, जब गत सोमबार काठमाडौँका विभिन्न संवेदनशील स्थानहरूमा शंकास्पद ढंगले सवारीसाधन पार्क गरिएका घटनाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास अगाडि राखिएका सवारीसाधनका चालक सम्पर्कविहीन भएपछि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संस्थाहरू सतर्क बनेका थिए। प्रहरीले ती गाडीहरू क्रेन प्रयोग गरेर हटाएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको गेटमा पार्क गरिएको बा ०१–०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी रास्वपा नेता रवि जयसवालको नाममा रहेको खुलेको थियो। अनलाइनखबर अगाडि राखिएको गाडी काठमाडौंका सुनिल पौडेलको नाममा रहेको पाइएको छ। हिमालय टेलिभिजनको गेटमा पार्क गरिएको गाडी डीआर अटो मोबाइल्सको नाममा दर्ता रहेको र सवारी दर्ता किताबमा राजीवकाजी श्रेष्ठको नामसमेत उल्लेख रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

घटनापछि सरकारमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संसद्, संसदीय समिति र सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। रास्वपाले समेत औपचारिक रूपमा घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिसकेको छ। सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै पार्टीका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाहीबाट नउम्कने बताएका छन्।

तर विवाद केवल गाडी पार्किङमा सीमित छैन। यो घटनाले सरकारको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको चरित्रबारे ठूलो बहस जन्माएको छ। त्यही कारण सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले नेपाली प्रेसलाई त्रसित बनाउने कुनै पनि शैली स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल स्मरण गर्दै बन्दुक बोकेका सैनिक समाचारकक्षमा पुग्दा पनि नडराएको नेपाली प्रेस केही गाडी तेर्स्याएर नतर्सिने बताएका थिए।

रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले सरकार र पार्टीले सांसदहरूलाई केवल ‘एस म्यान’ बनाउने प्रयास गरेको संकेत गर्दै संसदमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, सांसदहरूको पनि गरिमा जोगिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारप्रति असन्तुष्टि केवल मिडिया गेट प्रकरणमा सीमित छैन। किसानले समयमा मल नपाएको विषयमा सांसद करिस्मा कठरियाले सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा जवाफ मागेकी छिन्। सरकारले गोदाममा मल रहेको दाबी गरिरहे पनि किसान खेतमा मल नपाएर रोइरहेको उनले बताइन्।

कपिलवस्तुका सांसद मोहनलाल आचार्यले मुलुककै सबैभन्दा धेरै कृषियोग्य भूमि भएको जिल्लाका किसानहरू मल र बीउ अभावमा छट्पटाइरहेको उल्लेख गर्दै कृषिमन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि किसानको समस्या समाधानमा केन्द्र सरकार प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

आत्मदाहका घटनाबारे पनि रास्वपाभित्र एउटै धारणा देखिएको छैन। गणेश नेपालीसहितका घटनालाई लिएर सांसद सुशान्त वैदिकले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले यस्ता घटनालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी भनेर पन्छाउन नमिल्ने बताएका छन्। ‘जब एउटा नागरिकले आफूलाई नसुनिएको महसुस गर्छ, त्यो केवल व्यक्तिको पीडा होइन, राज्यको संरचनामा आएको कमजोरीको संकेत हो,’ उनको भनाइ थियो।

सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकार आफ्नै सांसदहरूको निशानामा परेको छ। सांसद मधु चौलागाईंले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई खाना वितरण रोकिएको दाबी गर्दै सरकारसँग जवाफ मागेकी छिन्। रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सडकमा बगिरहेको सुकुमवासीको आँसुले राज्यको संवेदनशीलता परीक्षण गरिरहेको टिप्पणी गरेकी छिन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मन्त्रालय पनि आलोचनाबाट अछुतो छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने तर तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप रास्वपाकै सांसदहरूले लगाइरहेका छन्। सांसद अफ्साना बानुले गृहमन्त्रीको सचिवालयले नागरिकका गुनासो नसुन्ने गरेको आरोप लगाएकी छिन् भने सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली राजमार्गका दुर्घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

ट्राफिक जरिवाना वृद्धि, दलित समुदायले भोगिरहेको कोठा भाडा विभेद, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी तथा बजेटमा समेटिन नसकेका स्थानीय योजनाजस्ता विषयमा पनि सत्तारुढ सांसदहरूले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार गठनको सय दिनपछि सामान्य रूपमा असन्तुष्टि सुनिनु अस्वाभाविक होइन। तर यहाँ फरक के छ भने आलोचनाको स्वर विपक्षीभन्दा बढी आफ्नै दलभित्रबाट सुनिन थालेको छ। सञ्चारगृहको गेटमा गाडी राखिएको घटनाले त्यो असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गर्ने काम गरेको छ।

‘यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ ?’ भन्ने मनिष झाको प्रश्न वास्तवमा एउटा व्यक्तिको प्रतिक्रिया मात्र होइन, सरकारको कार्यशैलीबारे सत्तारुढ दलभित्रै बढ्दै गएको असहजताको संकेतका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ। सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले संसद्को प्रतिपक्ष मात्र होइन, आफ्नै पंक्तिबाट उठिरहेका ती प्रश्नहरू बनेका छन्, जसको जवाफ राजनीतिक भाषणले मात्र सम्भव देखिँदैन।