राजविराज– आइतबार अपराह्न कोशी नदीमा पानीको बहाव २ लाख ९ हजार ८४० क्युसेक पुग्दा सप्तरीका बासिन्दाको मनमा फेरि एउटा पुरानो त्रास ब्युँतिएको छ—यदि कोशीले फेरि बाटो बदल्यो भने के हुन्छ ? कोशी ब्यारेजका ५६ मध्ये २८ वटा ढोका खोलिएका छन्, ब्यारेज क्षेत्रमा रातो झण्डा र रातो बत्ती बालिएको छ, प्रशासनले नदी आसपासका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

तर स्थानीयको चिन्ता केवल अहिलेको बाढीसँग मात्र जोडिएको छैन। उनीहरूलाई डर छ, सात दशकअघि भएको कोशी सम्झौतादेखि सुरु भएको उपेक्षा, तटबन्धको जीर्ण अवस्था र भारतले निर्माण गरेको भनिएको ‘पाइलट च्यानल’ ले कुनै दिन ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी हेमराज घिमिरेका अनुसार आइतबार बिहान ८ बजे १ लाख ७६ हजार ३०५ क्युसेक रहेको बहाव दिउँसोसम्म बढ्दै २ लाख ९ हजार ८४० क्युसेक पुगेको थियो। पानीको सतह खतराको तहमा पुगेपछि ब्यारेजमा चेतावनी संकेत सक्रिय गरिएको छ। कोशी नदीमा पानीको बहाव निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको जनाइएको छ।

कोशीमा बहाव बढ्नु नयाँ घटना होइन। तर यसपटकको अवस्था स्थानीयलाई २०६५ सालको विनाशकारी बाढी सम्झाउन पर्याप्त भएको छ। भदौ २ गते पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा कोशीले सयौं वर्षअघिको पुरानो धार समातेको थियो। त्यतिबेला पानीको बहाव करिब १ लाख ६८ हजार क्युसेक मात्र रहेको तथ्यांक छ। त्यस दुर्घटनाले सुनसरीका हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिमकुशाहा र लौकही क्षेत्र डुबानमा परे, ३० हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए र नेपालसँगै भारतको बिहार राज्यमा पनि ठूलो क्षति पुग्यो।

कोशी नदी र ब्यारेजको इतिहास नेपाल–भारत सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। २०११ साल वैशाख १२ गते अर्थात् २५ अप्रिल १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौता भएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतका योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताअनुसार कोशीमा बाँध, ब्यारेज र अन्य संरचना निर्माणको बाटो खुलेको थियो।

सम्झौतापछि सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भयो। निर्माणताका यो संरचनाले करिब ९ लाख ५० हजार क्युसेक पानी थेग्न सक्ने क्षमता राख्ने अनुमान गरिएको थियो। तर दशकौंको अवधिमा नदीले बोक्ने विशाल परिमाणको बालुवाका कारण नदीको सतह उकासिँदै गयो र संरचनाको वास्तविक क्षमता घट्दै गएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। अहिले ब्यारेजले करिब ६ लाख क्युसेकसम्मको बहाव थेग्न सक्ने अनुमान गरिए पनि १ लाख ५० हजार क्युसेक नाघ्नासाथ खतराको संकेत दिन थालिन्छ।

यता, कोशी परियोजनाले भौतिक संरचना मात्र निर्माण गरेन, हजारौं नेपालीको जमिन पनि बगायो। सरकारी तथ्यांकअनुसार सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली सीमासम्म तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जमिन कटान र डुबानमा परेको थियो। सम्झौताअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावितमध्ये धेरैले अझै क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी विवाद ‘पाइलट च्यानल’ लाई लिएर छ। २०६५ को बाढीपछि बिहारलाई भविष्यका बाढी जोखिमबाट जोगाउन भन्दै भारतले केही वर्षअघि कोशी नदीको धार व्यवस्थापनका लागि ब्यारेजको पुलभन्दा मूनि विशेष च्यानल निर्माण सुरु गरेको थियो। त्यसवेला स्थानीयको विरोधपछि विभिन्न समाचार माद्यममा समाचार पनि प्रकाशित भए।

करिब ८ किलोमिटर लामो, ३० मिटर चौडा र १० मिटर गहिरो उक्त संरचना नदीको मुख्य धारलाई भारतीय क्षेत्रतर्फको जोखिम कम हुने गरी मोड्न बनाइएको आरोप स्थानीय नेताहरू र नागरिक समाजले लगाउँदै आएका छन्।

स्थानीय बुद्धिजीवी र कोशी अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूको अर्को आरोप पनि गम्भीर छ। उनीहरूका अनुसार बाढीको समयमा ब्यारेजका ढोका खोल्दा प्राय सप्तरीतर्फका ढोकालाई प्राथमिकता दिने र सुनसरीतर्फका ढोका ढिलो खोल्ने अभ्यासले पनि नदीको दबाब असन्तुलित बनाउने गरेको छ। यद्यपि यस विषयमा भारतीय पक्षले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

स्थानीयका अनुसार यदि तटबन्धमा ठूलो क्षति भयो भने भारदह, जोगिनियाँ, हनुमाननगर, रम्पुरा मल्हनिया, सकरपुरा, गोबरगाढा, तिलाठी, लौनियासहित एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन्। करिब दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आँकलन स्थानीयको छ।

स्थानीयका लागि समस्या केवल आजको बाढी होइन, दशकौंदेखि समाधान नखोजिएको संरचनात्मक जोखिम हो। उनीहरूका अनुसार कोशीको बहाव घटेपछि पनि प्रश्नहरू यथावत् रहनेछन—सम्झौताअनुसार मर्मत किन भईरहेको छैन, तटबन्ध किन जीर्ण भयो ? पाइलट च्यानलको वास्तविक प्रभाव के हो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अर्को ठूलो बाढी आउँदा सप्तरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिने ?

अहिलेलाई कोशी ब्यारेजका २८ ढोका खुलेका छन्, रातो झण्डा फहराइरहेको छ र नदीको बहाव बढ्दो क्रममा छ। तर नदी किनारका बासिन्दाका लागि चेतावनीको रातो बत्ती केवल ब्यारेजमा मात्र होइन, सात दशकदेखि थाँती रहेको एउटा जटिल प्रश्नमाथि पनि बलिरहेको छ—कोशी नियन्त्रणमा छ कि जोखिम अझै नियन्त्रणबाहिर जाने दिशातर्फ उन्मुख छ ?