भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बादल र राईलाई पनि तान्न इजलास समक्ष वकिलको माग
शीर्ष खबर 
काठमाडौं– नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको अभियोगमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्वगृह सचिव प्रेमकुमार राईसमेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने कानुन ब्यवसायीहरुले इजलास समक्ष माग गरेका छन्।
मंगलबारदेखि उच्च अदालत, पाटनमा नियमित सुनुवाइमा परेको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा बहस गर्दै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले यस्तो माग गरेका हुन। उनले पूर्वमन्त्री र सचिवको निर्णयलाई हुबहु ‘फरवार्ड’ गर्ने पछिल्ला मन्त्री र सचिव मात्रै छानबिनको दायरामा आउनु शंकास्पद रहेको बताएकाछन्।
२० वैशाखदेखि थुनामा रहेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेका तर्फबाट बहस गरेका श्रेष्ठले उक्त प्रकरणका प्रमुख योजनाकार केशव दुलालले दिएको बयानमा उनले सचिव पाण्डेलाई १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको र यसैगरी विभिन्न चरणमा पूर्वगृह सचिव राई (हाल अख्तियार प्रमुख), तत्कालीन गृहमन्त्रीकी श्रीमती नैनकला थापालाई समेत रकम दिएको विवरण रहेको वताए।
दुलालले प्रतीक थापा (रामबहादुर थापाका छोरा), तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई समेत रकम बुझाएको बयान दिएका थिए ।
पाण्डे अनुसन्धानको दायरामा आउँदा थापा र राई चोखिएकोमा उनले प्रश्न उठाए। ‘दुलालले दिएको रकमको आधार र प्रमाणमा सचिव पाण्डेलाई अनुसन्धान हुन्छ भने गृह सचिव राई, श्रीमती थापा भने कसरी अनुसन्धानमा आउनै नसकेका हुन ?,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।
थापा गृहमन्त्री छँदा २०७६ जेठ ३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिल्याउन पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल तय भएको थियो।
उक्त खेलमा सक्रिय भइसकेका आधारमा थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई पक्राउ भइसकेको र छोरा प्रतीकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि हाल फरार रहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी श्रेष्ठले प्रश्न उठाए।
मंगलबार सुरु भएको सुनुवाइको पहिलो नम्बरमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका निजी सहयोगी नरेन्द्र केसीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बयान दिएका थिए । त्यसपछि पालो आएका सचिव पाण्डेका तर्फबाट अधिवक्ता श्रेष्ठले डेढ घण्टा बहस गरेका थिए ।
मंगलबारको इजलासमा अर्का प्रतिवादी आङटावा शेर्पाका कानुन व्यवसायीको बहस मात्रै टुंगिएको छ ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री खाण, टोपबहादुर रायमाझी, सचिव पाण्डेसहित १८ जना थुनामा रहेका र अन्य गरेर २२ जना प्रतिवादी छन ।
