एनसेल प्रकरणः कर छलि ढाकछोप गर्नकै लागि गठन गरिएको हो छानविन समिति ?

काठमाडौं– एनसेल प्रकरण कमजोर बनाउन सरकारले वर्तमान छानविन समिति बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ। एनसेलको संरक्षण गर्दै आएका ब्यक्तिकै नेतृत्वमा समिति गठन गरेर घट्नालाई दबाउन खोजीको धेरैको आरोप छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि एनसेलको खरिद–बिक्री प्रकरण छानबिन गर्न बनाइएको समितिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

कतारमा रहेका लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै कसलाई जोगाउन एनसेलको संरक्षण गर्दै आएका व्यक्तिलाई नै छानबिन समितिको संयोजक बनाइयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको जारी बैठकमा भर्चुअल माध्यमबाट कुरा राख्न नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कुरा राख्न बाध्य भएको लामिछानेले बताए। ‘म अहिले कतारमा छु। नेपालमा भर्खरै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सुरु भएको छ। भौतिकरूपमा उपस्थिति जनाउन नसके पनि, मेरा केही प्रश्नहरू भिडियोमार्फत् राख्न दिनु भनी अनुमति मागें। तर, नपाएपछि सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै छु’ उनले भनेका छन्–‘आशा छ, सम्बन्धित निकायसम्म मेरा प्रश्न पुग्ने नै छन्।’

लामिछानेले छानबिन समिति माथि प्रश्न गर्दै एनसेलको खरिद विक्रिमा साँच्चै छानबिन गर्ने भए ८ वर्ष अघि देखिकै कारोबार माथि छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन्। सरकारमा रहेका र बाहिर भएका ठुला दलका नेताहरुलेनै फेरि कर तिर्नु पर्दैन भनेर एनसेललाई आश्वासन दिएको आशंका पनि उनले गरेका छन्।

आफूहरुले पहिलेदेखिनै संसदको क्यालेन्डर बनाइनुपर्छ भनेर भन्दै आइरहे पनि नबनेको बताएका उनले एनसेलको कर छलिमा कारवाही गर्न सरकारले छानविन समिति बनाएकोप्रति आपत्ति जनाए।

‘हामीलाई किन छानविन समितिको यतिधेरै मोह छ। छानविन समितिको काम किन प्रभावकारी छ भनेर पनि छानविन गर्नको लागि अर्को समिति बनाउँलान् भन्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन’ उनले भनेका छन्–‘हरेक कुरामा किन चाहियो समिति? कर छलि भएको कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कर कार्यालयको सम्बन्धित निकायलाई बोलाउने हो कि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने हो ?’

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणीन्द्र गौतम, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

कतिपयले भने शर्मा एनसेललाई जोगाउनकै लागि पदिय मर्यादा विपरित समितिको संयोजक वनेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल सरकारको सचिवदेखि संवैधानिक निकाय (महालेखा परीक्षकको कार्यालय) सम्मको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिले सरकारको पटके निर्णयबाट गठन हुने छानबिन समितिको नेतृत्व गर्नु पदीय हिसाबले गैरजिम्मेवार हुने उनीहरुको भनाई छ।

तर समितिका संयोजक शर्माले आफू यस्तो छानबिन समितिमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था नभएकाले तयार भइसकेको बताएका छन् ।

यता, सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरे पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताएका छन । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एनसेल प्रकरणमा भएको अनियमितता रोक्न सरकार, सडक र संसद् सबै ठाउँबाट संघर्ष गर्न आह्वान गरेका छन ।

एनसेल प्रकरणलाई समिति बनाएर फासफुस पार्ने र मिलेमतोमा टुंग्याउने प्रयास कतैबाट पनि हुन नदिन महामन्त्री थापाले चारैतिरबाट खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट