काठमाडौं– नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) को मुद्दा सर्वोच्चले अदालतले दोहो-याएर हेर्ने भएको छ।

तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतले बकपत्र गर्दा पीडित १७ वर्षीया नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै बयान फेरेको कारण देखाएर उच्च अदालत पोखराले उनलाई सफाइ दिएको थियो।

उच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले पल शाहलाई सफाइ दिएको थियो।

उक्त फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याएर हेरि पाउँ भन्दै निवेदन दिएको थियो।

उक्त निवेदनमा मंसिर २२ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरि फुयाँलको इजलासले उच्च अदालतको फैसला दोहो¥याएर हेर्न अनुमति दिएको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीशले पल शाहको मुद्दामा प्रमाणको मुल्यांकन राम्रोसँग नगरेको, कानुनहरूको व्याख्या त्रुटीपूर्ण तरिकाले गरेको र नाबालिग बलात्कारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालते प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी सफाइ दिएको भन्दै सर्वोच्चले दोहो¥याएर हेर्ने भएको हो।

‘यसमा पीडित नावालक रहेको देखिएकोले पीडितको बकपत्र र प्रतिवादीको बयान तथा शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको बकपत्र, पीडित र प्रतिवादी बीचको अडियो रेकर्ड र त्यसको प्रतिवादीबाट अदालतको बयानको स.ज.११ मा गरेको स्वीकारोक्ती समेतका प्रमाणको समुचित मूल्यांकन नगरी भएको उच्च अदालत पोखराको फैसलामा प्रमाण ऐन तथा मुलुकी अपराध संहिताको व्याख्यात्मक त्रुटी र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल भएकाले प्रस्तुत मुद्दा दोहो-याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

नवलपुर जिल्ला अदालतले पल शाहलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसलाविरूद्ध उच्च अदालतमा सरकारी वकिलले निवेदन दिएको थियो।

शाहलाई बाल यौन दुरूपयोगमा २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय, २५ हजार जरिवाना र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि फैसला नवलपुर अदालतले गरेको थियो।

उक्त फैसलाविरूद्ध पलले पनि निवदेन दिएका थिए। दुवै निवेदन सँगै राखेर हेरेको उच्च अदालतले पल शाहलाई पूर्ण सफाइ दिएको थियो। शाहले सुटिङका क्रममा बलात्कार गरेको भन्दै पीडितले ११ फागुन ०७८ मा तनहुँमा र १५ फागुनमा नवलपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्।