राजविराज– सप्तरी सदरमुकाम समेत रहेको राजविराज नगरपालिकामा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीच शित युद्ध चलिरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङ जनप्रतिनिधि मैत्री नहुँदा यो समस्या आएको हो।

गुरुङले आफनै हिसावमा काम गर्न थालेपछि कार्यवाहक मेयर इर्सत परविनले उनलाई फिर्ताको पत्र नै थमाई दिईन। योग्य कर्मचारी भन्दै काठमाडौं धाएर ६ महिनाअघि ल्याएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई १ फागुनदेखि लागू हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइयो।

१९ माघको कार्यपालिका वैठकको निर्णय भन्दै थमाईएको पत्रलाई गुरुङले टेरपुछर लाएनन्। त्यसपछि केही वडा अध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र उनको निवासमा ताला लगाए। चर्को आलोचना र दबाबपछि निवासको ताला खोलिए पनि कार्यकक्षको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन। गुरुङ १३ दिनदेखि कार्यालयवाहिर घाम तापेर वसेका छन्।

गुरुङले नियमविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै १ फागुनमै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश कोसलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई कामकाजमा अवरोध नगर्न विपक्षीको नाममा २ फागुनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले पनि कार्यबाहक प्रमुख परविनसहित विपक्षीहरूको नाममा अर्को आदेश जारी गरेको छ। १० फागुनको आदेशमा गुरुङलाई नियमित कामकाज गर्न, गराउन कुनै बाधा व्यवधान वा अवरोध नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेश छ।

अदालतको यो आदेशलाई कार्यवाहक मेयर र वडाअध्यक्षले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। त्यसैले गुरुङको कार्यकक्षमा लागेको ताला खुलेको छैन। जसका कारण कर्मचारीहरूको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विकास निर्माणका काम अवरुद्ध भएका छन्।

नगरपालिकामा कार्यरत चार जना करारका कर्मचारीलाई हटाउने भनेर १८ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई पत्र बुझाएका थिए। त्यसमध्येका केही कर्मचारीको सेवा अवधि थप्न कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले दबाब दिएपछि विवाद बढेको गुरुङ बताउँछन्। कर्मचारीहरूलाई हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्ने पत्र गुरुङले तयार नगरेपछि दुवै पक्ष रुष्ट भएको र उनलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले भने निर्धारित काम नै नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय स्थानीय सरकारको अधिकारबमोजिम नै गरेको दाबी गरिन्। अदालतको आदेश पालना गर्ने बताए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई स्वीकार्न भने जनप्रतिनिधिहरु तयार देखिएका छैनन्।