भ्रष्टाचार आरोपीसहितको समिति बनाएर सीडीओको बजार अनुगमन
शीर्ष खबर 
राजविराज– भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले डामेका ब्यक्तिसमेत संलग्न रहेको बजार अनुगमन समिति बनाएर बुधबार सप्तरीका सीडीओले एउटा स्वास्थ्य संस्था सिल गरेका छन्।
सीडीओ किरण थापासमेत रहेको अनुगमन समितिले खडक नगरपालिकाको कल्याणपुर बजार स्थित युनिभर्सल हस्पिटल एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर प्रालिलाई सील गरेको हो। अनियमित तरिकाले सञ्चालन गरेको पाईएपछि उक्त संस्थालाई सिल गरिएको समितिका सदस्यहरुले जानकारी दिएका छन्।
तर, अनियमिता गरेको छ/छैन हेर्न हिडेको उक्त टोलीमा भने भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका ब्यक्ति समेत थिए। नेपाल पत्रकार महासंघकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखा पत्रकी पूर्व पत्रकार ललिताकुमारी साह अनुगमन टोलीमा थिईन। साह विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधिन छ।
रुपनी गाउँपालिकामा भएको सेनेटरी प्याड भ्रष्टाचार प्रकरणमा साहसहित ५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले ११ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनी सेनिटरी प्याड आपुर्तिकर्ता संस्था लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराजकी प्रोप्राइटरको हैसियतमा मुद्दामा तानिएकी हुन।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको मितिदेखि नै ललिता पत्रकारसँग सम्वन्धित संस्थाबाट स्वतः निलम्वनमा परेकी छिन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग ऐन ०४८ को दफा १७ मा ‘मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’ भन्ने उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारमा गन्हाएका ब्यक्तिलाई अनुगमन टोलीमा लिएर हिड्दा कस्तो सन्देश जाला ? भन्ने पनि महत्वपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरु भन्छन्–‘सातातिना ब्यापारीले गर्ने सामान्य गल्तिलाई नियमन गर्न हिडेको टोलीमै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लागेका ब्यक्ति भएपछि म्यासेज के जान्छ ?’
सीडीओ थापाले भने सरकारी मिडिया गोरखा पत्रको पत्रकार भएकाले टोलीमा लिएर गएको र टोलीमा राखेर गल्ती नगरेको आसयमा जवाफ दिए। ‘ऐनमा स्वतः निलम्वन भनेपनि सम्वन्धित संस्थामा निलम्वनको पत्र आउँछ’ उनले भने–‘हामीलाई त्यस सम्वन्धि जानकारी भएन।’
जिल्ला सप्तरी, रुपनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रुपनी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सप्तरीलाई आ.व. २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार स:शर्त अनुदानतर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा गाउँपालिकाले स्यानिटरी प्याड खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्ने तथा लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय बजार प्रचलित दरभाउ समेतलाई आधारको रुपमा लिई गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जिल्ला सप्तरी, रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोश्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहसमेतको मिलेमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई रु.९,११,९२५।–(नौ लाख एघार हजार नौ सय पच्चीस) रकम पर्ने जस्मिन हाईजिन प्रोड्रक्ट प्रा.लि., मोरङद्वारा उत्पादित Safety sanitary pads always clean 8 always clean 240mm लेखिएको स्यानिटरी प्याडलाई रु.१७,८५,९२८।–(सत्र लाख पचासी हजार नौ सय अठ्ठाइस रुपैयाँ) मा खरिद बिक्री गरी गराई रु.८,७४,००३।- बराबरको रकम अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी/भुक्तानी लिई दिई आफूहरुलाई लाभ पुर्याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बद्नियतले प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु अरविन्द कुमार चौधरी, श्याम सुन्दर यादव, श्याम प्रसाद यादव र सुजन दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८,७४,००३।– (आठ लाख चौहत्तर हजार तीन रुपैँया) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै निज ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८,७४,००३।– कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी निज ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ