काठमाडौं– अधिवक्ता युवराज सफलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न गरेको प्रयास सर्वोच्च अदालतको इजलासमै नपुगी असफल भएको छ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने आदेशको माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको भन्दै दरपिठ (रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार)को आदेश गरेका हुन्। रिट निवेदकले राज्यका निकायमा कानूनी उपचारको बाटो बन्द नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट निवेदन)को प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको हो।

‘निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा सो उल्लेख भएको देखिएन। रिट निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार खोज्न सकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’–आदेशमा भनिएको छ।

युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यसअघि नागरिक्ता र दोहोरो राहदानी प्रकरणमा पनि सफलले नै लामिछाने विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। त्यसवेला लामिछानेको मन्त्रीपदसहित सांसद र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत खोसिएको थियो। चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुँदा उनी पुन निर्वाचित भए। लामिछाने हाल पुनः उपप्रधानसहित गृहमन्त्री छन्।