अख्तियारले छानविन थालेछि राजविराजमा जनप्रतिनिधि देखि उपभोक्ता समितिसम्मको ओठ-तालु सुक्यो
शीर्ष खबर 
राजविराज— आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न एउटा योजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले छानविन थालेपछि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका कतिपय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको ओठमुख सुकेको छ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा योजना सम्पन्न भएको भनेर प्रतिवेदन तयार गरी अनुगमनसमेत गरेको देखाएर निकासा भएको रकममा अख्तियारले छानविन थालेपछि अहिले अहिले उनीहरु उक्त रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यतिमात्रै होईन, उपभोक्ता समितिले नगरपालिकामा निवेदन नै हालेर १० प्रतिशत ब्याजसहित ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैक राजविराज शाखामा रहेको २१८०१००३०१०१०००६ नम्बरको खातामा फिर्ता गरेको पाईएको छ। उपभोक्ता समितिले नगरपालिकामा रकम फिर्ताका लागि दिएको निवेदन र रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरसमेत शीर्षखबरले प्राप्त गरेको छ।
जानकारी अनुसार नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत नगरका विभिन्न भागमा ११० थान सीसी क्यामरा जडान गरेको थियो। जसका लागि नगरस्तरीय योजनामा पारेर ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँको सीसी क्यामरा जडान गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिईयो।
२४ जेठ ०८१ मा नगरपालिका र राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितिका बीचमा क्यामरा जडानका लागि सम्झौता भएको थियो। काम यति हतारमा गरिएको छ की, नगरपालिकाले सोही दिन उपभोक्ता समितिलाई कार्यादेश पनि दियो। तनबीर असफाक अध्यक्ष, तबरेज आलम सचिव र रुसा खातुन कोषाध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय उपभोक्ता समितिले काम सुरु गर्यो।
समितिले लगत्तै १४ असारमा रनिङ बिल उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकामा निवेदन दियो। २३ असारमा उक्त निवेदन दर्ता भयो। निवेदन दर्ता गर्नु ठिक एक दिनअघि (२२ असार) कार्यवाहक मेयर (उपमेयर) ईसरत परविन, योजना शाखाका प्रमुख मनोजकुमार यादव र इन्जिनियर अशोककुमार दासले योजनाको अनुगमन गरे। सम्झौता (५० लाख ७५ हजार) भन्दा वढि अर्थात ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ ५३ पैसाको काम भएको देखाएर अनुगमन समितिले प्रतिवेदन दियो।
प्रतिवेदनमा गुणस्तर पनि ठिक रहेको र कतै पनि खोट लगाउने अवस्था नरहेको उल्लेख छ। त्यसपछि इन्जिनियर अशोककुमार दाससहितको प्राविधिक टोलीले ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ ५३ पैसाको बिल बनायो। त्यसमा कनटिजेन्सी (योजना सञ्चालन गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्च) वापत २ दसमलव ५ प्रतिशतले हुन आउने १ लाख २७ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ ५५ पैसा र उपभोक्ता सहभागिता (योजना सम्झौता बमोजिमको जनसहभागिता अर्थात् उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने) ५ लाख २४ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ ८५ पैसा गरी ५ लाख ५२ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ ४० पैसा कट्टी गरी ४५ लाख ९१ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ १३ पैसा भुक्तानी दिन सिफारिस ग¥यो।
लेखा, योजना र प्राविधिक शाखाले बिलअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने उचित रहेको भन्दै राय दिए। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले त्यसलाई सदर गरेको देखिन्छ। त्यसपछि लेखा अधिकृत शत्रुधनलाल दासले २४ असारमा अग्रिम कर एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आय करबापत ७१ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ ४५ पैसा कट्टा गरी उपभोक्ता समितिलाई ४५ लाख २० हजार ३ सय ९ रुपैयाँ ६८ पैसाको चेक दिए।
तर, उपभोक्ता समितिबाट सीसीटीभी क्यामरा खरिद गरी अनियमितता भएको भन्दै चर्को विरोध भयो। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो। त्यसपछि अख्तियारले चासो देखाएर योजनासँग सम्वन्धित फाइल र कागजात नियन्त्रणमा लियो। त्यस वेलासम्म नगरको माहौल शान्त थियो।
तर, अख्तियारको इटहरी कार्यालयले २७ माघमा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दे सीसीटीभी क्यामरा जडान योजनाको कार्यमा संलग्न कर्मचारीसहितका व्यक्तिगत विवरण ७ दिनभित्र मागेपछि भने उनीहरुको ‘उठी सुख् न वसी सुख्’ भएको छ।
त्यसपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले ४ फागुनमा रकम फिर्ता जम्मा लिन नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा सोही दिन निमित्त प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत निरन्जन यादवले राजश्व शाखाको नाममा रकम दाखिला गर्न तोक आदेश गरेका छन्। सोही तोक आदेशका आधारमा उपभोक्ता समितिले एक मुष्ठ ५० लाख ५० हजार रुपैया सोमबार नगरपालिकाको राजश्व शाखामा जम्मा गरेको छ।
नगरपालिकाकी कावा मेयर ईसरत परविनले उपभोक्ता समितिले डराएर पैसा जम्मा गरेको हुन सक्ने बताएकी छिन्। धेरै मिडियावाजी भएको र अख्तियारले छानविन पनि गरिरहेकाले उनीहरु डराएको हुन सक्ने परविनको भनाई छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने रकम फिर्ता गर्दैमा छानविन नरोकिने जनाएको छ।
