वीरगञ्ज — हत्या, विस्फोट र शव जलाएर नष्ट गरेको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगन्जका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले फैसलाले घटनाको गम्भीर प्रकृति, संकलित प्रमाणहरू र पीडित पक्षको पीडामाथि आँखा चिम्लिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।

‘अदालतको पूर्णपाठ अध्ययन गर्छौं, विश्लेषण गर्छौं र सर्वोच्च जान्छौं,’ निरौलाले भने, ‘मुद्दा कमजोर छैन, अझै प्रशस्त प्रमाण बाँकी छन्।’

२०७६ असोज २६ गते पक्राउ परेका अफ्ताब आलममाथि २०६४ चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको केही दिनअघि बम विस्फोट गराएको र त्यसमा घाईते भएका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर मारेको जघन्य आरोप लागेको थियो।

उक्त विस्फोट रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ स्थित आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा भएको थियो। बम विस्फोट गराई त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमले भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए। बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायत घाइते भएका थिए।

उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो। यसरी बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई उपचार नगरी २३ जनासम्मलाई चिम्नीमा हालेर जलाइएको विवरणहरू सरकारी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको थियो।

तर, विस्फोटपछि पनि रौतहट–२ बाट सांसद तथा मन्त्रीसमेत भएका आलमले घटनाको अनुसन्धान नगर्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेको प्रमाणहरू समेत फाइलमा उल्लेख छन्। घटना भएको १२ वर्षसम्म प्रहरीले जाहेरीसमेत लिन सकेको थिएन।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ६ असार २०७६ मा सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वाेच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो।

सर्वोच्चले ३० दिनभित्र घटनाबारे गोप्य प्रतिवेदन दिन आदेश दिँदै मासिक प्रगतिविवरण समेत मागेको थियो। त्यसपछि मात्र अफ्ताब आलम र उनका भाइ फिरोज आलम पक्राउ परे। २०७६ कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालत रौतहटमा आलमसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो।

रौतहट जिल्ला अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। तर, २०८१ जेठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई सफाइ दियो।

फैसलामा ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण छैनन्, विस्फोट भएको यकिन हुन सकेन’ भन्ने आधार दिइएको छ। तर, सरकारी वकिल निरौलाका अनुसार इँटाभट्टाबाट भेटिएका अस्थिपञ्जर, घटनास्थलबाट संकलित सामग्री, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, बम विस्फोटपछि अस्पतालमा गएका व्यक्ति र छिमेकीका अभिव्यक्ति लगायत अझै पनि कानुनी रूपमा बलिया प्रमाणहरू छन्।

‘फैसलाले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन। हामी पूर्णपाठ हेरेर यो विषय सर्वोच्चसम्म लैजाने तयारीमा छौँ। यसमा सत्य दब्न दिन्नौं।’– उनले भने।

उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका अफ्ताब आलम ललितपुरको नख्खु कारागारबाट रिहा भइसकेका छन्। तर, सार्वजनिक चासो र घटनाको गाम्भीर्यका कारण यो मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ।

सरकारी वकिलको भनाइअनुसार यो सामान्य आपराधिक मुद्दा होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राज्य शक्ति प्रयोग गरी सत्तामा पुग्ने प्रयासको एक ऐतिहासिक मिसाल भएकाले न्यायको पुनरावलोकन आवश्यक छ।