काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक संकटमा रहेको मुलुकका कर्मचारी खुसी पार्न खोज्दा राज्यकोषमा झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त बोझ थपिएको छ।

सरकारले सबै कर्मचारीलाई दिने महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेपछि राज्यलाई अतिरिक्ता भार थपिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा महँगी भत्तावापत् ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। तर विहिबार सार्वजनिक विनियोजित बजेट अनुसार आगामी वर्ष यो खर्च १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ।

हाल कर्मचारीलाई दिइँदै आएको २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तामा ३ हजार रुपैयाँ थप गरेर ५ हजार पु¥याइएपछि यस्तो वित्तीय असर देखिएको हो। यस्तै, कुल रूपमा कर्मचारीलाई दिइने सबै प्रकारका भत्ताबापत चालू वर्षमा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ।

पारिश्रमिकतर्फ हेर्दा, चालू वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलबबापत १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, महँगी भत्ता वृद्धि र अन्य समायोजनपछि यो खर्च १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा पुग्ने प्रक्षेपण छ।

नगदमा दिइने पारिश्रमिक मात्र १ खर्ब २१ अर्बबाट १ खर्ब २७ अर्बमा पुग्ने देखिएको छ। त्यस्तै, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पनि १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबाट उक्लिएर २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख छ।

राज्यको आय–स्रोत सुस्त अवस्थामा रहँदा खर्चको यो तीव्र वृद्धि दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलनका लागि चुनौती बन्ने संकेत देखिएको छ। आर्थिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा कर्मचारीलाई थप भत्ता दिनुपर्ने, तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा थप भार पर्ने खतरा छ।’