काठमाडौँ– सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै राज्यले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागसहित विशेष अदालत पुर्‍यायो। करिब २५ दिन लामो अनुसन्धान, बारम्बार म्याद थप, गम्भीर आरोप र राजनीतिक बहसपछि अदालतले भने उनलाई एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलिई साधारण तारेखमा रिहा गरिदियो।

यो निर्णयले अहिले नेपालको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ— राज्यले पर्याप्त प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरेको थियो कि शक्तिशाली राजनीतिक ‘सन्देश’ दिन खोजेको थियो?

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश एक नेताको रिहाइसँग सीमित छैन। आदेशको भाषाले अनुसन्धानको गुणस्तर, अभियोजनको आधार र राज्यका निकायहरूको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको मुख्य आरोप थियो— विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई फाइदा पुग्ने गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणमा प्रभाव प्रयोग गरिएको थियो। विभागको दाबीअनुसार उद्योगका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माले दिएको बयानका आधारमा पौडेलले दीपक भट्टलाई व्यावसायिक लाभ दिलाउन भूमिका खेलेका थिए।

तर अदालतले प्रारम्भिक परीक्षणमै त्यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।

आरोपको केन्द्रमा थियो ‘सहजीकरण’
अनुसन्धानको मूल आधार मालपानी र शर्माको बयान थियो। उनीहरूले श्रीराम टोबाको उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर दीपक भट्टसँग सम्बन्धित हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई बिक्री गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको बताएका थिए। सुपारी आयात, सरकारी निकायसँगको समन्वय र विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियामा पनि पौडेलको प्रभाव प्रयोग भएको दाबी गरिएको थियो।

यही बयानलाई आधार बनाएर विभागले पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मतियारको रूपमा चित्रित गर्दै विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको थियो। तर अदालतले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठायो— यदि सेयर कारोबारबाट लाभ लिने पक्षहरू नै मुख्य हुन् भने उनीहरूविरुद्ध अपेक्षित दाबी किन लिइएन? आदेशमा सेयर हस्तान्तरणबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने पक्षहरूलाई अभियोगको दायरामा नल्याइएको विषयलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतको पहिलो प्रश्न : दीपक भट्टले नै किन बोलेनन् ?
विशेष अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष दिएको कुनै पनि बयानमा विष्णु पौडेलले आफूलाई सहजीकरण गरेको, प्रभाव प्रयोग गरेको वा लाभ दिलाएको दाबी गरेका छैनन्।

अर्थात्, जसलाई फाइदा पुगेको भनिएको थियो, उसैले पौडेलको भूमिका पुष्टि नगरेको अवस्थालाई अदालतले महत्वपूर्ण आधार मानेको देखिन्छ। यसले अभियोजन पक्षको कथन र प्रमाणबीचको दूरीलाई उजागर गरेको कानुन व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ।

दोस्रो प्रश्न : सेयर बिक्री हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री नै थिएनन्
सरकारी दाबीको अर्को महत्वपूर्ण आधार थियो— पौडेलले अर्थमन्त्रीको प्रभाव प्रयोग गरेर सेयर हस्तान्तरण सहज बनाएका थिए। तर अदालतले अभिलेख अध्ययन गर्दा श्रीराम टोबाको उद्योगको उक्त सेयर २०८० चैत १५ गते हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टको नाममा हस्तान्तरण भएको र त्यो समयमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ।

यसले सरकारी अभियोगको एउटा मुख्य स्तम्भ नै कमजोर बनाइदिएको देखिन्छ। अदालतले पदमा नरहेको व्यक्तिले पदको प्रभाव प्रयोग गरी लाभ दिलाएको भन्ने दाबी प्रारम्भिक रूपमा पुष्टि हुन नसकेको संकेत गरेको छ।

तेस्रो प्रश्न : लाभ कहाँ पुग्यो ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सामान्यतः आर्थिक लाभ, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा वित्तीय कारोबार महत्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ। तर अदालतले विष्णु पौडेल र दीपक भट्टबीच कुनै वित्तीय कारोबार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानमा पौडेलको बैंक खातामा रहेको रकम करिब ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ देखिएको र आरोपसँग जोडिने कुनै अस्वाभाविक आर्थिक लाभ फेला नपरेको आदेशमा उल्लेख छ।

यसले ‘लाभ प्राप्तकर्ता’ भन्ने अभियोजनको दाबीलाई प्रारम्भिक चरणमै कमजोर बनाएको देखिन्छ।

चौथो प्रश्न : सुपारी आयातको आरोप किन टिकेन ?
अनुसन्धानमा अर्को आरोप थियो— पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला श्रीराम टोबाको उद्योगलाई सुपारी आयातमा विशेष सुविधा दिइयो।

तर अदालतले त्यो दाबीलाई समर्थन गर्ने पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ। बढी परिमाणमा सुपारी आयातको अनुमति दिइएको भनिए पनि त्यसबाट दीपक भट्टले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएको वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित परिणाम उत्पन्न भएको प्रमाण पेश हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यति मात्र होइन, जसलाई लाभ पुगेको भनिएको कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी नबनाइएको देखिएको विषय अदालतले औंल्याएको छ।

पाँचौँ प्रश्न : अनुसन्धान कि प्रतिशोध ?
विशेष अदालतले अन्ततः विष्णु पौडेलको इन्कारी बयान, आर्थिक लाभ नदेखिएको अवस्था, वित्तीय कारोबारको अभाव र आरोप पुष्टि गर्ने प्रारम्भिक प्रमाण नपुगेको आधारमा उनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो।

त्यसपछि राजनीतिक बहस झन् चर्किएको छ। एमालेले सुरुदेखि नै यो प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रित गर्दै आएको थियो। अदालतको आदेश आएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने र लामो समय थुनामा राख्ने प्रवृत्ति उदाङ्गो भएको बताएका छन्।

उता, अनुसन्धान निकायहरूले भने आफ्नो दाबी अन्तिम रूपमा खारेज नभएको र मुद्दाको सुनुवाइ अझै बाँकी रहेको तर्क गर्न सक्छन्। साधारण तारेखमा रिहा हुनु निर्दोष प्रमाणित हुनु होइन, बरु अन्तिम फैसला नआउँदासम्म थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने अवस्था मात्र हो।

अबको बहस
विष्णु पौडेल प्रकरणले एउटा व्यक्तिको कानुनी लडाइँभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। यदि राज्यसँग पर्याप्त प्रमाण थिए भने अदालत किन विश्वस्त भएन? र यदि प्रमाण पर्याप्त थिएनन् भने २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर २० करोड ९० लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने आधार के थियो?

अहिले यी प्रश्नहरूको उत्तर अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्र दिनेछ। तर यति स्पष्ट छ— सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याइएका एक पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष अदालतले एक रुपैयाँ धरौटीसमेत नतोक्दै साधारण तारेखमा छाडेको घटनाले अनुसन्धान निकाय, सरकार र न्याय प्रणालीबारे नयाँ बहसको ढोका भने अवश्य खोलेको छ।