काठमाडौँ– सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा सुरु भएको साम्प्रदायिक तनाव अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक जिम्मेवारीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण बनेको छ। तर यही संकटको बीचमा जनमत पार्टीका संस्थापक डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतका अभिव्यक्तिले भने गम्भीर चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था बनाएको छ।

देश शान्ति र संवादको खोजीमा रहेका बेला राउतका सार्वजनिक अभिब्यक्तिले भने संकट समाधानको पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक पुनरुत्थानको अवसर खोजिरहेको भान हुन्छ। कप्तानगञ्ज घटनापछि बिहीबार नौ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सर्वदलीय बैठक बसेर राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र शान्तिपूर्ण समाधानप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नेतामध्ये जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत पनि थिए।

तर हस्ताक्षर गरेको केही घण्टामै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरे। उनले राज्य नै योजनाबद्ध रूपमा द्वन्द्व चर्काउने, सेना परिचालन गर्ने, संकटकालतर्फ लैजाने, विदेशी सेनाको उपस्थिति बढाउने र संविधानलाई कमजोर पार्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाए।

त्यसपछि उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तस्वीर राख्दै ‘फिरंगी शासक र स्थानीय सब्जेक्टस’ (गुलामहरू)भन्ने टिप्पणी गरे। नेपाली शब्दकोशमा ‘फिरंगी’ शब्द विदेशी, विशेषतः युरोपेली वा पश्चिमी व्यक्तिलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ। उनले यो टिप्पणीबाट कसलाई संकेत गरेका हुन् भन्ने विषयमा भने कुनै थप स्पष्टता दिएका छैनन्।

यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेनाले नागरिकमाथि हतियार तेस्र्याएको देखिने एआईद्वारा सिर्जित तस्वीर पोस्ट गर्दै उनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले लेखे, ‘यो कुनै फिल्मको सुटिङ हो र ? इज्जत र डरै समाप्त हुने गरी आफ्नै जनतासँग कन्फ्रन्टेशनमा आउन कसले सुझाव दिन्छ भन्न सक्दिन। यस्तो हो भने नेपाली सेना मात्र होइन, देशकै अस्तित्व समाप्त हुन्छ।’

यी अभिव्यक्तिले केही घण्टाअघि आफैंले हस्ताक्षर गरेको सर्वदलीय प्रतिबद्धताको मर्मसँग विरोधाभास देखिएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। राउतका अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया देखियो। कतिपयले राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने उनको अधिकारको समर्थन गरे भने धेरैले संवेदनशील अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट संयमित अभिव्यक्ति अपेक्षित हुने धारणा राखे।

फेसबुक प्रयोगकर्ता शम्भु रेग्मीले लेखे, ‘सुनसरीको देवानगञ्जको घटना दुःखद र गम्भीर छ। यस्तो बेलामा आगो निभाउने नेतृत्व चाहिन्छ, आगोमा राजनीति पकाउने होइन। जनताको पीडालाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने भाँडो बनाउने प्रवृत्तिबाट सबै सचेत रहौं।’

यही प्रतिक्रियाले अर्को प्रश्न उठाएको छ—के राउतले कप्तानगञ्जको संकटलाई राजनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन? सीके राउतको राजनीतिक यात्रा आफैंमा विवादले भरिएको छ। सप्तरीमा जन्मिएका उनी प्रारम्भमा स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै पृथक्तावादी राजनीतिक धारका प्रमुख अनुहार बने। २०७४ फागुनमा तत्कालीन सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै उनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि औपचारिक रूपमा विखण्डनवादी राजनीति त्यागेका थिए।

त्यसपछि उनले जनमत पार्टी स्थापना गरे। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले एक प्रत्यक्षसहित ६ सांसद जित्यो भने मधेश प्रदेशमा १३ सिट जित्दै उल्लेखनीय शक्ति बन्यो।

तर २०८२ फागुनको निर्वाचन जनमत पार्टीले ठूलो धक्का पायो। प्रतिनिधिसभामा एउटा पनि सिट जित्न सकेन। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको केही दिनमै राउतले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिएको घोषणा गरे।

यद्यपि त्यसपछि भएका गतिविधिले उनी सक्रिय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलगिएको संकेत भने दिँदैनन्। निर्वाचनपछि उनीमाथि पार्टीभित्रैबाट परिवारवादको आरोप लाग्यो। गत निर्वाचनमा उनले आफ्ना सहोदर दाजु जयकान्त राउतलाई सप्तरी–१ बाट उम्मेदवार बनाएका थिए। त्यसअघि जयकान्त राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बनेका थिए।

पछि २०८२ वैशाखमा जयकान्तलाई पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बनाइयो। पार्टीका केही नेताले केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नै नदिई निर्णय गरिएको आरोप लगाए। विवाद बढ्दै अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो।

आलोचकहरूको बुझाइमा कमजोर निर्वाचन परिणाम, आन्तरिक विवाद र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नपछि राउत पुनः जनमत निर्माण गर्ने अवसरको खोजीमा देखिएका छन्। मधेश मामिलाका एक विश्लेषकका अनुसार राउतले विगतमा लिएको अतिवादी राजनीतिक धारले संघीयताको बहसलाई समेत प्रभावित गरेको थियो।

ती विश्लेषक भन्छन्, ‘यदि उहाँले अतिवादी राजनीतिक रेखा नलिनुभएको भए मधेशको अधिकारको बहस अझ बलियो हुन्थ्यो। अहिले पनि संकटका बेला उत्तेजक अभिव्यक्तिले समाधानभन्दा समस्या बढाउने जोखिम हुन्छ।’

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार अधिकारको राजनीति गर्ने नेताहरूले संकटका बेला झन् बढी जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। आगो निभाउने प्रयास हुनुपर्छ, थप धुवाँ सिर्जना गर्ने होइन।’

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा सुरु भएको विवाद अहिले सिरहा, धनुषा, सप्तरी, मोरङ, पर्सालगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ। कफ्र्यु, प्रदर्शन, तोडफोड, आगजनी र मानवीय क्षतिसँगै स्थिति अझै पूर्ण रूपमा सामान्य बनेको छैन।

गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ। छानबिनले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो, प्रशासन कहाँ चुक्यो, धार्मिक विवाद कसरी हिंसामा परिणत भयो र सुरक्षा संयन्त्रले कहाँ कमजोरी ग¥यो भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेछ।

तर सुरक्षा र कानुनी अनुसन्धानसँगै अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि समानान्तर रूपमा उभिएको छ—कप्तानगञ्जको संकट राष्ट्रिय एकता र सद्भावको परीक्षा मात्र हो, कि यसलाई केही राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो पुनस्र्थापनाको अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्न खोजिरहेका छन? आगामी राजनीतिक गतिविधिले त्यसको जवाफ दिनेछ।