काठमाडौँ— सरकार र प्रहरी संगठनका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने समाचार लेखिरहेका पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयबाटै सूची तयार पारेर प्रहरीलाई पठाइएको स्रोतले दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार सुरुमा २८ पत्रकारको नाम समेटिएको सूची प्रहरीसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि छलफल गरेर सातजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै जहाँ भेटिए पनि तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

शुक्रबार प्रहरीले तीन पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु र केही सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर धरपकडको प्रयास गर्नु यही योजनाअन्तर्गत भएको स्रोतको दाबी छ। पक्राउ परेका पत्रकारसँग समाचारका स्रोतबारे सोधपुछ गरिएको थियो। उनीहरूको मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यसमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्रकार पक्राउको घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको दाबी गरेको छ। प्रहरीको आधिकारिक स्पष्टीकरण भने सचिवालयको भनाइसँग बाझिएको छ। प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको चासोका आधारमा पत्रकारसँग सामान्य जानकारी लिइएको स्वीकार गरेको छ। यही विरोधाभासले पत्रकारमाथिको धरपकड कसको पहलमा र कुन उद्देश्यले भएको थियो भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको सूचीमा सरकार र प्रहरीका कामकारबाहीबारे आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकारहरू समेटिएका थिए। सुरुमा २८ जनाको नाम पुगे पनि सबैलाई एकैपटक पक्राउ गर्नेभन्दा सातजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति बनेको बताइएको छ। उनीहरूलाई कार्यालय, घर वा सार्वजनिक स्थान जहाँ भेटिए पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ।

त्यसैअनुसार शुक्रबार नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डिएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका सम्पादक शुभराज बराल पक्राउ परे। प्रहरीले नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्ट अनलाइनका कार्यालयमा पनि पुगेर पत्रकारको खोजी गरेको थियो। केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिए पनि व्यापक विरोध र घटनाक्रम सार्वजनिक भएपछि प्रहरी पछि हटेको थियो। पक्राउ परेका तीनै पत्रकारलाई केही घण्टामै रिहा गरियो।

पत्रकार पक्राउ परेपछि प्रहरीबाट उनीहरूलाई समाचारको स्रोत, समाचार तयार पार्ने आधार र सम्बन्धित सामग्रीबारे सोधपुछ गरिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार पत्रकारसँगै उनीहरूका मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिने र त्यसबाट समाचारका स्रोतसम्म पुग्ने रणनीति बनाइएको थियो। तर, उपकरण जफत गर्ने वा त्यसबाट स्रोत पहिचान गर्ने योजना औपचारिक रूपमा कसले बनाएको थियो भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।

यो घटनाको पृष्ठभूमिमा नयाँ पत्रिका दैनिकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायालयमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेका इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक गरेको समाचार रहेको स्रोतको दाबी छ। उक्त समाचारपछि संवादमा उल्लेख भएका विषय र न्यायाधीशको आचरणबारे सार्वजनिक बहस चर्किएको थियो। त्यसपछि समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी पठाइएको बताइएको छ।

समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा उनीहरूको डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएको हो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। पत्रकारले समाचारको स्रोत गोप्य राख्न पाउने पेसागत अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी राज्यका निकाय परिचालित हुनु प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्दै समाचार सामग्री तथा सञ्चारमाध्यम जफत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले पत्रकारले समाचार संकलनका क्रममा प्राप्त गरेको स्रोत गोप्य राख्न पाउने पेसागत अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। समाचारमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ खोज्नु र त्यसको तथ्य जाँच गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यसका नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने वा स्रोत खुलाउन दबाब दिने कामले संवैधानिक तथा कानुनी सीमाबारे बहस जन्माउँछ।

पत्रकार पक्राउको घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शुक्रबार नै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेकी थिइन्।

तर, प्रहरीको भनाइले सचिवालयको वक्तव्यसँग सीधा विरोधाभास देखाएको छ। शुक्रबार राति प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले प्रहरी प्रवक्ताको ह्वाट्सएप समूहमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोका आधारमा पत्रकारसँग सोधपुछ गरिएको उल्लेख थियो।

प्रहरीको वक्तव्यमा पछिल्ला दिनमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत समाचार तथा सन्देश प्रचार भइरहेको भन्दै त्यसले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धानमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेको उल्लेख छ। त्यही चासोका आधारमा साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई कार्यालयमा बोलाएर प्रचारित विषयको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिएको प्रहरीको दाबी छ।

यसरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पूर्वजानकारी र संलग्नता अस्वीकार गर्नु तथा प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै चासोका आधारमा पत्रकारसँग सोधपुछ गरेको स्वीकार गर्नुले घटनाको वास्तविक निर्णयकर्ता को थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सचिवालयको वक्तव्य र प्रहरीको स्पष्टीकरणबीच देखिएको यो अन्तरलाई सामान्य प्रशासनिक अस्पष्टताका रूपमा मात्र लिन सकिने अवस्था छैन। पत्रकारको सूची कसले तयार पार्‍यो, कसले प्रहरीलाई पठायो र पक्राउ गर्ने निर्देशन कसले दियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

धरपकडका क्रममा प्रहरी मिडिया हाउसका न्यूजरुममै प्रवेश गरेको थियो। पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिन खोजिएको घटनाले प्रहरीको अधिकार र प्रेसको स्वतन्त्र कार्यक्षेत्रबीचको सीमाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। पत्रकारसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिने अवस्थामा प्रहरी किन समाचारकक्षमै पुग्यो? पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार के थियो? पक्राउ गरिएका पत्रकारलाई समाचारका स्रोतबारे सोध्नुको उद्देश्य के थियो? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन।

घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा श्रमजीवी पत्रकारहरूले शनिबार बिहान माइतीघरमा प्रदर्शन गरे। सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र विपक्षी दलहरूले पनि पत्रकारमाथिको धरपकडलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाए। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत घटनालाई गलत भन्दै वक्तव्य जारी ग¥यो र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्‍यो।

सरकार र प्रहरीको आलोचना गर्ने समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने अभ्यास स्थापित हुन थालेमा त्यसको असर सम्बन्धित पत्रकारमा मात्र सीमित रहँदैन। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना उपलब्ध गराउने स्रोतहरू डराउने, अनियमितता र कमजोरीबारे जानकारी बाहिर आउन कठिन हुने र सञ्चारमाध्यमको निगरानीकारी भूमिका कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।

अहिलेको विवादमा मुख्य प्रश्न पत्रकारले लेखेको समाचार सही थियो कि गलत भन्ने मात्र होइन। समाचारमा उठेका विषय गलत भए राज्यका निकायले तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्न सक्छन्, कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छन्। तर, त्यसको विकल्प पत्रकारको सूची बनाएर पक्राउ गर्ने, न्यूजरुममा प्रहरी पठाउने वा स्रोत पत्ता लगाउन डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिने प्रयास हुन सक्दैन।

२८ जनाको सूची तयार भएको र सातजनालाई ‘अन द स्पट’ पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। तर, तीन पत्रकार पक्राउ परेको, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुगेको, पक्राउ परेकासँग समाचारका स्रोतबारे सोधपुछ भएको र प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका आधारमा काम गरेको स्वीकार गरेको तथ्यले घटनालाई गम्भीर बनाएको छ।

अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय धेरै छन— २८ पत्रकारको सूची कसले तयार पारेको थियो? सातजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय कहाँ र कसले गर्‍यो? प्रहरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिने अधिकार कसले प्रयोग गर्‍यो? पत्रकारका उपकरण जफत गरेर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने योजना थियो कि थिएन? र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका आधारमा पत्रकारलाई बोलाइएको हो भने सचिवालयले पूर्वजानकारी नभएको वक्तव्य किन जारी गर्‍यो?

प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने सरकारका लागि यी प्रश्नबाट पन्सिने सुविधा छैन। पत्रकारले पनि कानुन र तथ्यको दायराभित्र रहेर जवाफदेही पत्रकारिता गर्नुपर्छ। तर, पत्रकारिताको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने नाममा राज्यले पत्रकारलाई भयभीत पार्ने वा समाचारका स्रोत खुलाउन बाध्य बनाउने बाटो रोज्न मिल्दैन। सूची, निर्देशन र पक्राउको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।