कमिसनको लोभमा एम्बुलेन्स चालकले गोल्डेन अस्पताल पुर्याएका विरामीको मृत्यु, उपचार खर्च नतिर्दा शव बन्धक
शीर्ष खबर 
विराटनगर— मुटुरोगले थलिएका ५८ वर्षीय ढोमा चौधरीलाई परिवारले उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स चढायो। उनीहरूलाई लागेको थियो—बिरामीले समयमै उपचार पाउनेछन्। तर एम्बुलेन्सले बिरामीलाई कहाँ लैजाँदै छ भन्ने निर्णय परिवारको सहमतिमा भयो कि चालकको स्वार्थमा? अहिले यही प्रश्नले एउटा गम्भीर घटनालाई अस्पताल र एम्बुलेन्स सेवाको मिलेमतोमाथिको विवादमा तानेको छ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–३ का चौधरीको विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा शुक्रबार बिहान करिब १० बजे मृत्यु भयो। तर परिवारको दुःख त्यतिमै रोकिएन। उपचार खर्चबापत बाँकी रहेको रकम बुझाउन नसक्दा अस्पतालले शवसमेत दिएन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले अन्त्येष्टिका लागि समेत शव लैजान पाएनन्।
चौधरीलाई सुरुमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो। त्यहाँ आईसीयू बेड खाली नभएपछि बीपीका चिकित्सकले उनलाई विराटनगरको सरकारी अस्पताल कोसी अस्पताल लैजान रेफर गरेका थिए। आफन्तले कोसी अस्पताल वा विराट मेडिकल कलेजमध्ये कुनै एकमा उपचार गराउने सोच बनाएका थिए। तर एम्बुलेन्सले उनलाई पुर्यायो गोल्डेन अस्पताल।
मृतकका छिमेकी सुजन पोखरेलका अनुसार एम्बुलेन्स चालकले कमिसनको प्रलोभनमा बिरामीलाई आफन्तको जानकारी र सहमतिबिना गोल्डेन अस्पताल पुर्याएका थिए। बिरामीलाई सरकारी अस्पताल वा विराट मेडिकल कलेजमा पुर्याउनुपर्नेमा चालकले आफ्नै स्वार्थअनुसार अस्पताल छानेको उनको आरोप छ।
‘एम्बुलेन्स चालक र अस्पतालबीचको कमिसनका कारण बिरामीलाई गोल्डेन अस्पताल लगियो,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारी अस्पताल वा विराट मेडिकल कलेजमा उपचार भएको भए परिवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत हुन सक्थ्यो।’
गोल्डेन अस्पताल पुगेपछि चौधरीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरियो। परिवार र स्थानीयले उपचारका लागि चन्दा संकलनसमेत गरे। पोखरेलका अनुसार उपचारमा दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। तर चौधरीको मृत्यु भएपछि अस्पतालले बाँकी रकम नतिरेसम्म शव लैजान नदिएको आफन्तको भनाइ छ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि मृतकको अन्त्येष्टि गर्न पाउनु पनि अर्को संघर्ष बन्यो। शनिबार नै शव लैजान खोज्दा अस्पतालले रकम नबुझाएसम्म नदिएको आफन्तले बताए। आइतबार बिहान स्थानीयले थप रकम संकलन गरेर अस्पताल पठाएपछि मात्रै शव निकाल्ने वातावरण बनेको पोखरेलले जानकारी दिए।
अस्पताल प्रशासनले भने उपचार खर्चबापतको न्यूनतम रकम बाँकी रहेको दाबी गरेको छ। गोल्डेन अस्पतालका प्रशासन प्रमुख मोहम्मद जियाउल हकका अनुसार बिरामी गम्भीर अवस्थामा अस्पताल आइपुगेका थिए र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपरेकाले खर्च बढेको हो।
‘हामीले छुट पनि दिएका छौँ। अब न्यूनतम शुल्क ९० हजार रुपैयाँ मात्र बाँकी छ,’ हकले भने, ‘अस्पताल सञ्चालन गर्दा औषधि र उपकरणमा खर्च हुन्छ। त्यसैले न्यूनतम शुल्क मागिएको हो।’
अस्पतालको दाबी र परिवारको आरोपबीच एउटा आधारभूत प्रश्न उभिएको छ—बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउने निर्णय कसरी भयो? एम्बुलेन्स चालकले आफन्तको सहमतिबिना अस्पताल रोजेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कमिसनका लागि बिरामीलाई निश्चित अस्पताल पुर्याउने प्रवृत्ति छ भने त्यसको नियमन कसले गर्ने?
घटनाबारे पीडित परिवार र स्थानीयवासी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसम्म पुगे। प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले अस्पताल व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर छुटसहित शव लैजाने वातावरण बनाइएको बताए। उनका अनुसार विराटनगरका अस्पतालमा सर्वसाधारण बिरामी ठगिएको भन्दै पछिल्लो समय धेरै गुनासा आउन थालेका छन्।
कटवालले एम्बुलेन्स र बिचौलियामार्फत हुने ठगी नियन्त्रण गर्न प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको पनि बताए। ‘सर्वसाधारण नागरिकलाई ठग्ने, दुःख दिने र बिचौलियागिरी गर्नेलाई प्रहरीले कानुनी कारबाहीमा ल्याउँछ। केहीलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ,’ उनले भने।
ढोमा चौधरीको मृत्यु उपचारकै क्रममा भयो। उनको उपचारमा भएको खर्च र अस्पतालले छुट दिएको विषयमा अस्पतालको आफ्नै दाबी छ। तर बिरामीलाई रेफर गरिएको अस्पतालभन्दा फरक ठाउँमा कसरी पुर्याइयो, त्यसमा चालकको भूमिका के थियो र कमिसनको आरोपमा कति सत्यता छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
चौधरीको परिवारका लागि उपचारको आशामा सुरु भएको यात्रा मृत्यु र ऋणको पीडामा टुंगियो। मृत्युपछि शव पाउनसमेत रकम जुटाउनुपर्ने अवस्था आयो। यो घटना एउटा परिवारको आर्थिक विपत्तिमा सीमित छैन, बिरामी बोकेर अस्पताल पुर्याउने एम्बुलेन्स सेवामाथि विश्वास गर्ने नागरिकको सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। बिरामीको गन्तव्य उपचारको आवश्यकता र आफन्तको निर्णयले तय हुनुपर्ने हो कि कमिसनको सम्भावनाले—अब यसको जवाफ खोजिनुपर्छ।
