राजविराज– कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामाथि आरोप लाग्दा त्यसको सबैभन्दा बलियो प्रतिरक्षा तथ्य, प्रमाण र पारदर्शिता हुन्छ। तर, सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१, फत्तेपुरस्थित त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोप सार्वजनिक भएपछि घटनाक्रम ठीक उल्टो दिशामा अघि बढेको देखिएको छ।

आरोप लागेपछि स्वाभाविक रूपमा उठ्ने पहिलो कदम थियो— ‘प्रमाणपत्र देखाउनुस्, विवाद सकिन्छ।’ तर विवादको केन्द्रमा रहेका व्यवस्थापक कार्की र संस्थाको नेतृत्वले प्रमाण सार्वजनिक गरेर प्रश्नको अन्त्य गर्ने बाटो रोजेनन्। बरु सूचना माग्ने सञ्चारमाध्यमलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराई प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफूहरूलाई निर्दोष देखाउने र फेसवुक मार्फत भावनात्मक ध्रुविकरण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।

यसले विवादलाई अन्त्य गर्नुको सट्टा झन् गम्भीर बनाएको छ। यदि व्यवस्थापकले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र वैध र प्रामाणिक हो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन समस्या भयो ? किन सञ्चारमाध्यम, बचतकर्ता, शेयर सदस्य र आम नागरिकले हेर्न सक्ने गरी कागजात प्रस्तुत गरिएन ? यिनै प्रश्नले अहिले त्रियुगा सहकारीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

सामान्यतया कुनै आरोप असत्य भए त्यसलाई खण्डन गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय प्रमाण सार्वजनिक गर्नु हो। तर त्रियुगा सहकारीको प्रतिक्रियामा तथ्यगत जवाफभन्दा भावनात्मक अपिल, आरोप–प्रत्यारोप र सञ्चारमाध्यममाथि प्रश्न उठाउने शैली बढी देखिएको छ। जसका लागि ब्यवस्थापक र संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरी आफैं फेसवुकमा सकृय छन् भने कतिपय ब्यक्तिलाई पनि आफनो समर्थनमा फेसवुकमा सक्रिय बनाएका छन्।

यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ— के वास्तविक प्रश्नबाट ध्यान मोड्न विज्ञप्तिबाजी र फेसवुकमा भावनात्मक जनमत निर्माण गरिएको हो ? आरोपको केन्द्रमा रहेको विषय शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधता हो। तर संस्थाले सार्वजनिक गरेको धारणा र प्रतिक्रियामा प्रमाणपत्रको प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने स्पष्ट दस्तावेज सार्वजनिक भएको देखिँदैन। यदि आरोप झुटो थियो भने प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेर एकै मिनेटमा विवाद समाप्त गर्न सकिन्थ्यो। त्यसो नहुनुले शंका झन् बढाएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको सहकारी संस्थाले सूचना दिन अस्वीकार गर्नु आफैंमा पारदर्शितामाथिको प्रश्न भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्। किनभने सहकारी निजी कम्पनी होइन, हजारौं बचतकर्ताको रकम र विश्वाससँग जोडिएको संस्था हो।

विवादको अर्को गम्भीर पक्ष सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि दबाब तथा धम्कीको भाषा हो। यस प्रकरणमा समाचार संकलन र अनुसन्धान गरिरहेका पत्रकारहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिने, समाचार रोक्ने मनसायले सूचना नै उपलब्ध नगराउने, व्यक्तिगत रूपमा निशाना बनाउने तथा आक्रमणको संकेत दिने प्रयास भएको देखिन्छ।

यसले सहकारी, ब्यवस्थापक र सञ्चालक समितिको वैद्यता प्रमाणित गर्नुको सट्टा प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा पत्रकारको काम प्रश्न सोध्नु हो। सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको सामान्य दायित्वभित्र पर्छ। सूचना माग गरिसकेपछि अहिले भने जस्तो ‘ब्यक्तिगत गोपनियताको’ कुरा भए सोही विषय उल्लेख गरेर सूचना दिन नसक्ने अधिकार संस्थासँग थियो। तर, संस्थाले मौन वस्ने रणनीति लियो। जसले सूचनाको हक सम्वन्धि ऐनको ठाडो उलंघन समेत गर्यो।

अर्कोतर्फ, आरोपको जवाफ तथ्य र प्रमाणले दिनुको सट्टा त्रास र दबाबको वातावरण सिर्जना गरियो। ‘तँ पनि यहीँ वस्छस, म पनि यहीँ वस्छु’ भन्दै धम्कीको भाषा र मुलुकी अपराध संहित २०७४ को डर देखाउने प्रयास गरियो। जसले यो प्रकरणलाई एउटा संस्थाको विवादमा मात्र सिमित राखेको छैन, प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका रुपमा अगाडि ल्याएको छ।

यदि व्यवस्थापक र संस्था आफ्नो दाबीमा विश्वस्त छन् भने पत्रकारलाई धम्क्याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? किन प्रमाणभन्दा दबाबको भाषा प्रयोग भयो ? यी प्रश्नको उत्तर अझै अस्पष्ट छ। विवाद अहिले व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको व्यक्तिगत विषयमा मात्र सीमित छैन। यो सहकारीको संस्थागत जवाफदेहितासँग पनि जोडिएको छ।

व्यवस्थापकले पेश गरेको प्रमाणपत्रबारे आशंका उत्पन्न भएपछि सञ्चालक समिति, अध्यक्ष र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको भूमिका पनि स्वाभाविक रूपमा परीक्षणको विषय बन्छ। उनिहरुले समस्यालाई सामाधानको बाटोमा लानुको सट्टा विवादलाई अझ अगाडि वढाउने भूमिका खेलेको स्पष्ट देखिएको छ।

सहकारीको मूल आधार बचतकर्ताको विश्वास हो। त्यही विश्वासमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा संस्थाले गर्ने पहिलो काम पारदर्शिता अपनाउनु हुनुपर्ने धेरैको मत छ। तर अहिले देखिएको अवस्था उल्टो छ। सूचना माग्दा सूचना नदिने, प्रमाण माग्दा प्रमाण नदिने, तर विज्ञप्ति निकालेर आफूहरू सही रहेको दाबी गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाको विश्वसनीयता झन् कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ।

बचतकर्ता र शेयर सदस्यले अहिले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन— ‘यदि सबै कुरा ठीक छ भने कागजात सार्वजनिक गर्न किन डर ?’ अन्तिम प्रश्न अझै बाँकी छ– यो विवादको केन्द्रमा अन्ततः एउटा मात्र विषय छ— सत्य के हो ? यदि व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीसँग वैध शैक्षिक प्रमाणपत्र छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट ? यदि नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी थियो भने सम्बन्धित कागजात किन नदेखाउने ?

अहिले त्रियुगा सहकारीको नेतृत्व, अध्यक्ष र व्यवस्थापक सामु दुई बाटा देखिन्छन्। पहिलो, प्रमाण सार्वजनिक गर्ने र बचतकर्ताको विश्वास जित्ने। दोस्रो, विज्ञप्ति, आरोप–प्रत्यारोप र दबाबको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने। अन्ततः जनताले विश्वास गर्ने कुरा प्रेस विज्ञप्ति होइन, प्रमाण हो। र प्रश्न अहिले पनि त्यही छ— त्रियुगा सहकारी प्रमाणको बाटो रोज्छ कि प्रश्नबाट भाग्छ?

यो पनि,

• मिडिया तर्साउने नयाँ शैलीः काठमाडौँमा गाडीको नाकाबन्दी, सप्तरीमा विज्ञप्ति र धम्कीको श्रृंखला
• प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीको खण्डन, तर, छानबिन प्रक्रिया मन्त्रालय पुगेको अध्यक्षले नै गरे पुष्टि
• सूचनाको हकमा ‘नयाँ कानुन’ बनाउने प्रयास ! अस्तित्वमै नभएको दफा उद्धृत गर्दै प्रमाणपत्र लुकाउने खेलमा त्रियुगा सहकारी
• विज्ञप्तिले ढाक्न खोज्दै त्रियुगाका व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादः ‘सक्कली’ भए प्रमाणपत्र किन सार्वजनिक भएन ?
• त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक संविधान भन्दा माथिः सूचनाको हकलाई ठाडो चुनौती
• व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार
• सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन