राजविराज– व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यतामाथि उठेका प्रश्नबारे लगातार समाचार प्रकाशित भएपछि २४ घण्टाभित्र खण्डन नछापे कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएको सप्तरीको फत्तेपुरस्थित त्रियुगा सहकारी संस्था लिमिटेडले पुनः खण्डन पत्र पठाएको छ। तर, विवादको केन्द्रमा रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न भने संस्था अझै तयार देखिएको छैन। यसले पारदर्शिता र गोपनीयताको बहस थप चर्किएको छ।

सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा सहकारीले व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे उठेका प्रश्नलाई ‘भ्रामक’, ‘पूर्वाग्रही’ र ‘मिडिया ट्रायल’ को संज्ञा दिएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पछिल्लो खण्डनपत्रमा व्यवस्थापकको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको, विषय नियामक निकायको अनुसन्धानमा रहेको तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र वैयक्तिक गोपनीयताको दायराभित्र पर्ने जिकिर गरिएको छ।

संस्थाले यसअघि २०८३ जेठ २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने ‘शीर्ष खबर डट कम’ ले प्रकाशित गरेका समाचारलाई आधारहीन भन्दै २४ घण्टाभित्र खण्डन प्रकाशित गर्न माग गरेको थियो। अन्यथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा अदालत जाने चेतावनीसमेत दिइएको थियो। त्यसपछि २०८३ साउन १ गते पुनः खण्डन पत्र पठाउँदै संस्थाले समाचारमा उठाइएका आरोप अस्वीकार गरेको छ।

खण्डनपत्रअनुसार व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता र नियुक्ति प्रक्रिया संस्थाको आर्थिक प्रशासन नियमावली तथा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार भएको दाबी गरिएको छ। साथै, ‘हेलो सरकार’ मा दर्ता भएको गुनासो सहकारी विभाग हुँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा पठाइसकिएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरिएको छ।

संस्थाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ङ) तथा संविधानको धारा २८ उल्लेख गर्दै कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भएकाले बाह्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने तर्क गरेको छ। नियामक निकायले मागेमा भने आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

तर विवादको मूल प्रश्न भने यथावत छ। व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधानिकतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि त्यसको पुष्टि गर्ने सबैभन्दा सरल माध्यम प्रमाणपत्र वा त्यसको आधिकारिक प्रमाणीकरण सार्वजनिक गर्नु हुन सक्ने तर्क आलोचक पक्षको छ। उनीहरूको भनाइमा सार्वजनिक निक्षेप परिचालन गर्ने सहकारी संस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीको योग्यता सम्बन्धी प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा निजी विषय मानेर पन्साउन मिल्दैन।

समाचारमा उठाइएका प्रश्नहरू मुख्यतः व्यवस्थापकले पेश गरेको भनिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रामाणिकतासँग सम्बन्धित छन्। तर संस्थाले जारी गरेका विज्ञप्ति र खण्डनपत्रमा प्रमाणपत्र वैध भएको दाबी गरिए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुने कुनै दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले आरोपको खण्डनभन्दा पनि विवादलाई लम्ब्याएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्।

संस्थाले भने आफूविरुद्ध व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गरिएको दाबी गरेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेकाले अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित सरकारी निकायबाटै आउने र संस्थाले कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गरिरहेको जनाएको छ।

विवाद अहिले पत्रकारिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र व्यक्तिगत गोपनीयताको सीमारेखासँग पनि जोडिएको छ। एकातिर संस्था शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोपनीय दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थामा पेश गरिएको योग्यता सम्बन्धी कागजातबारे सदस्य, बचतकर्ता र सञ्चारमाध्यमले जानकारी माग्न पाउने अधिकार रहेको तर्क पनि उठिरहेको छ।

यता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशअन्तर्गतको अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेकाले व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी आरोप सही वा गलत भन्ने विषय अन्ततः नियामक निकायको निष्कर्षपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। तर हालसम्मको घटनाक्रमले एउटा प्रश्न भने अनुत्तरित नै राखेको छ— यदि शैक्षिक प्रमाणपत्र वैध छ भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्न संस्थाले किन निरन्तर अस्वीकार गरिरहेको छ ?

यो पनि,

• त्रियुगा सहकारीको ‘पारदर्शिता’माथि गम्भीर प्रश्नः प्रमाणपत्र देखाउन नसक्ने, प्रश्न सोध्नेलाई तर्साउने
• मिडिया तर्साउने नयाँ शैलीः काठमाडौँमा गाडीको नाकाबन्दी, सप्तरीमा विज्ञप्ति र धम्कीको श्रृंखला
• प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीको खण्डन, तर, छानबिन प्रक्रिया मन्त्रालय पुगेको अध्यक्षले नै गरे पुष्टि
• सूचनाको हकमा ‘नयाँ कानुन’ बनाउने प्रयास ! अस्तित्वमै नभएको दफा उद्धृत गर्दै प्रमाणपत्र लुकाउने खेलमा त्रियुगा सहकारी
• विज्ञप्तिले ढाक्न खोज्दै त्रियुगाका व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादः ‘सक्कली’ भए प्रमाणपत्र किन सार्वजनिक भएन ?
• त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक संविधान भन्दा माथिः सूचनाको हकलाई ठाडो चुनौती
• व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार
• सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन