काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु-याउन भूमिका खेलेको’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। २७ कात्तिकमा वसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।

तर, मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पास गरेको ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धि निर्देशिका, २०८०’ मा भने कार्यालयहरुले टिकटक एकाउन्ट खोल्नु पर्ने विरोधाभास निर्णय गरेको छ।

निर्देशिकामा कुन–कुन सरकारी कार्यालयहरुले कुन कुन सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोल्न सक्छन् भनेर पनि लेखिएको छ । र, यसमा टिकटक पनि समावेश छ।

निर्देशिकको परिभाषा खण्डको (ग)मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल भन्नाले विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित फेसबुक, मेसेन्जर, ट्वीटर, भाइबर, इन्टाग्राम, युटयुब, गुगलप्लस, ह्वाट्सएप, इमो, टिकटक, वीच्याट, स्न्यापच्याट लगायतका अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिका सामाजिक सञ्जाल सम्झिनु पर्छ ।’

निर्देशिकामा सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको काम र भविश्यमा गर्ने कामकारबाहीबारे सार्वाधारणलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी खोलिने युजर एकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिता खुल्ने तथा सर्वसाधारणले पहिचान गर्न सक्ने नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल सहितका विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा राख्नु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्बन्धित निकायका प्रमुखले प्रयोग गर्ने युजर एकाउन्टमा भने सम्बन्धित व्यक्तिको तस्वीर प्रयोग गर्न सकिने र यसरी खोलिएका एकान्टलाई भेरिफिकेशन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सघाउने उल्लेख छ।

तर कार्यालयले खोेलेको युजर एकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासो र सूचनामा गालीगलौजको भाषा, अशिष्ट र अश्लिल सामग्री, सामाजिक सद्भाव विगार्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयोगकर्तालाई ब्लक लिस्टमा पनि राख्न सकिनेछ निर्देशिका उल्लेख छ।